मतदान आणि आयोग !

पाचव्या फेरीचे मतदान संपल्यानंतर देशातील ७० टक्के मतदारसंघांमध्ये लोकसभा निवडणूक, आता जवळपास पूर्ण झाल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये सर्वाधिक जबाबदारी आणि संशय या यामध्ये होता, तो म्हणजे निवडणूक आयोगावर. निवडणूक आयोगाने या संपूर्ण निवडणुकीत आपली जबाबदारी निभावताना बऱ्याच गोष्टी संशयास्पद केल्या, असं मतदारांचे मत आहे. यामध्ये साधारणतः मतदानाची टक्केवारी पहिल्या दोन टप्प्यानंतर जी सादर करण्यात आली, ती जवळपास  आणि चार दिवसांनी सादर करण्यात आली. या टक्केवारीवर देशभरातल्या राजकीय नेत्यांनी आक्षेप घेतला. परंतु, आज अखेर पावेतो निवडणूक आयोगाकडे अजूनही देशभराचा डाटा पूर्णपणे आहे, असं सांगणं म्हणजे हिम्मत करण्यासारखे आहे. कालच्या मतदानामध्ये उत्तर प्रदेशातील एका मतदारसंघात, एका तरुणाने जवळपास आठ वेळा एकाच बुथवर मतदान केले आणि याचा व्हिडिओ देखील काढण्यात आला. मतदार केंद्रापासून शंभर मीटर अंतरापर्यंत मोबाईल देखील नेण्यास बंदी असताना, अशा प्रकारचे व्हिडिओ नेमके कसे तयार होतात, ही बाब निवडणूक आयोगाच्या विषयी संशय वाढवणारी आहे. त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानुसार निवडणूक आयोगाने अजूनही डिटेल आकडेवारी  आपल्या साईटवर टाकलेले नाही. मतदान जेव्हा संपते तेव्हा, प्रत्येक मतदान केंद्रावर एकूण किती मतदार होते आणि त्यापैकी किती मतदारांनी मतदान केले; त्यापैकी स्त्री किती आणि पुरुष किती, अशी आकडेवारी संध्याकाळी कम्प्लीट तयार असते. ही आकडेवारी काही वेळेत त्या संबंधित जिल्हा अधिकारी कार्यालयापर्यंत पोहोचते.  तिथून निवडणुका आयोगापर्यंत पोहोचण्याला कोणतीही अडचण राहत नाही! परंतु, तपशीलवार आकडेवारी अजूनही निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध नसल्याचे अनेक माध्यमातून कळते. याचा अर्थ निवडणूक आयोग २०२४ च्या निवडणुकीत गंभीर आहे की नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करताना जे अनेक वाद झाले; त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी, ज्या तीन व्यक्तींची समिती बनवण्याचा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता;

 ज्यामध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, अशा तीन व्यक्तींचा समावेश होता. परंतु, नरेंद्र मोदी यांनी यामध्ये संशोधन करून मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या तीन व्यक्तींमध्ये सरकारचे दोन व्यक्ती असतील, विरोधी पक्षाचा एक व्यक्ती या अनुषंगाने पंतप्रधान आणि पंतप्रधानांच्या मंत्रिमंडळातील एक सदस्य म्हणजेच मंत्री आणि त्याचबरोबर विरोधी पक्ष नेते. पहिल्याच निवडणूक आयुक्ताची नियुक्ती करत असताना आपलं कोणतंही मत विचारात घेतलं नाही, असं काँग्रेसचे लोकसभेतील विरोधी पक्षनते अधीर रंजन चौधरी यांनी जाहीर केले होते. सहाजिकच यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हतबल होतील, असे कधीही दिसत नाही. याउलट त्यांच्यावर जे आरोप लागतात, त्या आरोपांनाच ते आपली ताकद बनवून विरोधी पक्षांवर त्या अनुषंगाने आरोप फेकायला सुरुवात करतात. तेव्हा मोदींच्या विशेष राजकीय कौशल्याची करामत आहे. अर्थात, अशा प्रकारची कौशल्य मोदी यांनी दाखवली. परंतु, या कौशल्याला आता स्थान उरलेले नाही.