गायरान जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे हटविण्याचा निर्णय मागे

कोपरगाव/ता.प्रतिनिधी : शासकीय गायरान जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे हटविण्याच्या कारवाईला सरकारने स्थगिती द्यावी, यासाठी भाजपच्या प्रदेश सचिव तथा माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे आणि सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक विवेक कोल्हे यांनी केलेल्या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे. गायरान जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे न हटविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला असून, सरकारच्या या निर्णयामुळे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याबाबत महसूल विभागाने नोटिसा बजावलेल्या कोपरगाव तालुक्यातील नऊशे कुटुंबासह राज्यातील सुमारे सव्वादोन लाख कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.
     

गायरान जमिनीवरील गरीब लोकांनी बांधलेली घरे अतिक्रमण म्हणून काढली जाणार नाहीत, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, गायरान जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत सरकार अनुकूल असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल स्पष्ट केले आहे. राज्यातील सुमारे 2 लाख 22 हजार 382 व्यक्तींनी सरकारी गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केलेले असून, ही अतिक्रमणे हटविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिलेला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने तात्काळ कारवाई करून येत्या डिसेंबरअखेरपर्यंत ही अतिक्रमणे काढावीत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने 6 ऑक्टोबर 2022 रोजी दिलेला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी प्रशासनाने अतिक्रमणधारकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. कोपरगाव तालुक्यातील 17 गावांतील सुमारे 903 नागरिकांना गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढून घेण्याच्या नोटिसा महसूल विभागाने बजावल्या आहेत. त्यामुळे हे अतिक्रमित नागरिक धास्तावले आहेत. वन व सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे 16 नोव्हेंबर रोजी येसगाव (ता. कोपरगाव) येथील कोल्हे वस्तीवर आयोजित भाजप कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यासाठी आले असता, संजीवनी उद्योग समूहाचे अध्यक्ष बिपीनदादा कोल्हे, माजी आमदार तथा भाजपच्या प्रदेश सचिव स्नेहलता कोल्हे, सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक विवेक कोल्हे यांनी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांची समस्या त्यांच्यासमोर मांडली होती. गायरान जमिनीवर अनेक बेघर, निराधार, भूमिहीन, शेतमजूर, दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, गोरगरीब लोकांनी घरे बांधली आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून गायरान जमिनीवर राहणार्‍या या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना राहण्यासाठी स्वत:च्या मालकीची जागा नाही. या जमिनी व्यतिरिक्त जगण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणतेही ठोस साधन नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही झाल्यास मागील अनेक वर्षापासून गायरानावर वास्तव्यास असणार्‍या अनेक भूमिहीन व गोरगरीब कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त होऊन ही कुटुंबे रस्त्यावर येतील. त्यामुळे त्यांची अतिक्रमणे न हटवता ती नियमित करून त्यांना दिलासा द्यावा, अशी आग्रही मागणी स्नेहलताताई कोल्हे व विवेकभैय्या कोल्हे यांनी यावेळी केली होती. त्यावर सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रश्‍न मांडून तो मार्गी लावण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानंतर  या अतिक्रमणधारकांना दिलेल्या नोटिसा मागे घेण्याची कार्यवाही लवकरच सुरू केली जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. गायरान जमिनीवरील गोरगरिबांची घरे पाडण्याचा तसेच हे अतिक्रमण काढण्याबाबत बजावलेल्या नोटिसा मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याबद्दल बिपीनदादा कोल्हे, स्नेहलता कोल्हे व विवेक कोल्हे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे आभार मानले आहेत. दरम्यान, बिपीनदादा कोल्हे, स्नेहलता कोल्हे व विवेक कोल्हे यांच्या पाठपुराव्यामुळे सरकारने गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना दिलासा दिल्याबद्दल त्यांनी कोल्हे परिवाराचे आभार मानले आहेत.