सत्ता संघर्षाचा पेच आज सुटणार का ?

राज्यातील सत्ता संघर्षाचा पेच अजूनही कायम असून, याची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुरु होत आहे. त्यामुळे सत्ता संघर्षांचा न्यायालयीन पेच कायमचा निकाली निघेल, अशी शक्यता आजच्या सुनावणीतून दिसून येत आहे. मात्र शिवसेनेचे भवितव्याचा प्रश्‍न अंधातरी राहण्याची शक्यता आहे. कारण शिवसेना कुणाची, यावर सर्वोच्च न्यायालय सध्यातरी निर्णय घेण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. मात्र यासंदर्भात निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालय निर्देश देण्याची शक्यता आहे. मात्र राज्यातील सत्तासंघर्षांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय आज देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जशी शिवसेनाच्या गोटात धडधड वाढली, तशीच गत शिंदेंच्या गटात देखील वाढली आहे. त्यामुळे सत्ता संघर्षांचा पेच हा राज्यातील सरकारचे भवितव्य ठरवणार असल्याचे एकंदरित दिसून येत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाचा शपथविधी करतांना, शिंदे गटाने आपल्यासोबत बंड केलेल्यांना झुकते माप दिले. मात्र शिंदे गटातील आमदार आपल्याला मंत्रिपद मिळाले नसल्याने नाराज आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये असलेल्या संजय राठोड यांना अडचणीत आणून मंत्री पदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडले. त्यावेळी ते दोषी होते, मंत्री पदाच्या लायकिचे नव्हते असे भाजपचे नेते म्हणत होते. मात्र, महाविकास आघाडीचे सरकार पडल्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या सरकारने माजी मंत्री यांना कॅबिनेट मंत्री केले. याप्रकरणी भाजपच्या चित्रा वाघ यांनी घेतलेली भूमिका योग्य की अयोग्य असा सवाल उपस्थित होवू लागला आहे. नुकतेच केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांना भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीमधून बाजूला करत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा समावेश करण्यात आला. त्यापाठोपाठ पुण्याचे खासदार गिरिष बापट यांच्या जागेवर देवेंद्र फडणवीस लोकसभेची निवडणूक लढविणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. ही चर्चा भाजपच्याच विद्यमान खासदाराचा पायउतार करून देवेंद्र फडणवीस यांना खासदार करण्याबाबत सुरु आहे. म्हणजे नितीन गडकरी यांच्या पाठोपाठ गिरिष बापट यांना सेवानिवृत्ती देण्याचे नियोजन असल्याचे दिसून येत आहे. फडणवीस यांनाच लोकसभेची उमेदवारी द्यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाने भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याकडे केली असल्याची माहिती समोर येत आहे. पुणे शहरात भाजपला पाठबळ देणार्‍या राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघाचे चांगले वजन आहे. संघाचे काम करणारे भारतभरातील प्रचारक तसेच विविध पदावर काम करत असलेल्या स्वयंसेवकांचा पुणे शहरात चांगला राबता आहे. त्यामुळे फडणवीस यांना लोकसभा लढविण्यासाठी सुरक्षित मतदार संघ असल्याचे बोलले जात आहे. विधानसभा निवडणूकीत भाजपने पुणे जिल्ह्यातील उमेदवारांना खड्यासारखे बाजूला करत सध्याचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष व कॅबिनेट मंत्री असलेले चंद्रकांत पाटील यांना उमेदवारी दिली होती. चंद्रकांत पाटील हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील असतानाही भाजपचा पाठीराखा असलेल्या स्वयंसेवी संघाने मराठा उमेदवाराला निवडूण आणले. आता तर देवेंद्र फडणवीस यांना लोकसभा निवडणूकीची उमेदवारी देण्याची मागणी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाने केली आहे. याचाच अर्थ असा होतो की, संघाला सोयीचा वाटेल त्यास संघ पदावर ठेवू शकतो. संघाच्या सोयीची व्यक्ती नसल्यास संघ त्यास विरोध करणार हेही नाकारता येत नसल्याचे दिसून येत आहे. चंद्रकात पाटील यांना उमेदवारी देताना ज्यांना खड्यासारखे बाजूला सारले असे कार्यकर्ते गिरिष बापट यांना खड्यासारखे बाजूला सारण्याचा प्रयत्न झाल्यास भाजपच्या पाठीमागे राहतील, असे वाटत नाही त्यामुळे या पुढील काळात न्यायालयीन लढ्यातील निर्णयानंतर सध्या सत्तेत असलेेले सरकार टिकेल का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. सुप्रिम कोर्टात सोमवारी होत असलेल्या सुनावणीमध्ये ठाकरे गट विरुध्द शिंदे गट यांच्या शिवसेना पक्ष कोणाचा यावरून खडाजंगी होणार आहे. याचा निर्णय तात्काळ लागेल असे वाटत नसल्यामुळे सरकारच्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार हळू-हळू होत असल्याचे दिसून येत आहे. भाजपचे केंद्रात सरकार स्थापन झाल्यापासून कित्येकांना आलेल्या अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे सरकार जर अडचणीत आले तर मात्र सत्ताधार्‍यांमध्ये चांगलीच जुंपणार असल्याचे दिसून येत आहे.