राज्य सरकार विकत घेणार तोटयातील कारखाने

नागपूर/प्रतिनिधी – राज्य सरकारची हिस्सेदारी असलेले परंतु तोटयात गेलेले सहकारी कारखाने खासगी व्यक्ती किंवा संस्थाकडे जाऊ नयेख यासाठी राज्य सरकारकडून पावले उचलण्यात येत असून, यापुढे कवडीमोल दरात विक्री होणारे कारखाने राज्य सरकार विकत घेणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. विधानसभेत महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी सुधारणा अध्यादेशावरील चर्चेवर बोलताना ते बोलत होते.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी अध्यादेशातील काही मुद्दयांवर प्रश्‍न उपस्थित केले. यात त्यांनी म्हटले की, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अध्यादेशानुसार सरकारी, खासगी, निमशासकीय संस्था खरेदी सरकारची तयारी असल्याचे म्हटले जात आहे. या कारखान्यांवर, संस्थांवर सरकारची मालकी येईल. मात्र, यातून चुकीचा संदेश जाईल असे अजित पवार यांनी म्हटले. त्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की, साखर कारखाने, सूत गिरणी, सहकारी संस्था यांनी राज्य सरकारकडून निधी दिला जातो. सरकारने काही कारखान्यांना 70 ते 90 टक्क्यांपर्यंत निधी दिला आहे. सरकारची हमी असलेले सूत गिरणी, साखर कारखाने, सहकारी संस्था तोट्यात जातात. त्यानंतर बँका थकबाकी, कर्ज वसुलीसाठी त्यांची कवडीमोल दराने विक्री करतात. या व्यवहारातून सरकारला काहीच फायदा होत नाही. तर, दुसरीकडे खासगी संस्था, व्यक्ती या व्यवहारानंतर जमिनीच्या आधारे पुन्हा कर्ज घेतात. या सगळ्या व्यवहारात राज्य सरकारची मोठी फसवणूक होते. हा प्रकार म्हणजे जनतेच्या पैशांवर खासगी लोकांनी केलेली लूट असल्याचेही फडणवीस यांनी म्हटले.

कारखान्याचे पुनवर्सन करण्याचा प्रयत्न – विधानसभेत त्यांनी पुढे म्हटले की,  केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार महाराष्ट्र सरकारकडून कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. ही कंपनी तोट्यात गेलेले आणि विक्रीस आलेल्या कारखान्यांचे मूल्यांकन करेल. कर्ज देणार्‍या बँकांशी चर्चा करून त्यांची थकबाकी देऊन कारखाना खरेदी करेल. त्यानंतर सरकारकडून या कारखान्याचे पुनवर्सन करण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले. याबाबत सरकारने एक धोरण निश्‍चित केले असल्याचे त्यांनी म्हटले. सध्या पुन्हा कमी किंमतीत काही कारखाने विक्रीस आले आहेत. यातून सरकारचे नुकसान होत असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहाला सांगितले. आपल्याला एका कालमर्यादेत हा व्यवहार करावा लागतो. अन्यथा आरबीआयकडून व्यवहाराला परवानगी मिळणार नाही, असेही फडणवीस यांनी म्हटले.