मराठी पाटी हवी म्हणजे हवी ः  राज ठाकरे

मुंबई/प्रतिनिधी ः सर्वोच्च न्यायालयाने दुकानांवर 2 महिन्यांत मराठी पाट्या लावा, असे आदेश महाराष्ट्रातील व्यापार्‍यांना दिल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी पुन्हा मराठी पाट्यांवरुन व्यापार्‍यांना सज्जड इशारा दिला आहे. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक दुकानावर आणि आस्थापनांवर ठळक मराठी भाषेतील पाटी हवी म्हणजे हवी. दुकानदारांनी नसत्या भानगडीत पडू नये आणि न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करावा, असे राज ठाकरे यांनी सुनावले आहे. अन्यथा तुमच्यावर माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांचे लक्ष असेल हे विसरू नका, असा इशारा राज ठाकरेंनी दिला आहे.
राज ठाकरे यांनी ट्विट करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर आपली भूमिका मांडली आहे. पुढील 2 महिन्यांत महाराष्ट्रातील दुकाने, आस्थापन ह्यांच्यावर मराठी पाट्या लागल्याच पाहिजेत, असा स्पष्ट निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार. ’मराठी पाट्या’ ह्या मुद्द्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने गेली कित्येक वर्ष जो संघर्ष केला त्याला आजच्या निर्णयाने एक मान्यताच मिळाली असल्याचे राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्रातील व्यवसायांसाठी दुकानदारांनी आपल्या दुकानावर मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. या सक्तीच्या निर्णयाविरोधात व्यपार्‍यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय कायम ठेवत, व्यापार्‍यांना चांगलेच फटकारले असून, दुकानांवर 2 महिन्यांमध्ये मराठी पाट्या लावण्याचे आदेश दिले आहेत.
या सुनावणीमध्ये न्यायमूर्ती बीवी नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवत व्यापार्‍यांना हे आदेश दिले आहेत. दसरा-दिवाळीपूर्वी दुकानांवर मराठी पाट्या लावून व्यावसायिक उलाढाल वाढविण्याची हीच वेळ आहे. मराठी पाट्याने दुकानदारांचाच फायदा होईल, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. काही अटींनुसार, प्रत्येक छोट्या, मोठ्या दुकानावर मराठी पाट्या असणे गरजेचे आहे, असेही कोर्टाने खडसावले आहे. मराठी पाट्यांच्या सक्तीविरोधात मुंबईच्या व्यापारी संघाने आधी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांनाच 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावत त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर व्यापारी संघाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. व्यापार्‍यांकडून अ‍ॅड. मोहिनी प्रिया यांनी कोर्टात बाजू मांडली की, दुकानदार मराठी पाट्या लावण्याच्या विरोधात नाही. परंतु राज्य सरकारने मराठी पाट्या बंधनकारक केल्या आहेत. त्यात अक्षरांचा फॉन्ट एकसारखाच असला पाहिजे, इतर भाषेच्या वरती मराठी भाषेचा उल्लेख असावा, असे नियम आहेत. त्यामुळे सध्या असणार्‍या पाट्या बदलण्यासाठी मोठा खर्चही होईल. मात्र, व्यापार्‍यांचा हा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला नाही. याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापार्‍यांनाच उलट सवाल केला की, तुम्ही मराठी पाट्या का लावू शकत नाही? कर्नाटकातही हा नियम आहे. त्यामुळे तुम्ही नियम पाळायलाच हवेत. आता दिवाळी, दसर्‍याच्या आधी मराठी पाट्या लावण्याची वेळ आली आहे. तुम्ही महाराष्ट्रात आहात. तुम्हाला मराठी पाट्यांचा फायदा माहित नाही का? न्यायालयीन लढाईवर खर्च करण्याऐवजी साध्या मराठी पाट्यांवर पैसे खर्च करावेत, अशा शब्दांत कोर्टाने फटकारले आहे.