रेवडी संस्कृतीला चाप बसेल का ?

देशभरात सध्या रेवडी संस्कृतीचा भाव चांगलाच वधारतांना दिसून येत आहे. रेवडी संस्कृती उदयास येण्यामागची अनेक कारणे आहेत. भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर देश एका विचारांनी भारलेला होता. त्यामुळे ज्यावेळेस निवडणूका व्हायच्या त्यावेळी विचारधारेला महत्व दिले जायचे. मतदान करतांना विकासाचा दृष्टीकोन बघितला जायचा, मात्र 80-90 च्या दशकानंतर मात्र वैचारिक संस्कृती मागे पडत चालली आणि भावनिक राजकारण पुढे यायला लागले. त्यानंतर अलीकडच्या एका दशकापासून तर रेवडी संस्कृती चांगलीच फोफावतांना दिसून येत आहे. निवडणुकीत भरमसाठ आश्‍वासने द्यायची आणि मग ती पूर्ण करायची. खरंतर अशी रेवडी संस्कृती छोट्या राज्यासाठी ठीक आहे, कारण अशा राज्यात लोकसंख्या कमी असते, त्यामुळे अशा राज्यात मोफत वीज, मोफत इतर बाबी देणे शक्य होईल, मात्र उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यांनी जर अशा योजना राबवल्या तर अशी राज्ये आर्थिक दिवाळखोरीत निघतील. त्यामुळे लोकसंख्या, प्रदेश आणि योजना याचा विचार प्रामुख्याने करण्याची गरज आहे. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात एका सुनावणीदरम्यान आपले मत व्यक्त केले. मोफत योजनांमुळे लोकांची कामावरची इच्छा उडून जात आहे, लोक आळशी बनत चालले आहे, असे न्यायालयाने सूचवले. खरंतर लोककल्याणकारी योजना राबव्यायात, कारण या देशातील मोठया लोकसंख्येला अजूनही दोन वेळचे पोटभर जेवण मिळत नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. अशावेळी या योजना त्या लोकांना जगवण्याचे काम करतात, मात्र त्यामुळे ते मुख्य प्रवाहात येत नाही, याकडे देखील लक्ष देण्याची खरी गरज आहे. या वंचित समुहाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांच्यासाठी रोजगार निर्मिती उपलब्ध करून दिला पाहिजे, आरोग्याच्या सुविधा, शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास हा वर्ग मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी संघर्ष करेल आणि तो पुढे येईल. मात्र या मोफत योजनांद्वारे या वर्गाला जिंवत ठेवण्याचे काम केले जाते, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात नाही. खरंतर निवडणुकीत मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सारख्या योजना विविध राज्यांनी राबवल्या, आणि लाडक्या बहिणींनी भरघोस मतदान केले. खरंतर महाराष्ट्रात महायुतीच्या सरकारने निवडणुकीच्या आधी काही महिने ही योजना राबवली, आणि या लाडक्या बहिणींनी त्यांना भरघोस मतदान देवून सत्तेवर आणले. वास्तविक पाहता कोणतेही काम न करता या महिलांना घरबसल्या दीडहजार रूपये भेटत आहेत, आणि सरकारच्या वतीने एप्रिल महिन्यापासून 2100 रूपये देण्यात येणार आहे. वास्तविक पाहता कोणतेही काम न करता असे पैसे न देता राज्य सरकारने महिलांना बचतगट करून त्या महिलांना पैसे द्यायला हवेत, ज्यातून या महिला रोजगार सुरू करतील, काहीतरी उत्पादने तयार करतील, त्यातून त्यांना हक्कांची बाजारपेठ उपलब्ध करून दिल्यास या महिला सक्षम होतील, शिवाय या महिलांना फुकट पैसे दिले असे वाटणार नाही. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने रोजगारनिर्मिती करणे आवश्यक आहे, तरच सर्वसामान्यांच्या हाताला काम मिळेल. रेवडी संस्कृतीला जन्म घालणारे राज्यकर्तेच आहे, रोजगारनिर्मिती करणे सोपे नाही, हे त्यांना देखील माहित आहे, त्यामुळे रेवडी संस्कृती जन्माला घालून ही सत्ताधारी जमात आपली पाच वर्षे काढत असते, मात्र राज्याचा आणि देशाचा विकासाचा दृष्टीकोन ठेवला जात नाही, परिणामी विकासाच्या निर्मितीची प्रक्रिया ठप्प होते. रेवडी संस्कृतीमुळे राज्य आणि देशांवर कर्जाचा विळखा घट्ट होत चालला आहे. असे असतांना राज्यांनी कल्याणकारी योजना राबवतांना रेवडी संस्कृतीला चाप बसवण्याची खरी गरज आहे. शिवाय पायाभूत सोयी-सुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करून रोजगारनिर्मितीस प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, यातून राज्याचा विकास होईल आणि सर्वसामान्य माणूस समृद्धीच्या दिशेने जाईल, अन्यथा आणखी काही दशके हा वंचित समूह आपले जीवन कुंठत-कुंठत जगेल, त्यामुळे या वर्गाला विकासाच्या मार्गावर घेवून जाण्यासाठी रोजगारनिर्मिती हाच यावर मोठा उपाय आहे.