Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा शब्द

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सभागृहात लेखी उत्तर

नागपूर ः राज्यात मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे आक्रमक झाले असून, त्यांनी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. सरकारनेही त्याला अनुकूलत

शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक
राज्यात 45 हजार 900 कोटींची गुंतवणूक
कृषी प्रदर्शन शेतकर्‍यांसाठी दिशा दर्शक ठरेलः मुख्यमंत्री शिंदे

नागपूर ः राज्यात मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे आक्रमक झाले असून, त्यांनी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. सरकारनेही त्याला अनुकूलता दर्शवल्यामुळे ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरू लागला आहे. मात्र मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे आश्‍वासन देण्यात आल्याची लेखी माहिती खुद्द आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून देण्यात आली आहे. हिवाळी अधिवेशनात सभागृहात विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्‍नाला उत्तर देतांना त्यांनी ही कबुली दिली आहे.
एकीकडे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देणार नाही, अशी ग्वाही दिली होती, तर दुसरीकडे सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा शब्द दिल्याची लेखी माहिती दिल्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये संभ्रमाचे वातावरण तयार ह ोतांना दिसून येत आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह अनेक नेत्यांचा सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध असल्याने आता राज्य सरकार नेमकी काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.  मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांच्याकडून उपोषण करण्यात आले. यासाठी त्यांनी आंतरवाली सराटी गावात उपोषण सुरु केले होते. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आश्‍वासनानंतर त्यांनी आपले उपोषण मागे घेतले असून 24 डिसेंबरपर्यंत सरकारला वेळ दिला आहे. आंतरवाली सराटी येथे संपूर्ण मराठा समाजाला आरक्षण आणि ’कुणबी’ जातीचे दाखले देण्याच्या मागणीकरीता केलेल्या आंदोलनाबाबत आमदार अशोक ऊर्फ भाई जगताप, सतेज ऊर्फ बंटी पाटील, अभिजित वंजारी, राजेश राठोड, डॉ. वजाहत मिर्झा, सुधाकर अडबाले, धीरज लिंगाडे, डॉ.प्रज्ञा सातव, सुरेश धस, जयंत आसगावकर, सुनिल शिंदे, विलास पोतनीस, सत्यजीत तांबे यांनी प्रश्‍न उपस्थित केले होते. त्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढील गोष्टींचा खुलासा केला. यासंदर्भात विधिमंडळात आंतरवाली सराटी गावात संपूर्ण मराठा समुदायाला आरक्षण आणि सरसकट ’कुणबी’ असे जातीचे दाखले मिळण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सप्टेंबर, 2023 मध्ये बेमुदत उपोषण आणि आंदोलन केले असल्याचे तसेच शासनाकडून ठोस आश्‍वासन मिळाल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी सदर उपोषण सोडल्याचे निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय? असा प्रश्‍न विचारण्यात आला होता. याचे उत्तर देतांना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, होय, हे खरे आहे. तसेच मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणामुळे राज्यातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाची चळवळ तीव्र होऊन अनेक ठिकाणी हिंसक आंदोलने झाली असून, माहे सप्टेंबर व ऑक्टोबर, 2023 दरम्यान 11 तरुणांनी आत्महत्या केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय? असाही प्रश्‍न विचारण्यात आला होता. हे अंशतः खरे असल्याचे उत्तर त्यांनी दिले आहे.

COMMENTS