राज्यातील वीज यंत्रणा कोलमडली

राज्यात मार्ड या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली निवासी डॉक्टरांनी संप पुकारला होता. तो संप दुसर्‍या दिवशी मागे घेण्यात येत नाही, तोच महावितरणच्या कर्मचारी अधिकार्‍यांनी संप पुकारला. कर्मचार्‍यांनी संप पुकारल्यानंतर महावितरणने प्रसिद्धीपत्रक जारी करून, वीज सुरळीत राहणार असल्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र महावितरणच्या आश्‍वासनांचा पहिल्याच दिवशी प्रत्यय आला असून, अर्धा महाराष्ट्र या संपामुळे अंधारात गेल्याचे चित्र होते. विविध शहरामध्ये वीज बत्ती गुल झाल्यामुळे अनेकांना पिण्याच्या, वापराच्या पाण्यापासून मूलभूत सोयी-सुविधांपासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे अनेकांची मोठी गैरसोय झाली. तर राज्यातील लघुउद्योगांना यामुळे मोठी झळ सोसावी लागली आहे. त्यामुळे पहिल्याच दिवशी वीज यंत्रणा कोलमडल्याचे वास्तवदर्शी चित्र महावितरणने अनुभवले.

विशेष म्हणजे, वीज वितरणचे कर्मचारी आणि अधिकारी कोणत्या मागण्यासाठी रस्त्यांवर उतरले, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. आमचे वेतन वाढवा, किंवा त्यांच्यासंबंधित कोणत्याही मागण्यांसाठी ते रस्त्यांवर उतरले नाहीत. तर महावितरण कंपनी अदानीच्या घशात जाऊ देऊ नका, तिचे खासगीकरण होऊ देऊ नका, हीच त्यांची प्रमुख मागणी आहे. अदानी समुहाने ठाण्यातील भांडूप, उरण, या भागात वीज वितरण करण्याचा परवाना महाराष्ट्र राज्य नियामक मंडळाकडून मिळवला आहे. या परवान्याला आता केवळ महाराष्ट्र सरकारच्या मंजुरीची गरज आहे. आणि जर ही मंजुरी अदानी समुहाला मिळाली, तर मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात अदानी समूहाची वीज वितरण होऊ शकते. आजकाल देशातील भांडवलदारांच्या राक्षसी महत्वाकांक्षा एक-एक क्षेत्र गिळंकृत चालले आहे. देशामध्ये यापूर्वी सर्वसामान्यांच्या जगण्याशी संबंधित उद्योगांवर सरकारची मालकी होती. वीज वितरण, रेल्वे, अवकाश संशोधन, औषधे, अशा अनेक क्षेत्रांवर सरकारची मक्तेदारी होती. मात्र 1991 च्या खाऊजा धोरणाने आपण मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे प्रवास सुरु केला आणि अनेक उद्योग भांडवलदारांच्या घशात घालायला आपण सुरुवात केली. केंद्र असो की, राज्य सरकार, त्यांनी नफ्यात नसलेले उद्योग सरळ-सरळ खासगी विकासकांकडे हस्तांतरित करण्याचे उद्योग सुरू केले आहे. त्यामुळे रेल्वे असो की, औषध कंपन्या की, वीज वितरण कंपन्या, या कंपन्या खासगीकरणाकडे वळतांना दिसून येत आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था आधी समजून घेण्याची खरी गरज आहे. भारत हा काही विकसित देश नाही. आपण विकसनशील देश असून, विकासाची प्रक्रिया या देशात अजूनही सुरु आहे. अशावेळी जर आपण विकसित देशांसारखे धोरणे राबवू लागलो तर, या देशातील गरीब अजून गरीब होत जाईल. त्याला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे सर्वंच मार्ग सरकार एक-एक करून बंद करू पाहत आहे. त्याला सामाजिक, आर्थिक संपन्न आणि सबल बनवण्यासाठी केंद्राने पावले उचलण्याची गरज असतांना, सरकार कल्याणकारी योजनांना कात्री लावत चालले आहे. आणि अनेक उद्योग खासगी क्षेत्रांकडे हस्तांतरित करत सुटले आहे. त्यामुळे सरकारची जबाबदारी कमी होत असून, या कंपन्या अव्वाचे सव्वा दर लावत असल्याचे दिसून येत आहे. जर वीज वितरण करण्याचा परवाना अदानी समुहाला मिळाला तर, शेतकरी, सर्वसामान्यांना ज्या माफक दरात आज वीज मिळते, ती मिळणार नाही. अदानी समूह ती वीज चढया दराने विकू शकतो. आणि अदानी समूहाला ज्या क्षेत्रात वीज परवाना मिळाला त्या क्षेत्रात आपल्याला अदानीकडून वीज घेण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. त्यामुळे अदानी आकारतील तो दर आपल्याला द्यावा लागेल. त्यामुळे महावितरणचा संप रास्त आहे. मात्र या संपामुळे एकीकडे सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न होत असला तरी, त्यामुळे सर्वसामान्यांचे हाल होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे सरकारने काही क्षेत्र राखीव ठेवण्याची गरज आहे. त्याचे खासगीकरण करूच नये, ही तूर्तास अपेक्षा.