नागपूर ः केंद्र सरकारने यंदा उसापासून इथेनॉल बनवण्यावर बंदी घातल्यानंतर त्याचे पडसाद शुक्रवारी विधिमंडळात उमटले. विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरल्या
नागपूर ः केंद्र सरकारने यंदा उसापासून इथेनॉल बनवण्यावर बंदी घातल्यानंतर त्याचे पडसाद शुक्रवारी विधिमंडळात उमटले. विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरल्यानंतर यावर विधिमंडळात चर्चा झाली. यावर बोलतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, याबाबत अमित शहा, पियुष गोयल आणि नितीन गडकरी यांच्यांशी फोनवरून चर्चा केली आहे. याबाबत महायुती सरकार चर्चा करण्यास तयार असून प्रसंगी दिल्लीलाही जाऊ, अशी ग्वाही दिली.
ऊस उत्पादनात घट झाल्याने सध्या देशात साखरेच्या उत्पादनातही घट झाली आहे. यामुळे साखरेचे दरही वाढले आहे. हे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ऊसापासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी लादली आहे. हा मुद्दा अविधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात चांगलाच गाजला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी इथेनॉल बंदी आणि कांदा निर्यात बंदीच्या मुद्यावर राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी विधानसभेत केली. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि गटनेते बाळासाहेब थोरात यांनीही बाजू लावून धरत सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी इथेनॉल बंदीबाबत सरकारकडून भूमिका स्पष्ट केली. अजित पवार म्हणाले की, राज्यात मराठा आरक्षण व अवकाळीने शेतपिकांचे झालेले नुकसान राज्य सरकारसमोर कळीचे मुद्दे आहेत. शेतकरी व ऊसाचा प्रश्न हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. या मुद्यांवर चर्चा करण्यस राज्य सरकारची तयारी आहे. केंद्र सरकारने साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ऊसापासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली आहे. यानंतर यासंदर्भात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा तसेच पियुष गोयल यांच्यासोबत फोनवरून चर्चा केली आहे. त्यांना सांगितले की, राज्यातील अनेकांनी बँकांचे कर्ज काढून इथेनॉल निर्मिती प्लांट उभा केला आहे. सरकारच्या निर्णयाने त्यांचे नुकसान होणार आहे. याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशीही चर्चा झाली असून त्यांनी उद्या किंवा परवा नागपुरात भेट घेतली जाणार आहे. यातूनही काही मार्ग निघाला नाही तर आम्ही दिल्लीला जाऊन पण यातून काहीतरी मार्ग काढू. जूनपासून ऊसापासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून तशी अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. यावर अजित पवार म्हणाले की, केंद्र सरकार यातून मार्ग काढणार आहे, नाहीतर आम्ही सोमवारी दिल्लीला जाऊ. यासाठी दिल्लीला जायला लागले तरी आम्ही जाऊ, काही झाले तरी महायुतीचे सरकार चर्चा करण्यासाठी तयार असल्याचे अजित पवार म्हणाले आहेत.
चौकट——–
शेतकर्यांच्या प्रश्नावर विरोधकांचा सभात्याग – राज्यात दुष्काळाने 6 लाख 35 हजार हेक्टर बाधित झाले असून शेतकर्यांमध्ये नैराश्याचे वातावरण आहे. अद्याप नुकसानीचे पंचनामे झाले नसल्याचे सांगत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला चांगलच धारेवर धरले. राज्यात अवकाळी पावसामुळे शेतकर्यांना पीक गमवावे लागले. आता नाशिक परिसरात कांदा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. तरी सुद्धा फक्त ‘चर्चा करू’, असे मोघम उत्तर सरकार देत आहे. शेतकर्यांच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर नाही, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी सरकारवर केली. वडेट्टीवार म्हणाले, ’सरकारने पिकांचा एक रुपयाचा विमा उतरवला. फायदा कोणाचा झाला? पीकविमा कंपन्यांना कोट्यवधींचा फायदा होणार. सरकारला याची लाज वाटली पाहिजे, अशा शब्दात वडेट्टीवार यांनी सरकारवर हल्लाबोल करत विरोधकांनी सभात्याग केला.
COMMENTS