महिलांची श्रम सुसह्यता हाच उज्वला’चा हेतू!

   केंद्र सरकारच्या सामान्य जनतेसाठी थेट लाभाच्या योजना बऱ्याच आहेत. त्यात सर्वात गाजलेली योजना म्हणजे पंतप्रधान उज्वला योजना. या योजनेंतर्गत देशातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागापर्यंत स्वयंपाकाचा गॅस पोहचला. ग्रामीण आणि दुर्गम भागात यामुळे महिला निश्चितपणे सुखावल्या होत्या. कारण, ज्यांचे आयुष्य संपूर्णपणे चुलीवर स्वयंपाक करण्यात गेले त्यांना हा खूप मोठा दिलासा होता. चुलीवरच्या स्वयंपाकाने डोळे आणि फुफ्फुसे तुलनेने लवकर व्याधीग्रस्त होण्यापासून त्यांची सुटका होणार होती. अतिशय अल्प किंमतीत एक गॅस शेगडी आणि सिलेंडरसह संपूर्ण सेट महिलांकडे सुपूर्द करण्यात आला. ही योजना प्रचंड लोकप्रिय ठरली. परंतु, आज संसंदेत केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू विभागाचे राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी काॅंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरातून मात्र धक्कादायक माहिती समोर आली. खर्गे यांचा प्रश्न होता की, उज्वला योजनेंतर्गत गेल्या पाच वर्षांत कितीदा यातील लाभार्थींनी गॅस सिलिंडर पुन्हा रिफील केले? मात्र, केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरात एकूण लाभार्थ्यांपैकी ४ कोटी १३ लाख लाभार्थ्यांनी एकदाही सिलेंडर रिफील केला नाही, ७ कोटी ६७ लाख लाभार्थ्यांनी केवळ एकदाच सिलेंडर रिफील केला. उज्वला योजना देशांतील बहुसंख्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यात केंद्र सरकारला यश मिळाले. परंतु, लाभार्थ्यांनी सिलेंडर पुन्हा रिफील न करण्यात मुख्य अडचण ही आर्थिकच म्हणता येईल. अर्थात, केंद्र सरकारने योजना लागू केली त्यावेळी सिलेंडरची असणारी किंमत आणि आता असणारी किंमत यात दुप्पटचा फरक पडला आहे. अर्थात, केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी या संदर्भात जे उत्तर दिले त्यात पाच वर्षांची आकडेवारी त्यांनी सादर केली. त्यांनी सांगितलेल्या उत्तरामध्ये २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये केवळ ४६ लाख लोकांनी पंतप्रधान उज्वला योजनेच्या अंतर्गत लाभ घेतला होता; परंतु, त्यांनी ते रिफील केले नाही. तर, याच काळामध्ये जवळपास एक कोटी एकोणीस लाख लाभार्थ्यांनी एकदा सिलेंडर रिफील केला. यासंदर्भात पुढे बोलताना त्यांनी म्हटले की २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात एक कोटी २४ लाख लाभार्थी तर २०१९-२० मध्ये एक कोटी ४१ लाख लाभार्थी होते तर २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये दहा लाख लाभार्थी होते तर २०२१-२२  या आर्थिक वर्षामध्ये 92 लाख लाभार्थींनी स्वयंपाकाचा सिलेंडर एकदाही रिफील केला नसल्याची माहिती, मंत्र्यांनी या वेळेस प्रश्नाच्या उत्तरात सादर केली. यावेळी, केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी यामागची कारणे विशद करताना म्हटले की, ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील कुटूंबाचा आकार मोठा राहतो. त्यामुळे, बऱ्याचवेळा अशा कुटूंबाकडून सिलेंडर फार दिवस पुरत नसल्याचे कारण पुढे करून रिफील करणे टाळले जाते. स्वयंपाक गॅस च्या आर्थिक कमजोर लाभार्थ्यांना अनुदान वेळेवर त्यांच्या खात्यावर जमा केले जाते. शिवाय, सरकार त्यांच्यासाठी सिलेंडर च्या किंमती देखील कमी जास्त करित असते. या योजनेसाठी लाभार्थ्यांना दोनशे रुपये अनुदान २१ मे २०२२ पासून दिले जात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. खरेतर, चुल्हापासून महिलांची सुटका होण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारने आधीपासूनच प्रयत्न केले. आज आपण पाहिले तर अतिशय दुर्गम पेक्षाही दुर्गम भागापर्यंत इंटरनेट आणि सोशल मिडिया मोबाईलच्या माध्यमातून पोहचला आहे. यासाठी कुटूंबातील लोक खर्च करित असतात. पू, महिलांना होणाऱ्या त्रासापासून मुक्त करण्याची मानसिकता अजून निर्माण झाली नाही. यासाठी कुटूंबाने प्राधान्यक्रम ठरवून महिलांच्या श्रमाला सुखावह करण्याचे प्रयत्न करायला हवेत. महिलांना दिलेले दुय्यम स्थान कुटूंबातील लोक गृहीत धरून चालतात. त्यामुळे, अशा समस्या अधिक उद्भवतात. मोदी सरकारने महिलांना दिलेले प्राधान्य म्हणून समजून घेतले पाहिजे!