मावळते सरन्यायाधीश आणि सामाजिक (अ) न्याय !

भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती बी. आर गवई सेवानिवृत्त होऊन, आज पहिला दिवस आहे. न्यायमूर्ती बी आर गवई यांनी आपल्या न्यायाधीश पदाच्या दीर्घ कालावधीमध्ये जवळपास ८०० च्या इतके खटले चालवले आणि त्यामध्ये अनेक बेंचवर ते विराजमान झाले. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधीश म्हणून काम करण्याचा त्यांचा एकूण कालावधी साडेसहा वर्षाचा आहे. परंतु, त्यातील सहा महिने, जे शेवटचे आहेत – मे २०२२५ ते  नोव्हेंबर २०२५ – हा सहा महिन्यांचा कालावधी त्यांचा सरन्यायाधीश म्हणून आहे. या साडेसहा वर्षाच्या कालावधीमध्ये त्यांनी जवळपास ४५० च्या इतक्या खटल्यांमध्ये कामकाज पाहिलं. अनेक बेंचचे ते सदस्य राहिले. शेवटच्या सहा महिन्यांमध्ये ते अनेक बेंचचे प्रमुख राहीले. मात्र, सरन्यायाधीश बनताना संपूर्ण महाराष्ट्राला एक प्रकारे आनंद झाला होता की, मागासवर्गीय समाजातून आणि विशेषत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा वैचारिक वारसा घेऊन चालणाऱ्या  कुटुंबाचे ते सदस्य असल्यामुळे, ते सरन्यायाधीश पदावर जाऊन या देशात सामाजिक न्यायाला एक नवी दिशा देतील! परंतु, सरन्यायाधीश म्हणून त्यांनी या देशामध्ये यापूर्वीच्या ५१ सरन्यायाधीशांनी ज्या शब्दाला उच्चारण्याची हिमत केली नाही; किंबहुना, तशी त्यांना गरजही पडली नाही, अशी बाब त्यांनी केली. त्यांनी पंजाब सरकार विरुद्ध दविंदर सिंग या २०२४ च्या खटल्यामध्ये सरन्यायाधीश म्हणून निर्णय देताना उपवर्गीकरणाची त्यांनी शिफारस केली. त्याचबरोबर त्यांनी क्रिमिलियर हा घटक, जो ओबीसी आरक्षणामध्ये मंडल आयोग लागू केल्यापासूनच वरच्या जातींनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देऊन ओबीसी आरक्षणामध्ये क्रिमिलियर्सची अट लागू केली होती; ती अट न्यायमूर्ती बी. आर.  गवई यांनी अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातही लावली. सेवानिवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशी भाषण करतानाही त्यांनी या भूमिकेचे जोरदार समर्थन केलं. मात्र, या देशातील आरक्षण व्यवस्था ही मागासलेल्या जाती आणि मागासलेल्या शैक्षणिक अवस्थेवर अवलंबून असते.  मागासलेल्या जातींना क्रिमिलियर लावणं ही बाबच धक्कादायक आहे! कारण, जाती व्यवस्थेचे चटके ज्या समाजांनी भोगलेले आहेत; त्यांना, त्या जातीच्या चटक्यांमधून मुक्त करण्याच्या आधीच, त्यांना त्या जातीतील वरच्या आणि श्रेष्ठ समूहाची उपाधी देणे, हे  न्यायाधीशांसारख्या समाजातील आणि देशातील सर्वोच्च बुद्धिजीवी वर्गाने मनातही आणू नये! परंतु, ही बाब या देशातील मावळत्या सरन्यायाधीशांनी केली. या निर्णयावरून त्यांना देशातील टीकेला आणि खास करून आंबेडकरी समुदायाच्या टीकेला सामोरं जावं लागलेले आहे. यूपी मधील बुलडोझर प्रकरणावरही त्यांनी निर्णय दिलाय. बुलडोजर प्रकरण हे संविधानाच्या विरोधात आहे. कायद्याच्या विरोधात आहे. त्यामुळे, त्यावर त्यांनी बंदी आणली. मात्र, शेवटच त्यांचं भाषण होत असतानाही उत्तर प्रदेशमध्ये जवळपास आठ ठिकाणी बुलडोझर सक्रिय होत. या बुलडोझर राजला त्यांनी जर मनात आणलं असतं तर, न्यायालयीन प्रक्रियेतून थेट न्यायालयाचा अवमान म्हणून सरकारला त्यांनी कारवाईला सामोरे जाण्यास भाग पाडले असते; परंतु, अशा प्रकारची हिंमत सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी दाखवली नाही. ट्रिब्युनल रिफॉर्म ॲक्ट २०२१ या खटल्या संदर्भात त्यांनी दिलेल्या निर्णयाच्या संदर्भात त्यांची प्रशंसा झाली. वाहवा झाली. मात्र, अगदी त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी देशातील राज्यपालांच्या कालमर्यादेवर जी मुदत घातली होती, तीन महिन्याची; ती अचानक संपुष्टात आणून कालमर्यादा काढून घेण्यात आली. यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये जो समन्वयव आहे, त्याला गालबोट लागेल. मात्र, यामुळे केंद्र – राज्य संबंधात मोठ्या प्रमाणात खिंडार पडलेले आहे. कारण, केंद्रामध्ये कोणतेही सरकार असले की ते राज्यांना आणि विरोधी पक्षाचे सरकार असणाऱ्या राज्यांना मोठ्या प्रमाणात अडचणीला सामोरे जाण्यास भाग पाडते. अशावेळी विरोधी पक्षांची सरकार असणाऱ्या राज्यांना केंद्रातील सत्ता नेहमीच अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करते आणि अशावेळी राज्यपालांना कालमर्यादा नसेल, तर, त्यात आणखीच अडचण निर्माण होते.  एक प्रकारे राज्य सरकारांना कमकुवत करणारा हा निर्णय राहिला आणि त्यामुळे या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात देशभरातून टीका झाली. सस्मरणीय राहील असा कोणताही निर्णय त्यांना करता आलेला नाही. सरन्यायाधीश होण्यापूर्वी जो सहा वर्षाचा त्यांचा कालावधी होता, या कालावधीमध्ये ते वेगवेगळ्या बेंचेस वर राहिले. मात्र, त्यांची एकूण निर्णय प्रक्रिया ही सामाजिक न्यायाला थोडीशी बाधा आणणारीच होती आणि त्याचं बक्षीस म्हणूनच त्यांना सरन्यायाधीश पर्यंतचा त्यांचा प्रवास झाला असं म्हटले जात आहे.