संघाचा जातनिहाय जनगणनेला विरोध का ?

जातनिहाय जनगणना हा देशात अत्यंत कळीचा मुद्दा झाला असताना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने त्यास विरोध करावा, ही बाब अतिशय चिंताजनक आहे. जातनिहाय जनगणनेची भूमिका घेऊन राष्ट्रीय राजकारणात ठामपणे उभ्या राहिलेल्या अनेक ओबींसीं नेत्यांना संघ-भाजप-काॅंग्रेस यांच्या उच्चजातीय षडयंत्र आतून कुणाला तुरूंगात खितपत पडावे लागले, तर कुणाला राजकीय विजनवासात जीवन कंठावे लागले, हे वास्तव आणि त्याग विसरता येणार नाही. जातनिहाय जनगणना नाकारून देशातील सर्वच जातींवर अन्याय करित आहोत, हे संघाने लक्षात घेऊन अन्यायाची परंपरा तोडण्याची भूमिका घ्यावी. सार्वजनिक क्षेत्र उद्ध्वस्त करून नोकऱ्या संपवून त्याच आरक्षणासाठी म्हणजे संपलेल्या नोकऱ्यांसाठी आरक्षणाच्या नावावर समाजात दुही माजवण्याचे काम सध्या महाराष्ट्रात ओबींसीं-मराठा यांच्या माध्यमातून होत आहे. यामागे संघ-भाजप यांची रणनीती आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. वास्तविक, जातनिहाय जनगणना करण्यातून कोणत्या जातींचा विकास झाला, कोणत्या जाती मागे पडल्या याचे यथार्थ वास्तव देशासमोर येईल. त्यातून नव्या योजना कोणत्या आणि कोणासाठी याचे योग्य नियोजन करता येणे शक्य होईल. परंतु, नेमका या उद्देशालाच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाकारत असल्याचे संघाच्या भूमिकेतून स्पष्ट होते. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी केलेल्या जातनिहाय जनगणनेतून  जे समोर आले, ते देशाचे प्रातिनिधिक वास्तव आहे. देशातील बहुजन म्हणजे बहुसंख्यांक असणाऱ्या ८५ टक्के समुदायाकडे शेती किंवा स्थावर मालमत्तेचे प्रमाण अतिशय नगण्य आहे. याऊलट क्षेत्रीय नसणाऱ्या किंवा ब्राह्मण समकक्ष असणाऱ्या भूमिहार ब्राह्मण जातीची लोकसंख्या केवळ अडीच टक्के असताना त्यांच्याकडे ४० टक्के शेती तर राज्यात एकल जात म्हणून सर्वाधिक लोकसंख्या म्हणजे १४ टक्के लोकसंख्या असणाऱ्या यादवांकडे केवळ ७ टक्के जमीन आहे. राज्यात खालच्या जातींची संख्या जास्त असूनही त्यांच्याकडे जमीन अगदी अल्प आहे किंवा भूमिहीन आहेत. याऊलट वरच्या जातीकडे भूमिहीनांची संख्याच नाही. बिहारच्या जातनिहाय जनगणनेतून हे वास्तव समोर आल्यानंतर काॅंग्रेसचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा नेते राहुल गांधी यांनी येथून पुढे खरा संघर्ष सुरू होईल, असे जाहीरपणे म्हटले होते. याचा अर्थ जनगणनेतून देशाच्या राष्ट्रीय संपत्तीचे जे विषम वाटप करण्यात आले आहे, त्यावर आता देशात मंथन सुरू होईल. नेमकी हीच भीती संघ जणांना असावी म्हणून ते जनगणना करण्याची गरज नसल्याचे प्रतिपादन करित आहेत. 

  जातनिहाय जनगणनेऐवजी त्यांनी पंचसूत्री जी सांगितली, तिचे स्वरूप किती विषम आहे, हे पाहूया. १) देशात जातीय विषमता राहू नये २) समरसता ३) एकत्र कुटुंब पद्धती ४) पर्यावरण संतुलन आणि ५) आत्मनिर्भर भारत.

यातील क्रमाने पाचही सूत्रांचे थोडक्यात स्पष्टीकरण करायचे झाल्यास देशात जातीय विषमता राहू नये याचा अर्थ जाती आहेत तशाच रहाव्यात आणि जातींची उतरंड व क्रमिक असमानता आहे तशीच ठेवायची. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, वरच्या जातींची सत्ता खालच्या जातींवर कायम राहील आणि त्याला धर्माच्या कोंदणात बसवले जाईल. दुसरं, समरसता यावर अनेक विद्वानांनी यापूर्वी विश्लेषण केले आहे. समरसता मंच स्थापन करून त्यात खालच्या जातींना एक दंभ भरून जैसे थे असलेल्या व्यवस्थेचा भाग बनवून ठेवण्यात त्यांना आतापर्यंत यश आले आहे. तिसरे सूत्र हे स्त्रियांना विषमतेच्या जोखडात डांबून ठेवण्यासाठी अतिशय चपखल बसते. एकत्र कुटुंब पद्धती आली की, सर्वात आधी स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येते. भारतीय संविधानाने दिलेल्या अधिकारातून आपले कर्तृत्व गाजविणाऱ्या स्त्रियांना चुल आणि मुल एवढ्याच सूत्रात बंदीस्त करण्यासाठी एकत्र कुटुंब पद्धती हा त्यांच्या दृष्टीने सर्वात उत्तम पर्याय आहे. त्याचबरोबर पर्यावरण संतुलन यात संघाला फक्त सेंद्रिय शेती एवढंच अपेक्षित आहे. वास्तविक, माफक रासायनिक खते वापरून उत्पादन वाढलेल्या शेतीमुळे देशातील नागरिकांच्या अन्नधान्याची गरज पूर्ण झाली आहे. याऐवजी संघ सेंद्रिय शेतीचा आग्रह धरून शेती उत्पादन मर्यादित करून अन्नाची स्वयंपूर्णता नाकाम करू पाहताहेत. आपण, गेल्याच वर्षी पाहिले की, सेंद्रिय शेतीचा आग्रह धरणाऱ्या श्रीलंकन राज्यकर्त्यांनी श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था  उद्ध्वस्त केली. त्याचप्रमाणे, आत्मनिर्भर या शब्दाचा अर्थ आणि व्याप्ती अजूनही कुणाच्या लक्षात आलेला नाही. अशा पध्दतीने संघाची पंचसूत्री ही देशाच्या दृष्टीने निकामी असतानाही तिचा सातत्याने आग्रह धरणे, हेच मुळात चूक आहे.