राज्यातील कांदा प्रश्‍न चिघळला

पुणे/प्रतिनिधी ः केंद्र सरकारने 31 डिसेंबरपर्यंत कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क आकारल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांसह शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील बाजारपेठेतील कांद्याचे लिलाव बंद करण्याचा निर्णय व्यापारी संघटनांनी घेतला आहे. त्यामुळे हा प्रश्‍न चिघळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. यावर उतारा म्हणून केंद्र सरकारने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. शेतकर्‍यांजवळ 40 मेट्रिक टन कांदा पडून असतांना केवळ 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा निर्णय योग्य नसल्याचे या संघटनांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, मंगळवारी आळेफाट्यावर खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या नेतृत्वाखाली कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी आंदोलन करून केंद्र सरकारवर टीका केली. कांद्यावरील निर्यात शुल्क वाढवल्यानंतर कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांची चिंता वाढली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर कांद्याच्या दरात घसरण होता दिसत होता. त्यामुळे शेतकरी आक्रमक झाले होते. मात्र शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. नाशिक आणि नगरमध्ये कांदा खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. सरकारकडून 2410 रुपये प्रति क्विंटल दराने कांद्याची खरेदी केली जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या भेटीनंतर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

अहमदनगर, नाशिकमध्ये कांदा खरेदी केंद्र सुरू करणार – राज्याची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत म्हटले की, महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांच्या प्रश्‍नासाठी आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तसेच केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलजी यांच्याशी जपानमधून दूरध्वनीवर संपर्क केला. केंद्र सरकारने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर येथे विशेष खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येतील, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. 2410 रुपये प्रतिक्विंटल या दराने ही खरेदी करण्यात येईल. यातून मोठा दिलासा आपल्या राज्यातील कांदा उत्पादकांना मिळेल, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

केंद्राने शेतकर्‍यांना उल्लू बनवणे थांबवावे ः अजित नवले – किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनी म्हटले की, महाराष्ट्राचा विचार केला तर रब्बीच्या कांदा उत्पादनाचा आकडा 106 लाख मेट्रिक टन आहे. आजही शेतकर्‍यांकडे 30 ते 40 लाख टन कांदा शिल्लक आहे. शेतकर्‍यांकडे शिल्लक असलेल्या कांद्यापैकी केंद्र सरकार केवळ 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार आहे. म्हणजे त्याचा कोणताही दिलासा शेतकर्‍यांना मिळणार आहे. व्यापार्‍यांकडेही 30-40 लाख टन कांदा शिल्लक असेल. या 80 लाख टन कांद्यावर निर्यातंबदी लादायची आणि 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीच्या निर्णयाचा कोणताही सकारात्मक परिणाम शेतकर्‍यांवर होणार नाही. केंद्र सरकारला शेतकर्‍यांना दिलासा द्यायचाच असेल तर तातडीने कांदा निर्यातीवर लावलेला कर रद्द करावा. त्यानंतर शेतकर्‍यांचा कांदा खरेदी करण्याची भूमिका घ्यावी. किंवा शेतकर्‍यांची 40 लाख टन कांदा याच दराने खरेदी करावा. शेतकर्‍यांना उल्लू बनवणे केंद्र सरकारने आता थांबवावे, अशी परखड भूमिका नवले यांना मांडली आहे.