मतदारांच्या मताचा आदर होणार का ?

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांना सुरूवात झाली आहे. मतदारराजा देखील मोठ्या उत्साहाने मतदान करतात, मात्र निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर एकत्र येवून लढलेल्या आघाड्या आणि युती यांचे पुढे काय होते? ते वेगळे सांगायला नको. शिवाय अनेक आमदारांना एका पक्षाचा उमेदवार म्हणून मतदान दिले जाते, मात्र निकालानंतर तो वेगळ्याच पक्षासोबत जातो, ही मतदार राजांची शुद्ध फसवूणक आहे. त्यातच महाराष्ट्र राज्यात गत विधानसभेच्या निवडणूकांचे निकाल जाहीर होताच सुरु झालेली बंडाळी नव्याने निवडणूका जाहीर झाल्या. नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यास सुरुवात झाली तरीही मिटली नसल्याचे दिसत आहे. आता उमेदवार कोणत्या विचारधारेला मत देणार अशी अस्थिरता महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच झाली आहे. सध्याचा सत्ताधारी भाजपने सत्तेत असलेल्या सरकारच्या उमेदवारांना साम, दाम, दंड, भेद देत आपल्याकडे खेचले खरे. मात्र, त्यानंतर त्यांनी ज्याच्या विरोधात निवडणूक लढवली, त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून बसवण्याचा प्रकार झाला. या प्रकाराने दुखावलेले कार्यकर्ते तसेच पदाधिकारी आजही आपण कोणत्याही पक्षाचे कार्यकर्ते नसल्याप्रमाणे वागू लागले आहेत. याचे कारण म्हणजे बंडाळीची पहिली ठिणगी पडली त्यावेळपासून कार्यकाल संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका झाल्या नाहीत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर विकासकामे न झाल्याने मतदार पक्षाच्या पदाधिकार्‍याचे म्हणणेही ऐकूण घेण्यास तयार होत नाही. अशा स्थितीत मतदारांची दिवाळी करण्याचा मानस उमेदवारांनी ठेवल्या असल्याच्या चर्चा सुरु होवू लागल्या आहेत. त्याला दुजोरा मिळण्यासारख्या घटनाही होवू लागल्या आहेत. काही उमेदवार जाहीर सभेत सांगू लागले आहेत की, कार्यकर्त्यांनो काही काळजी करू नका आपण त्यांना गुगल पे व फोन पे द्वारे त्यांची डिमांड पुर्ण करू. अशा वक्तव्यामुळे लोकशाही सुदृढ होणार का? की लोकशाहीची पाळेमुळे उपटून टाकली जाणार? असा सवाल उपस्थित होवू लागला आहे. पूर्वी मतदारास उमेदवार पसंद नसला तरीही मतदान करावे लागते. मात्र, आता तशी स्थिती राहीली नाही. निवडणूक आयोगाने मतदारांच्या मताचा आदर करत उमेदवारा पसंत नसल्यास नोटा ला मत देण्याची मुभा आहे. तसेच नोटाला किती मते मिळाल्यास उमेदवारास धोका नाही याबाबतची नियमावली केल्याने काही प्रमाणात उमेदवारांवर आपल्या जबाबदारीचे बंधन आले असल्यासारखे वाटत आहेत. मात्र, मतदान प्रक्रिया संपल्यानंतर मात्र, मतदारासह पक्ष गेला खड्ड्यात अशी वक्तव्ये करून वेगळ्याच तोर्‍यात मिरवणारेही कमी नाहीत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या र्निदेशानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील यंत्रणा मतदानाचा टक्का वाढावा म्हणून प्रयत्न करत असते. त्यांच्या सरकारी प्रयत्नांना नोटामुळे यश येवू लागले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीमध्ये नोटाचा प्रभाव पहावयास मिळतो. स्थानिक पातळीपासून ते राज्य व देश पातळीवर नोटाचा चांगला प्रचार करण्यात प्रशासकिय यंत्रणेला यश आले आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली तरीही आज खेडोपाडी सोडा शहरातही पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर लॉबीवर जनतेला अवलंबून रहावे लागत आहेे. मग आता नवी आश्‍वासने नवे नेते व पक्षांचे नवे राजकिय समीकरण सत्ता व स्वत:च्या हितासाठी सुरु असल्याचे आता मतदारांना चांगलेच समजले आहे. त्यामुळे यंदाची विधानसभा निवडणूक ही विचारधारेपेक्षा उमेदवारांच्या आचारनावर अवलंबून आहे. जनता आता आडाणी राहिलेली नाही. जसे निवडूण आल्यानंतर लोकप्रतिनिधी विकास कामांकडे डोळेझाक करतात, त्याच प्रमाणे मतदारही त्यांची दिवाळी चांगली न झाल्यास इंगा दाखवण्याच्या मानसिकतेत आहेत. पक्ष कोणताही असो, पक्षाचा उमेदवार कोणीही असो त्याने त्याची वागण्याची लोकाभिमुख ठेवली तरच त्याचा टिका लागणार आहे. मतदारांच्या मतांचा विचार करून आदर न केल्यास मतदार नोटाला आपली पसंदी देण्यास मागे-पुढे पाहणार नाहीत.