एकीकडे दिलासा दुसरीकडे टांगती तलवार

राज्याचा सत्ता-संघर्षाचा निकाल जाहीर झाला असला तरी, त्यातून थेट असा निर्णय न्यायालयाने न दिल्यामुळे शिंदे सरकार तरले आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाच्या निर्णयावर अनेकांनी संभ्रम असल्याचे मत नोंदवले असले तरी, न्यायालयाच्या निर्णयाचे अवलोकन केले असता, न्यायालयाच्या समोरील परिस्थितीवरून न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. जर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिलाच नसता, तर आज परिस्थिती वेगळी असती. त्याचबरोबर शिंदे गट शिवसेनेतून बाहेर पडून नवा गट तयार करत, भाजपसोबत गेला असला तरी, या गटाकडे असलेल्या बहुमताच्या जोरावर हे सरकार तरले आहे. सरकार सत्तेवर आणण्यासाठी बेकायदेशीर बाबी झाल्या असल्या तरी, सरकार बहुमताच्या जोरावर सत्तेत असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या सरकारला सत्तेवरून खाली खेचण्यास नकार दिला आहे. वास्तविक पाहता, महाविकास आघाडी सरकारने अनेक चुका यानिमित्ताने केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार प्रस्थापित करण्यास महाविकास आघाडीचा अप्रत्यक्ष रोल असल्याचे दिसून येते. सर्वप्रथम नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर तात्काळ विधानसभा अध्यक्ष न नेमण्याची मोठी चूक आघाडीला आता नडतांना दिसून येत आहे. दुसरी चूक उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता, त्याऐवजी संघर्ष करत त्यांनी पायउतार होणे पसंद केले असते तर, त्यांचा कायदेशीर विजय झाला असता. मात्र उद्धव ठाकरेंना नैतिक विजय महत्वाचा वाटत असल्यामुळे त्यांना कायदेशीर विजयाचे महत्व कळले नसावे. वास्तविक पाहता शरद पवारांनी लोक माझ्या सांगाती या पुस्तकात, उद्धव ठाकरेंना चिमटे घेतले आहे, त्यांचा अनुभव कमी पडला असे सांगितले आहे. मात्र सरकार अस्तित्वात येत असतांना, उद्धव ठाकरेंकडे अनुभव नाही, ते साधे आमदारही नाहीत, अशावेळी त्यांच्या खांद्यावर राज्याचा कारभार सोपवणे शरद पवारांना कसे सोपे वाटले. त्यावेळी पवारांनी उद्धव ठाकरेंऐवजी दुसर्‍या अनुभवी उमेदवाराला मुख्यमंत्रीपद द्यावे असे का सुचवले नाही. वास्तविक पाहता पवार अनेक बाबी आपल्या सोयींच्या दृष्टीने पाहत आहेत. त्यावेळी उद्धव ठाकरेंना विधिमंडळाचा कसलाही अनुभव नसल्यामुळे ते जरी मुख्यमंत्री असले तरी, आपणच त्यांना भारी ठरू अशी शरद पवारांची आतली इच्छा होती. त्यामुळेच अजित पवांरानी राष्ट्रवादीच्या आमदारांना झुकते माप देत, मोठा निधी त्यावेळी पदरात पाडून दिला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री नेमका कुणाचा अशी टीका होत होती, त्यावेळी शरद पवारांना गुदगुल्या होत असाव्यात. कारण आपला निर्णय सार्थकी लागला. मात्र नंतर त्याच उद्धव ठाकरेंमुळे सरकार कोसळल्यानंतर त्यांच्यावर टीकेची झोड उठविणारे पवार वेगळेच दिसून येतात. वास्तविक पाहता आज शिंदे सरकार तरले असले तरी, या सरकारला कोणताही धोका नसल्याचा निर्वाळा शरद पवार आणि अजित पवार आधीपासूनच देत आले आहे. सरकार जरी तरले असले तरी, सरकारसमोर अडचणी कमी नाहीत. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांनाच घ्यायचा आहे, त्याचबरोबर मुख्यमंत्री शिंदे यांचे विधिमंडळातील गटनेतेपद अवैध असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे संपूर्ण बाबी विसंगत असून, याप्रकरणी पुन्हा एकदा क्लिरीफिकेशनसाठी ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावणार यात शंका नाही. शिंदे सरकार तरल्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराला वेग येईल यात शंकाच नाही, त्याचबरोबर भाजपकडून आता संघटन आणि पक्ष वाढीसाठी जोरदार प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे संकेत प्राप्त होत आहे. कारण या शपथविधीमुळे भाजपचा जनाधार मोठ्या प्रमाणावर घसरल्याचे दिसून येत आहे.