आक्रमक खासदार, बचावात्मक न्यायाधीश!

पंधरा दिवसांपूर्वी लोकसभा अधिवेशनात केरळ चे कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार जाॅन ब्रिटास यांनी भारतातील न्यायमूर्ती निवडीच्या प्रक्रियेवर गंभीर भाष्य केले. त्यांच्या मते संसद सार्वभौम असतानाही या देशात न्यायाधीशांची नियुक्ती न्यायाधीशांकडूनच केली जाते. ही परंपरा जगातल्या इतर कोणत्याही देशात नाही. यात त्यांनी काही आकडेवारी दिलीय. ज्यात त्यांनी सर्वप्रथम आतापर्यंत झालेल्या सत्तेचाळीस सरन्यायाधिशांमध्ये किमान चौदा सरन्यायाधीश ब्राह्मण असल्याचे वाक्य उच्चारताच संसदेत आरडाओरडा केला गेला. खासदार ब्रिटास यांनी आपण कोणताही जातीवाद याठिकाणी उपस्थित करत नसल्याचे सांगत न्यायपालिकेतील अशाप्रकारच्या निवडीवर तीव्र आक्षेप नोंदवला. ज्यांच्या भाषणाची प्रशंसा खुद्द उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी केली. मात्र, याच सुमारास भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचे  ‘ जस्टिस फाॅर द जज’ या नावाचे आत्मचरित्रही प्रकाशित झाले. खासदार ब्रिटास यांनी संसदेत नोंदविलेला आक्षेप किती यथार्थ आहे, याची कल्पना गोगोई यांच्या आत्मचरित्रावरूनही येते. खासकरून आत्मचरित्र ते लोक लिहीतात, ज्यांच्या आयुष्यात काही सांगण्यासारखे असतें. रंजन गोगोई यांच्या आयुष्यात सांगण्यासारखे काही असण्यापेक्षा लपवण्यासारखे खूप काही आहे. त्यांच्या न्यायाधीश आणि खासकरून सरन्यायाधीश पदावरील जवळपास सर्वच निर्णय लपवण्यासारखे असल्याने ते पटवण्यासाठी त्यांनी आत्मचरित्राचा उपद्व्याप घडवून आणला आहे. त्यांच्या कार्यकाळात एखाद्या खटल्यात सुनावणीसाठी नियुक्त केल्या जाणाऱ्या जजेसना राजकीय प्रभावातून किंवा सत्तापक्षाचे हितसंबंध सांभाळण्यासाठी केले जात असे. त्याचवेळी देशातील अतिशय संवेदनशील असणारा रामजन्मभूमी खटला त्यांनी ज्या पध्दतीने निर्णय दिला त्यावर देशभरात आश्चर्य व्यक केले गेले होते. त्यातच, त्यांच्या स्वतः विरोधात एका महिलेकडून  विनयभंगाचा दाखल झालेल्या खटल्यात ते स्वतःच न्यायाधीश म्हणून राहणे आदी सर्वच बाबी विरोधाभासाच्या राहिल्या आहेत.  सरन्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर काही दिवसांतच त्यांची राज्यसभेवर नियुक्ती होणे या सर्व बाबी त्यांच्याविषयी सत्ताधाऱ्यांशी हातमिळवणी असल्याचा संशय बळावणाऱ्या घटना आहेत.  त्यापाठोपाठ रंजन गोगोई यांनी त्यांच्यानंतर नियुक्त केलेल्या उत्तराधिकारी देखील वादग्रस्त ठरले. अशी चौफेर वादग्रस्त पार्श्वभूमी निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींची न्यायपालिकेच्या सर्वोच्च पदावर होणारी नियुक्ती लक्षात घेता खासदार जाॅन ब्रिटास यांनी संसदेत उपस्थित केलेला प्रश्न किती गंभीर आहे, याची दखल घेण्यास भाग पाडणारा आहे. वास्तविक, ब्रिटास यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्ती मधील घराणेशाहीचा पर्दाफाश करतानाच त्यातील जातीय आकडेवारी देखील उजागर केली. मात्र, त्यांनी ब्राह्मण जातीचा उच्चार करताच गदारोळ झाला. परंतु, आतापर्यंत झालेल्या सत्तेचाळीस सरन्यायाधीशांमध्ये जर फक्त चौदाच ब्राह्मण असतील तर प्रतिनिधित्वविहीन न्यायपालिकेसंदर्भात विचार करताना काही ठोस बाबी लक्षात घ्याव्या लागतील. ख्रिश्चन, मुस्लिम, यांचीही संख्या लक्षणीय असावी. एकमात्र खरे की, ज्यांची नियुक्ती होते ते ब्राह्मणी विचारांच्या नियंत्रणात राहत असतील असा संशय बळावण्यास बराच वाव आहे! एकंदरीत, खासदार ब्रिटास यांचे आक्रमक भाषण आणि माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचे स्वतः च्या निर्णयांविषयी स्पष्टीकरण करणारे बचावात्मक आत्मचरित्र या दोन्ही गोष्टींचा बहुजन समाजाने अधिक गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे.