अग्नीपथ आताच का ?

अग्नीपथ ची योजना देशात पूर्णतः वादग्रस्त झाली असल्याने ती मागे घ्यावी, अशी मागणी जनतेतून जोर धरत असताना लष्कर अधिकाऱ्यांकडून थेट पत्रकार परिषद घेऊन, ही योजना मागे घेतली जाणार नसल्याचे निक्षून सांगणे, ही लोकशाहिला मारक बाब आहे. अग्नीपथ योजनेच्या माध्यमातून अग्नीवीर भरतीची योजना म्हणजे संघाच्या शाखेचे राष्ट्रीयकरण करण्याची प्रक्रीयाअसल्याचा आरोप अनेक विचारवंत आणि समाजचिंतक करित आहेत. केंद्र सरकार जर एखादी योजना लागू करित असेल आणि ते जनतेला पसंत किंवा नापसंत असेल तर त्यावर येणाऱ्या प्रतिक्रियांचा अर्थ लक्षात घेऊन सरकारने त्यावर अंमल करायला हवा. अग्नीपथ योजनेला देशातील तरूणांचाच विरोध असताना ती रेटून नेणे , हे लोकशाही व्यवस्थेत न शोभणारे आहे. त्याहीपेक्षा एखादी योजना लागू करायचीच याचा ठाम नकार किंवा स्विकार, असं काहीही असलं तरी सरकारच्या प्रतिनिधींनी म्हणजे मंत्रीमंडळातील सदस्यांनी फारतर समोर येऊन पत्रकार परिषद घ्यायला हवी. पण, तसे न करता सैन्य अधिकाऱ्यांनी यावर पत्रकार परिषद घेऊन सरकारचा निर्धार व्यक्त करणे, ही बाब खटकणारी आहे. कोणत्याही सरकारने ज्या ज्या योजना लागू करायच्या त्या त्या योजनांचा समावेश त्यांनी आपल्या निवडणूक जाहीरनामा किंवा अजेंड्यात निश्चितपणे करायला हवा. २०१४ च्या निवडणूक अजेंड्यात वर्तमान सरकार ज्या पक्षाचे आहे, त्या पक्षाच्या अजेंड्यात स्वस्ताई, प्रत्येकाचा विकास, प्रत्येकाच्या खात्यावर पैसे, भ्रष्टाचार मुक्त, डिझेल – पेट्रोल चे स्वस्त दाम, परक्या देशात असणारे काळे धन देशात आणणे आणि या सर्वांना एकाच शब्दात व्यक्त करण्यासाठी कल्पकतेने आणलेली संकल्पना म्हणजे अच्छे दिन! यातील कोणत्याही आश्वासनांची पूर्ती झालेली नाही. याउलट अनेक योजना आणि कायदे असे आणले जात आहेत, त्यास खचितच जनतेची मान्यता असेल. राजकीय पातळीवर काॅंग्रेसद्वेष आणि सामाजिक पातळीवर मुस्लिम द्वेषातून काही साध्य होत नाही. खरेतर या काळात सर्वाधिक नुकसान झाले ते ओबीसींचे. नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षणाची पूर्णतः अंमलबजावणी झाल्याची आकडेवारी मंडल लागू झाल्यापासून कोणत्याही वर्षी प्रसिद्ध झालेली नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना मिळणारे राजकीय आरक्षणही संपवले गेले. मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांपैकी केवळ मध्यप्रदेश ला आरक्षण मिळणे हे तांत्रिकदृष्ट्या ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌काहीही असले तरी न्याय्य भाग म्हणता येत नाही! त्यातच ओबीसी जनगणना नाकारण्याचे थेट सांगता येत नसल्याने अनेक खटाटोप करून ते नाकारले जाते. अग्नीपथ ही योजना देखील याच डावपेचांचा पुढचा भाग आहे. बिहार राज्यात नितीश कुमार यांनी जनगणना करण्याची घोषणा केल्यानंतर भाजपला देखील फरफटत जावे लागले होते. ओबीसी जनगणनेला थेट विरोध करता येत नसल्याने ही योजना आणून पहिले हिंसक आंदोलन याच राज्यात पेटले. अग्नीपथ योजना जाहीर करण्याची तत्परता नेमकी याचवेळी का दाखवण्यात आली? असा रास्त प्रश्न सर्वांमुखी आहे. खरेतर, समाजाचे सैनिकीकरण करणारी कोणतीही योजना नाकारली गेली पाहिजे. याच धर्तीवर खाजगी सेक्युरीटी संस्था नाकारायला हव्यात.‌याच संस्थांच्या माध्यमातून नव भांडवलदार पोसले जाऊन समाजात सेक्युरीटी च्या नावावर असुरक्षिता निर्माण होत आहे. दरदिवशी लोकशाही मजबूतीच्या दिशेने जाण्याऐवजी ती कमकुवत होत आहे, नव्हे, ती तशी केली जात आहे. भारतीय सामान्य माणसाची ताकद ही लोकशाही आहे. ही व्यवस्था असल्यानेच भारतीय माणूस कुणापुढे झुकत नाही. पाठीचा कणा ताठ ठेवून जीवनयापन करणारा मजबूत माणूस भारतीय सत्ताधारी जातवर्गाला नकोसा आहे. त्यामुळे, सर्वसामान्य भारतीय माणसाने लोकशाहीचा संकोच होताना अभिव्यक्त होणे गरजेचे बनले आहे.