‘मत’पेरणीचा महायुतीचा संकल्प !

मुंबई ः  विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचा अंतरिम अर्थसंकल्प शुक्रवारी अर्थमंत्री अजित पवारांनी सभागृहाच्या पटलावर मांडला. महायुती सरकारने या अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पाडत मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येत आहे. विशेष निवडणुकीत ज्यांचे मतदान निर्णायक ठरते त्या सर्व घटकांला न्याय देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केल्याचे दिसून येत आहे. महिलांसाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण, अन्नपूर्णा, लखपती दीदी या योजनांची घोषणा केली असून, शेतकर्‍यांचे कृषीपंपाचे वीजबील माफ करण्याच्या निर्णय घेतला. यासोबतच युवकांसाठी देखील अनेक महत्वपूर्ण योजनांची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांसाठी एक रुपयात पीक विमा योजना कायम ठेवण्यात आली आहे. तसेच प्रती दिंडी 20 हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईत पेट्रोल आणि डिझेलवरील मुल्यवर्धित कर  आहे, तो पेट्रोल डिझेलवरील कर 24 टक्क्यांवरून 21 टक्क्यांपर्यंत घटवण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पात मध्य प्रदेशातील मुख्यमंत्री लाडकी बेहना या योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी 21-60 वयोगटातील महिलांना दर महिना दीड हजार रुपये दिले जातील. जुलै 2024 पासून ही योजना सुरू करणार असून, यासाठी 46 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यासोबतच  मुलींच्या उच्च शिक्षण मोफत करण्यात येणार आहे. यासाठी 8 लाख वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा तसेच आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना पदवी शिक्षणासाठी 100 टक्के शुल्क माफ करण्यात येणार आहे.  स्वयंपाकातील इंधनाचा आणि महिलांच्या आरोग्याचा जवळचा संबंध असतो. गॅस सिलेंडर घराला परवडेल यासाठी पात्र कुटुंबाला वर्षाला 3 गॅस सिलेंडर मोफत दिले जातील. राज्यात 10 हजार पिंक रिक्षा महिलांसाठी देण्यात येणार आहे. तसेच बस प्रवासात सवलत, मुद्रांक शुल्कात सवलत, वर्षाला एका कुटुंबाला 3 सिलेंडर मोफत दिले जातील. बचत गटाच्या निधीत 15 हजारांहून 30 हजार निधी देण्यात येणार आहे. यावर्षी 25 लाख महिलांना लखपती दिदी बनवण्याचा शासनाचा विचार आहे. आठ लाख रुपयांचे उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलींना ॠव्यावसायिक शिक्षणामध्ये शंभर टक्के सवलत दिली जाणार असल्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आल्या आहेत.

अन्नपूर्णा योजनेत तीन गॅस सिलेंडर मोफत – महायुतीच्या सरकारने मतांची पेरणी करतांना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेनुसार राज्यभरातील पात्र कुटुंबांना दरवर्षी 3 गॅस सिलिंडर मोफत मिळणार आहेत. या घोषणेमुळे महिलांची चुलीच्या धुरापासून सुटका होईल, असा विश्‍वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.अजित पवार यांनी शुक्रवारी महाराष्ट्राचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना पर्यावरण संरक्षणाला सहाय्यक ठरेल. या योजनेचा लाभ 52 लाख 16 हजार 412 कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळेल, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. अर्थमंत्र्यांनी ही योजना सादर करताना ’पात्र कुटुंब’ असा उल्लेख केला. त्यामुळे त्याचा लाभ कुणाला मिळणार हे नंतर स्पष्ट होईल.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना – मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची सुरूवात जुलै 2024 पासून सुरु होणार आहे. या योजनेत महिलांना प्रतिमाह 1500 रुपये मिळणार आहेत.  स्त्री ही कुटुंबाचा आधार आहे. एकहाती कुटुंब सांभाळणार्‍या महिलाही आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. या महिलांना संधी उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. म्हणूनच आमच्या लेकी-बहिणींसाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करत असल्याचे अजित पवार यांनी या योजनेची घोषणा करताना म्हटले आहे. ही एक व्यापक आणि महत्त्वाकांक्षी योजना असल्याचेही अजित पवार यांनी म्हटले आहे. महिलांचे स्वावलंबन, पोषण अशा सर्वांगीन विकासासाठी या योजेअंतर्गत 21 ते 60 वर्षे वयाच्या पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये देण्यात येणार असल्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. यासाठी दरवर्षी 46 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात येईल.

निवडणुकीच्या तोंडावर गाजर ः उद्धव ठाकरे – सरकार लाडकी बहीण योजना आणण्याची तयारी करत आहे. मात्र, या योजनेबरोबर लाडका भाऊ, लाडका पुत्र योजना देखील आणावी, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली. निवडणुकीच्या तोंडावर अतिरिक्त अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ गाजर दाखवण्याचा प्रकार आहे. याच्या तरतूदी कशा होणार? हा खरा प्रश्‍न असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. अर्थसंकल्प सादर होण्याआधीच उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला. निवडणुकीच्या तोंडावर हा गाजर अर्थसंकल्प आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ लोकांना गाजर दाखवण्याचे काम सरकार करत असल्याची टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.

’चादर लगी फटने, खैरात लगी बटने’: जयंत पाटील – महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प हा लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निकालावरून त्यांना आपला पराभव होणार हे कळालेले आहे. त्यामुळे चादर लगी फटने, खैरात लगी बटने अशी परिस्थिती असल्याचे वर्णन जयंत पाटील यांनी केले. ते पुढे म्हणाले की, चादर फाटल्याने खैरात वाटण्याचे काम सुरू असल्याचे टीकास्त्र जयंत पाटील यांनी केले आहे. आपण पुढचे तीन चार महिनेच सत्तेत असल्याने जे शिल्लक आहे, ते वाटून द्यावं आणि पुढचं पुढे बघितले जाणार असल्याचे या अर्थसंकल्पावरून दिसत असल्याचेही जयंत पाटील म्हणाले.

आर्थिक दुर्बल घटकांतील मुलींची फी भरणार सरकार – आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींचे 100 टक्के शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क राज्य सरकारकडून भरले जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. राज्यातील व्यावसायिक शिक्षण अभ्यासक्रमांमध्ये मुलींची संख्या वाढवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे अजित पवार म्हणाले. अभियांत्रिकी, वास्तूशास्र, वैद्यकीय तसंच कृषीविषयक अभ्यासाठी प्रवेशित 8 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या इतर मागासवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शिक्षणशुल्क आणि परीक्षा शुल्कात 100 टक्के आर्थिक मदत केली जाईल. या निर्णयाचा लाभ 2 लाख 5 हजार मुलींना होईल. शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून योजना लागू केली जाईल. यासाठी 2 हजार कोटींचा भार राज्य सरकार दरवर्षी उचलणार आहे.

विद्यार्थ्यांना दरमहा 10 हजार रुपयांचे विद्यावेतन – अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांसाठी देखील भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.  मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना जाहीर केली. या योजनेंतर्गत व्यावसायिक शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना दरमहा 10 हजार रुपयांचे विद्यावेतन दिले जाणार आहे. राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांमधून दरवर्षी सुमारे 11 लाख विद्यार्थी पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होतात. गरजू युवकांना रोजगाराची संधी तसेच उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने दरवर्षी 10 लाख तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना मी जाहीर करीत आहे, असे अजित पवार यांनी जाहीर केले. या योजनेअंतर्गत शासनामार्फत प्रति प्रशिक्षणार्थी दरमहा 10 हजार रूपयांपर्यंत विद्यावेतन देण्यात येईल, त्यासाठी दरवर्षी सुमारे 10 हजार कोटी रुपयापर्यंत खर्च अपेक्षित आहे. शासनाच्या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी दरवर्षी 50 हजार युवकांना कार्यप्रशिक्षण देण्यात येईल, असे अजित पवार म्हणाले.

शेतकर्‍यांसाठी महत्वपूर्ण घोषणा
– एक रुपयात पीक विमा योजना कायम राहणार
– कापूस, सोयाबीन उत्पादकांना पाच हजार रुपयांचे अनुदान
– गाई दूध उत्पादकांसाइी प्रति लिटर 5 रुपयाचे अनुदान
– येत्या दोन वर्षात 163 सिंचन प्रकल्प पूर्ण होतील
– सिंचन प्रकल्पासाठी नाबार्डकडून 15 हजार कोटींचे कर्ज
– दुष्काळी भागात पाणी पोहचवण्यासाठी 3200 कोटींचा कार्यक्रम
– शेतकर्‍यांना दिवसा वीज पुरवठ्यासाठी 15 हजार कोटींची तरतूद
– मागेल त्याला सौरपंप दिला जाणार आहे.
– शेती कृषी पंपाचे सर्व थकित बील माफ करण्यात आले.

वारकर्‍यांसाठी घोषणा
– प्रत्येक वारीला 20 हजार रूपयांची मदत देण्याचा निर्णय
-सर्व वारकरी यांची आरोग्य तपासणी केली जाणार
– मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ स्थापन करणार
– पालखी मार्गाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी 36 कोटी