त्या अपात्र संचालकांनी रिझर्व्ह बँकेला डिवचले…

अहमदनगर/प्रतिनिधी : रिझर्व्ह बँकेने बरखास्त केलेल्या व निवडणुकीसाठी अपात्र ठरविलेल्या संचालकांनी पुन्हा संचालक होणे, ही बाब रिझर्व्ह बँकेला डिवचल्यासारखी होईल व त्याचे परिणाम बँकेला भोगावे लागतील अशी शंका होतीच. नगर अर्बन बँकेवर लादलेले निर्बंध हा त्याचाच परिणाम आहे, असा आरोप नगर अर्बन बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख व माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी केला आहे. दरम्यान, बँकेच्या वसुलीसह सर्वांगीण प्रगतीसाठी बँक बचाव समिती पूर्ण वेळ देवून सहकार्य करायला तयार आहे. सर्व राजकारण, कटूता बाजूला ठेवून एकविचाराने प्रयत्न केले तर चमत्कार नक्की होईल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
नगर अर्बन बँकेची नुकतीच निवडणूक होऊन माजी अध्यक्ष व माजी खासदार (स्व.) दिलीप गांधी प्रेरीत सहकार मंडळाने सत्ता हस्तगत केली आहे. ही सत्ता येऊन पाच दिवस होत नाही तोच रिझर्व्ह बँकेने नगर अर्बन बँकेच्या कामकाजावर निर्बंध लावले आहेत. ठेवीदार वा खातेदारांना 10 हजारापेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही, यासह नवे कर्जवाटप, जुन्याचे नवे कर्ज करणे, नव्या ठेवी स्वीकारणे, नवे करार करणे, नवे खर्च करण्याला सहा महिन्यांसाठी बंदी घातली आहे. त्यामुळे संचालक मंडळाला बँकींग कामकाज करताना आता फक्त थकीत वसुलीवर भर द्यावा लागणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख व माजी संचालक गांधींनी प्रतिक्रिया देताना, बँकेवर लादले गेलेले निर्बंध माजी संचालकांच्या अट्टाहासामुळे आल्याचा दावा केला आहे. मात्र, हे भाष्य करताना त्यांनी कोणत्याही माजी संचालकांचे नाव घेतलेले नाही. पण बँकेच्या नव्या संचालक मंडळात माजी संचालक असलेले विद्यमान अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल यांच्यासह अजय बोरा, अनिल कोठारी, शैलेश मुनोत, अशोक कटारिया, मनेष साठे, दिनेश कटारिया तसेच माजी संचालक दीपक गांधी यांच्या पत्नी संगीता गांधी यांचा समावेश आहे. त्यामुळे माजी संचालक गांधींच्या टीकेचा रोख या माजी संचालकांच्या दिशेने असल्याचे मानले जात आहे.

हावरटपणा घातक ठरला
यासंदर्भात बोलताना माजी संचालक गांधी म्हणाले, भारतीय रिझर्व्ह बँक ही देशातील बँकींग व्यवसायातील सर्वोच्च संस्था आहे. रिझर्व्ह बँकेचा प्रत्येक शब्द जबाबदारीने पाळायचा असतो, परंतु नगर अर्बन बँकेच्या काही संचालकांचा सत्तेचा माज व हावरटपणा संस्थेला घातक ठरला. 2014 पासूनच या भ्रष्ट संचालकांचा कारभार पाहून या संचालक मंडळाला अनेक ताकीद पत्रे रिझर्व्ह बँकेने दिली होती. परंतु बँकेला खोटा मल्टीस्टेट दर्जा मिळाल्यापासून उन्मत्त झालेल्या या संचालकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या सर्व ताकीद व इशारा पत्रांना केराची टोपली दाखविली व मनमानी आणि भ्रष्ट कारभार केला. कुठलाही कायदा न पाळणारे असे हे 2014 ते 2019 चे संचालक मंडळ हे बँक चालविण्यास लायक नाहीत व ते बँकेला घातक आहेत, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट सांगून त्यांची हकालपट्टी केली होती. एवढेच नव्हे तर या संचालक मंडळाने पुन्हा निवडणुकीला उभे राहू नये, असे स्पष्ट सुचविले होते. बँक बचाव समितीने देखील या संचालकांना याची जाणीव करून दिली होती. तरी सुद्धा या हावरट संचालकांनी निवडणूक फॉर्म भरले. बँक बचाव समितीने या अर्जांना हरकत घेवून बँक वाचविण्याचा एक प्रयत्न करून पाहिला व थेट न्यायालयापर्यंत संघर्ष केला, परंतु या हावरट संचालकांच्या व त्यांच्या बालीश नेत्याच्या डोक्यात प्रकाश पडला नाही, असा दावाही गांधी यांनी केला. गुजरात राज्यातील एक पैशाचे उत्पन्न न देता प्रति मिटींग तब्बल 15 हजाराचे भत्ते फुकट उकळणारे संचालकपद देखील या हावरटांनी सोडले नाही. थोडक्यात या हावरट व्यक्तींना फक्त स्वतःचा वैयक्तिक स्वार्थच माहीत होता. संस्था किंवा ठेवीदारांचे काहीही घेणे-देणे नव्हते व ही बाब रिझर्व्ह बँकेने बरोबर हेरली, असा दावा करून गांधी यांनी पुढे म्हटले की, बँक बचाव समिती निवडणूक अर्ज माघारीच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत या संचालकांना सांगत होती की, तुम्ही थांबा व ते तुमच्या आणि संस्थेच्या हिताचे राहील. तुमचे नवीन निम्मे उमेदवार द्या, आमचे निम्मे असे मिळून निवडणूक बिनविरोध करू व बँकेचा दोन कोटी खर्च वाचवू व सामंजस्याने बँक चालवू आणि बँकेला अडचणीतून बाहेर काढू. तसेच रिझर्व्ह बँकेने बरखास्त केलेल्या व निवडणुकीसाठी अपात्र ठरविलेल्या संचालकांनी पुन्हा संचालक होणे ही बाब रिझर्व्ह बँकेला डिवचल्यासारखी होईल व त्याचे परिणाम बँकेला भोगावे लागतील, अशी शंका पण होतीच. पण, सत्तेचा व पैशाचा माज डोक्यात गेल्यामुळे अहंकारी लोकांनी बँक बचाव समितीशी घाणरेडे राजकीय डावपेच खेळत बँक बचाव समितीला निवडणुकीतून माघार घेण्यास भाग पाडले, असा दावाही त्यांनी केला.

ठेवीदार व कर्मचार्‍यांना झळ
अपात्र व बरखास्त संचालक पुन्हा संचालक झाले तर काहीतरी चुकीचे घडेल, अशी शंका होती व नेमके तसेच झाले. काही हावरट संचालकांच्या सत्तापिपासूपणाची झळ बँक, ठेवीदार, सभासद व कर्मचार्‍यांना भोगावी लागणार आहे. त्यामुळे या सत्तापिपासू मंडळींचा जेवढा निषेध करावा, तेवढा कमीच आहे, असे स्पष्ट करून गांधी यांनी पुढे म्हटले आहे की, बँकेच्या चिंचवड शाखा 22 कोटीच्या फसवणूक प्रकरणातील मोठी रक्कम वाटून घेतल्याच्या संशयित आरोपीशी संबंधित व्यक्ति बँकेचा संचालक होण्यासारखी गंभीर बाब रिझर्व्ह बँकेपासून
कशी लपून राहील? रिझर्व्ह बँकेच्या अमर्याद अधिकारांची चेष्टा करण्याचे पाप या मंडळींनी केले आहे. 2014 पासून रिझर्व्ह बँकेच्या सर्व पत्रांना महत्व न देणारे हे संचालकच बँकेच्या आजच्या परिस्थितीला कारणीभूत आहेत व ही सर्व ताकीद पत्रे न्यायालयासमोर सादर करून या अहंकारी व उन्मत संचालकांच्याविरुध्द कडक कारवाईची मागणी करावीच लागेल, असेही गांधी यांनी आवर्जून स्पष्ट केले आहे.
जर भविष्यात एकाही ठेवीदाराला त्याचे कष्टाचे पैसे परत मिळण्यास अडचण आली व बँकेच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी या संचालकांवर टाकण्याची मागणी न्यायालयासमोर करावी लागेल व बँक बचाव समिती ती नक्कीच करेल, असे स्पष्ट करून पुढे म्हटले आहे की, आता पुढील सहा महिने खूप जबाबदारीचे आहेत, बँकेची वसुली व ती पण जलद गतीने करावी लागणार आहे. बँक बचाव समिती याबाबतीत पाहिजे ते सहकार्य व सहभाग घेण्यास तयार आहे. कर्जदारांच्या दारात जावून बसून वसुली करणे, फसवणूक प्रकरणातील पेंडिंग पोलीस फिर्यादी तातडीने दाखल करणे, बँकेच्या कामचुकार वरिष्ठ अधिकार्‍यांना बाजूला करून वसुलीचे अधिकार प्रामाणिक कर्मचार्‍यांना देणे, बँकेची आजची अवस्था होण्यास बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी देखील कारणीभूत असल्याने त्यांचे अधिकार कमी करून प्रामाणिक कर्मचार्‍यांना विश्‍वासात घेवून काम केले तर नक्कीच यश मिळेल. याबाबतीत बँक बचाव समिती पूर्ण वेळ देवून सहकार्य करायला तयार आहे. सर्व राजकारण, कटूता बाजूला ठेवून एकविचाराने प्रयत्न केले तर चमत्कार नक्की होईल, असा विश्‍वासही गांधी यांनी व्यक्त केला आहे.

लवकरच परिस्थिती पूर्वपदावर-कटारिया
नगर अर्बन बँकेच्या खातेदार, ठेवीदार, सभासद आणि हितचिंतकांनी घाबरून जाऊ नये. दोन-चार दिवसांमध्ये परिस्थिती पूर्वपदावर येईल, असा विश्‍वास बँके नवनिर्वाचित ज्येष्ठ संचालक अशोक कटारिया यांनी व्यक्त केला आहे. नगर अर्बन बँकेवर आर. बी. आय. बँकेने खातेदारांना त्यांच्या खात्यातून रोज दहा हजारांपेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही, असा आदेश दिला, परंतु थकीत कर्जाच्या रकमेपैकी 70 कोटी रुपये वसुल झाल्यामुळेच आर. बी. आय. यांनी बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्यासाठी परवानगी दिली आणि नूतन संचालक मंडळ निवडून येऊन उणेपुरे चार दिवस देखील झाले नाहीत (त्यामध्ये शनिवार-रविवार सुट्टी होती) तरीही अशा जाचक अटी घालणे कितपत योग्य आहे. नवीन संचालक मंडळाला धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी वर्ष-सहा महिने वेळ द्यायला हवा होता, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. आरबीआयच्या निर्बंधांमुळे खातेदार-ठेवीदार यांच्यामध्ये संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले आहे. समाज माध्यमांमध्ये ही वार्ता वार्‍यासारखी पसरली. नवीन संचालक मंडळ वसुलीवर भर देणार आहे. त्यासाठी ठोस निर्णय घेऊन कर्जदार-ठेवीदार, सभासद आणि खातेदार यांच्यामध्ये विश्‍वासाचे वातावरण तयार करणार आहे. ठेवीदार, खातेदार व बँकेचे सभासद यांनी घाबरून न जाता अर्बन बँक व नूतन संचालक मंडळ यांच्यावर विश्‍वास ठेवावा, असे आवाहनही कटारिया यांनी केले आहे.