जिल्हा परिषद अध्यक्षपदे राखीव, पण..!

  खूप काळापासून महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत; ही गोष्ट लक्षात घेता, काल महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाचे जाहीर झालेलं आरक्षण, हे निश्चित स्वागतार्ह आहे. एकूण ३४ जिल्ह्यांच्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाचे आरक्षण टाकताना सर्वसाधारण गटात एकूण १४ जिल्हा परिषद अध्यक्षपद आरक्षित केले गेले आहेत. त्यामध्ये ६ अध्यक्षपदे महिलांसाठी राखीव असतील; तर ८ जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद हे सर्वसाधारण पुरुष गटासाठी असतील. अर्थात, पुरुषांसाठी हे आरक्षण नसेल तर त्या ठिकाणी महिलाही चालू शकतील. परंतु, ६ जागांवर मात्र महिला आरक्षण असेल. ओबीसींसाठी देखील ९ जिल्हा परिषदांची अध्यक्षपदे हे राखीव आहेत. त्यामध्ये ५ महिलांसाठी, तर ४ अध्यक्षपद खुले आहेत. यामध्ये महिलांना अधिक राखीव जागेचा फायदा होताना दिसतो. अनुसूचित जातीसाठी देखील एकूण ६ पदे ही जिल्हा परिषदांसाठी राखीव आहेत. त्यामध्ये ३ अध्यक्षपदे महिला आरक्षित असतील; तर ३ पदे अनुसूचित जातीसाठी खुले राहतील. अनुसूचित जमातीसाठी देखील एकूण पाच जिल्हा परिषदांचे आरक्षण आहे. त्यामध्ये दोन महिला जिल्हा परिषद अध्यक्षांसाठी राखीव असतील. आरक्षणाची ही सोडत निश्चितपणे स्वागतार्ह आहे. मात्र, याच दरम्यान महाराष्ट्राच्या आणि एकूणच देशाच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांची किंवा निवडणूक प्रमुखांची बैठक दिल्ली येथे झाली.  त्यामध्ये एस‌आयआर संदर्भात मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली अर्थात देशाचे निवडणूक मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या संदर्भात वाद उभा राहिला असताना, त्यांनी अशा प्रकारे बैठकांना संचलित करणं, हे खरंतर त्यांनी स्वतः टाळायला हवं. कारण, देशाचा त्यांच्यावरचा विश्वास डळमळीत झालेला आहे. अशावेळी त्यांनी आणखी बैठका रेटून नेणं, आपली भूमिका रेटत राहणारे निर्णय हे लोकशाही व्यवस्थेला शोभणारे नाही. महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक जिल्हा परिषद स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत असताना त्यामध्ये कुठलाही वाद निर्माण होऊ नये, यासाठी काळजी घेतली गेली पाहिजे. कारण, यामध्ये ओबीसी समुदायाला जे राजकीय आरक्षण असतं, त्यात जर वाद उभा राहिला तर, त्यामध्ये सर्वाधिक त्रास ओबीसींच्या आरक्षणाच्या माध्यमातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना सोसावा लागतो. कारण, अनुसूचित जाती आणि जमाती यांचं राजकीय आरक्षण घटनात्मक असल्यामुळे, त्या संदर्भात स्थैर्य राहत.  दुसऱ्या बाजूला सर्वसाधारण समूहासाठी असलेली आरक्षित पद, ही देखील स्थिर राहतात. त्यामुळे, जे काही नुकसान निवडणुकीनंतर किंवा निवडणुकीत वाद निर्माण झाल्यावर होतं, ते ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात होतं. त्यामुळे, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होताना त्याला कुठल्याही प्रकारचे वादाचं गालबोट लागू नये, याची काळजी भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांपासूनच घेतली गेली पाहिजे. महाराष्ट्रातल्या अगदी निवडणूक बूथ वरील निवडणूक प्रतिनिधींपर्यंत ही काळजी घ्यायला हवी. त्यामुळे, ज्ञानेश कुमार यांच्या संदर्भात आमचा कोणताही वाद नाही. परंतु, एकंदरीत निवडणुका झाल्यानंतर ओबीसींना आरक्षणासाठी ज्या वादाला सामोरे जावे लागते, ते पुन्हा पुन्हा घडू नये; त्यामुळे, या निवडणुकांमध्ये वाद निर्माण होणं टळावं. जेणेकरून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात दुष्परिणाम होणार नाहीत. याची काळजी आजपसूनच घेणे गरजेचे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या बहुतेक याच वर्षाच्या अखेरीस डिसेंबर पर्यंत होतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.