व्याजदर ‘जैसे थे’; रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर कायम

नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) मौद्रिक धोरणाबाबत घेतलेल्या निर्णयात रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. शुक्रवारी झालेल्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या (एमपीसी) तीन दिवसीय बैठकीनंतर आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. सध्या रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर कायम राहणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 सादर झाल्यानंतर झालेली ही पहिलीच एमपीसी बैठक असल्याने वित्तीय बाजारपेठांचे या निर्णयाकडे विशेष लक्ष लागून होते. मात्र, बाजारातील अंदाजानुसारच आरबीआयने व्याजदर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसून येते. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज तसेच इतर किरकोळ व व्यावसायिक कर्जांच्या व्याजदरांमध्ये तात्काळ कोणताही बदल होण्याची शक्यता नाही. परिणामी कर्जदारांना दिलासाही नाही आणि अतिरिक्त भारही नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, बहुतांश विश्‍लेषकांनी यापूर्वीच यावेळी व्याजदर ‘जैसे थे’ राहतील, असा अंदाज व्यक्त केला होता. डिसेंबर 2025 मध्ये आरबीआयने रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंट्सची कपात करून तो 5.25 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला होता. आर्थिक वाढीस चालना देण्याच्या दृष्टीने तो निर्णय महत्त्वाचा मानला गेला होता. त्यानंतर केंद्रीय बँकेने सध्याच्या बैठकीत ‘थांबा आणि पाहा’ (वेट अँड वॉच) ही धोरणात्मक भूमिका स्वीकारल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या एका वर्षाच्या कालावधीत आरबीआयने एकूण 125 बेसिस पॉइंट्सची रेपो दर कपात केली आहे. 2025 दरम्यान महागाई तुलनेने नियंत्रणात राहिल्याने आणि आर्थिक वाढ संतुलित पातळीवर असल्याने टप्प्याटप्प्याने व्याजदर कमी करण्याची संधी केंद्रीय बँकेला मिळाली होती. त्यामुळे मौद्रिक धोरण काहीसे सैल ठेवण्यात आले होते.

जीडीपी वाढीचा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत देशाचा सकल देशांतर्गत उत्पादनदर (जीडीपी) 6.9 टक्के, तर दुसर्‍या तिमाहीत 7 टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. शुक्रवारी चलनविषयक धोरण जाहीर करताना हा सुधारित अंदाज सादर करण्यात आला. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी यावेळी सांगितले की, 2025-26 या आर्थिक वर्षात वास्तविक जीडीपी वाढ सुमारे 7.4 टक्के राहण्याची दाट शक्यता आहे. ही वाढ मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत अधिक भक्कम ठरेल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. जागतिक आर्थिक अस्थिरतेच्या पार्श्‍वभूमीवरही देशांतर्गत खाजगी उपभोग खर्च आणि स्थिर गुंतवणुकीमुळे आर्थिक वाढीस चालना मिळत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उल्लेखनीय म्हणजे, डिसेंबर महिन्यात आरबीआयने 2026-27 या आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते जून तिमाहीसाठी 6.7 टक्के, तर जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीसाठी 6.8 टक्के वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज वर्तवला होता. नव्या आकडेवारीनुसार हा अंदाज आणखी बळकट झाल्याचे स्पष्ट होते.