एकाच मार्गदर्शक तत्वाचा आग्रह का !

  राम मंदिर, नागरिकत्व कायदा (CAA), आर्टिकल ३७०, ट्रिपल तलाक यानंतर आता समान नागरी कायदा लागू होईल, यासाठी पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सर्वप्रथम उत्तराखंडमध्ये त्याचा प्रयोग केला जाईल, त्यानंतर देशभरात तो लागू करण्याचे संकेत देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले आहेत. समान नागरी कायदा हा संविधानाच्या आर्टिकल ४४ मध्ये समाविष्ट आहे. संविधानातील आर्टिकल ३६ ते ५१ ही मार्गदर्शक तत्वे म्हणून ओळखली जातात.‌ संविधानाचे मार्गदर्शक तत्व शासन संस्थेने शक्य तितक्या लवकर लागू करावेत असा संविधानकारांचा आग्रह होता. ही मार्गदर्शक तत्वे शक्य तितक्या लवकर लागू करण्याची जबाबदारी राज्यसंस्थेची आहे. परंतु, स्वातंत्र्योत्तर काळात ही तत्वे लागू करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झालेले नाहीत. मात्र, एकूण एकोणीस मार्गदर्शक तत्वांपैकी फक्त ४४ वे आर्टिकल लागू करण्याचा आग्रह हा गृहमंत्री अमित शहा यांनी मध्य प्रदेशातील सभेत आज पुन्हा बोलून दाखवला. संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वांना लागू केले गेले तर सामाजिक आणि आर्थिक समता प्रस्थापित होईल. परंतु, सत्ताधाऱ्यांनी यासाठी ‘तेवढं सोडून बोला ‘, असा जणू निश्चय करून घेतलेला दिसतो. असा निश्चय म्हणजे समाजात आर्थिक – सामाजिक असमानता कायम ठेवून फक्त वर्णद्वेषी राजकारण करण्याचा प्रयत्न अधिक दृढ केला जातो आहे. वास्तविक, मार्गदर्शक तत्वानुसार आर्टिकल ३८ लोकांच्या सामाजिक उत्थानासाठी राज्याला कटिबद्ध मानते, यासाठी निश्चित तत्वे अंगिकारण्याचा आग्रह आर्टिकल ३९ करते, तर आर्टिकल ३९ए समान न्यायासाठी मोफत विधी सेवा पुरवण्याचा आग्रह करते. आर्टिकल खेड्यांना सक्षम करण्याचा आग्रह राज्यांना करते. आर्टिकल ४१ प्रत्येकाला कामाचा आणि शिक्षणाचा अधिकार देते,  आर्टिकल ४२ मानवतेच्या दृष्टिकोनातून आजारी कामगार, गरोदर स्त्रिया यांना मातृत्व रजेचा आणि अधिकार देते. आर्टिकल ४३ वेतन व रोजगारातील समानता अधोरेखित करते, तर,  ४३ए कामगारांना व्यवस्थापनात सहभाग सांगते, आर्टिकल ४४ समान नागरी कायदा, आर्टिकल ४५ मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण, ४६ अनुसूचित जाती जमाती शैक्षणीक आर्थिक उत्थान सांगते, ४७ सर्वांना सकस आहार मिळण्याचा अधिकार सांगते, ४८  कृषीविषयक आणि पाळीव प्राण्यांचे हित, ४८ए पर्यावरण रक्षण, आर्टिकल ४९ सर्व स्मारकांचे रक्षण, ५० वे आर्टिकल न्यायपालिका कार्यपालिकेपासून स्वतंत्र, आणि आर्टिकल ५१ आंतरराष्ट्रीय शा़तता आणि सुरक्षेचा आग्रह धरते. मात्र, मार्गदर्शक तत्वातील समाज उत्थानाची तत्वे प्रथम अंमलात आणण्याऐवजी थेट आर्टिकल ४४ लागू करण्याचा आग्रह म्हणजे धर्माधर्मातील दुहीची बीजे वाढवणं इतकं सोपं सूत्र यामागे दिसते. आर्टिकल ४४ मध्ये सांगितलेला समान नागरी कायदा उत्तराखंड मधून प्रायोगिक तत्वावर लागू केला जात असेल तर मग त्या राज्यात सर्वच मार्गदर्शक तत्वे अंमलात आणायला हवी! एकोणीस तत्वांपैकी आपल्या सोयीचे एखादे तत्वच केवळ लागू करावं, अशी संवैधानिक अनैतिकताच यातून ठळकपणे दिसेल. भारतीय संविधान संविधानिक नितिमत्ता जोपासण्याचा आग्रह करते. त्याकडे वर्तमान गृहमंत्री आणि राज्यसंस्था यांनी प्रयत्न करणे देशहिताचे राहील! एका बाजूला राष्ट्रवाद सांगायचा आणि राष्ट्राच्या लोकांच्या उत्थानाची संधी संघ-भाजपकडे आली असताना ती हातची गमावणे योग्य नाही. देशातील जनतेचे सर्वार्थाने कल्याण साधणे हाच खरा राष्ट्रवाद असून ही नामी संधी गमावण्याची चूक करू नये! उत्तराखंडमध्ये होऊ घातलेला समान नागरी कायदा अंमलात आणण्याची आर्थिक साधनें जर राज्यसंस्थेकडे असतील तर त्यांनी सर्वच मार्गदर्शक तत्वांचा स्वीकार आणि अंमलबजावणी करायलाच हवी!