वतन जमिनीने गब्बर कोण झाले !

 महार वतन जमिनीच्या खरेदीचा प्रश्न पार्थ पवार यांच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा समोर आला आहे. जातीव्यवस्थेतील ज्या बारा बलुतेदार जाती महाराष्ट्रामध्ये आहेत; त्यामध्ये १२ व्या क्रमांकाची जात ही महार होती.  त्यांना बलुत्याच्या अधिकारांमध्ये जे अधिकार मिळाले, त्यामध्ये वतन जमीन हा देखील एक अधिकार होता. हा मुस्लिम राजवटी पासूनच असलेला अधिकार, ब्रिटिशांच्या काळातही व्यवस्थित सुरू होता. महार या ऐतिहासिक जातीला गावाच्या संरक्षणाची जबाबदारी दिल्याचं आपण इतिहासात नेहमीच वाचतो. शिवाय, गावाचे संदेश इतर गावांपर्यंत पोहोचवणं आणि गावांतर्गत असणारी काही काम करणं, या सगळ्या बाबी हा समाज इतिहासात  प्रामाणिकपणे करत होता.  त्यामुळे त्याचा मोबदला, त्याची बक्षीसी म्हणून त्यांना कसण्यासाठी जमिनी देण्यात आल्या. मात्र, या जमिनी चा मुद्दा कुठेही उपस्थित झालेला नसताना; केवळ त्यांची बलुते जी आहेत किंबहुना  वतन ची जी कामे आहेत ती कामे बंद करून जमिनी मात्र त्यांना तशाच द्याव्यात, अशा प्रकारचा मुद्दा समोर आला असताना; स्वतंत्र भारतात मात्र १९५८ ला अबोलिशन ऍक्ट तयार करून महार वतनाच्या जमिनी, शासनाने बळकावण्याच्या-हिसकावण्याच्या बुद्धीच्यातुर्यवादी आणि तितक्या शोषणवादी योजनेला जन्म दिला.  शासनाने खालसा केलेल्या किंवा जप्त केलेल्या या महार वतनाच्या जमिनी जर पुन्हा ताब्यात द्यायच्या असतील तर त्यांनी काही कागदपत्र ही सादर करायला हवी. अर्थात, १९५८ मध्ये या समाजाकडे शैक्षणिक पात्रता नसताना अशा पद्धतीने ते अशी दस्ताऐवज कशी सादर करणार? त्यामुळे, स्वातंत्र्योत्तर काळात उदय झालेल्या देशी सत्ताधाऱ्यांनीच आणि खासकरून राज्यातील सत्ताधार्यांनीच या महार वतनाच्या जमिनी बळकावल्या आणि ते जमीनदार म्हणून उदयास आले. या जमिनींचा जो प्रश्न निर्माण झाला, त्यातून गावागावात दलित वस्त्यांवर हल्ले झाले; खून झाले. अनेक दुर्घटनांना जन्म दिला.  हे सगळं करणारा वर्ग हा त्या काळात राजकीय सत्तेवर असणाराच वर्ग होता. मात्र, आता लाखो एकर जमिनी पचन केलेल्या आणि हजम केलेल्या या प्रकरणापैकी पार्थ पवार च्या निमित्ताने जी प्रकरण समोर आलं आहे, तो सत्ताधाऱ्याच्या अंतर्गत असणाऱ्या मतभेदातून समोर आला आहे. परंतु, या सरकारची खरंच प्रामाणिक इच्छा असेल आणि महार वतनाच्या जमिनीच्या संदर्भात सहानुभूती असेल आणि खरोखर ते काम त्यांना करायचं असेल तर, त्यांनी महार वतन जमिनी मूळ मालकांकडे परत करण्याची योजना आणायला हवी. अन्यथा, एबॉलिश ऍक्ट १९५८ तयार झाल्यानंतर महार वतनाच्या जमिनी इथल्या सत्ताधाऱ्यांकडे गेल्या.  त्या जमिनी आणि स्थायी मालमत्तेने गब्बर झाले; तर, महार वतनाच्या गेलेल्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी दलित समाजातून आलेले वकील जे महार वतनाच्या जमिनीचा प्रश्न लढवतात, ते पैशाने गब्बर झाले. असे अनेक दलित वकील देखील आम्ही पाहिलेले आहेत की, ज्यांनी महार वतन जमिनीचा प्रश्न लढण्यासाठी वर्षानुवर्ष त्या समाजाला आश्वासन दिली! मात्र, त्यावर निर्णय ते कधी लढले नाहीत. परंतु, मोठ्या प्रमाणात शुल्क मात्र त्यांनी गोळा केले आणि  श्रीमंती वाढवली. एका बाजूने सत्ताधारी वर्गाने जसं महार वतन जमिनीच्या मालकांना गंडवलं. तोच प्रकार दलित समाजातील वकिलांनी ही त्यांना घडवण्यात केलेला आहे. अनेक वकील हा प्रश्न घेऊन गब्बर झाले. परंतु, प्रश्न मात्र सुटलेला नाही. या जमिनी शासनाने आजही मूळ मालकांकडे परत करण्याची भूमिका घ्यावी. तसा कायदा करावा आणि जर त्या मूळ मालकांकडे परत जात नसतील तर, त्या सर्व जमिनी ज्या खाजगी मालकांकडे गेलेले आहेत. त्या पुन्हा जप्त करून त्यावर सार्वजनिक प्रकल्प सुरू करा आणि जे प्रकल्प समाजासाठी सर्व हिताय असतील, अशा प्रकारचे प्रकल्प त्या ठिकाणी ते प्रकल्प जनहिताचे राहतील. सर्व समूहांना ते उपयोगात येतील अशा प्रकारची योजना प्रत्यक्षात अमलात आणायला हवी. अर्थात, महार वतनाच्या जमिनी शासनाने कायदा करून जरी गेल्या असल्या तरी, याव्यतिरिक्त नवीन शर्तीच्या जमिनी ही या समाजाकडे आहेत. त्या जमिनीही हडप करण्याचे षडयंत्र अनेक सत्ताधाऱ्यांनी आणि जमीनदारांनी केलेले आहे.  यासाठी त्यांना प्रशासकीय पातळीवर हे चौर्य कर्म करण्यासाठी जी मदत झाली, ते गाव पातळीवरच्या तलाठ्यांची आणि सर्कल अधिकारी यांची मदत झाली. ही प्रक्रिया घडवून आणणारी एक साखळी महाराष्ट्रात कार्यरत राहिली. ज्यांनी नवी शर्तीच्या जमिनीही हडप केल्या. यावर उपाययोजना करायची असेल तर, लोकांना भूमिहीन करणाऱ्या या दलालांवर ही कारवाई होवून, जमिनी परत करण्याची योजना आणायला हवी.