राजकीय पक्षांच्या आश्‍वासनांना बसणार “सर्वोच्च”चाप

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी : राजकीय पक्षांकडून देण्यात येणारे आश्‍वासन नवे नाही. यातच पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक काही दिवसांवर येऊन ठेपलेली आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षांकडून राजकीय आश्‍वासनांची खैरात करण्यात येत आहे. या विरोधात भाजपच्या नेत्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत, अशा राजकीय आश्‍वासन देणार्‍या पक्षांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भातील याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा सुरू झाली असून, न्यायालय यावर काय निर्णय देते, यामुळे राजकीय पक्षांच्या आश्‍वासनांना चाप बसणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाची मते मागवली आहेत. भाजप नेत्याने दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेमध्ये अशा पक्षांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमण आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा व हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. निवडणुकीपूर्वी मोफत सुविधांची आश्‍वासने देणार्‍या पक्षांची निवडणूक चिन्ह जप्त करावी की त्यांच्या पक्षाची नोंदणी रद्द करावी. असशी मागणी जनहित याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे. याबद्दलची मते या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून मागवली आहेत. हा एक गंभीर मुद्दा आहे आणि अशा मोफत सुविधांचे बजेट हे निर्धारित बजेटच्या बाहेर जाते. हा भ्रष्टाचाराचा प्रकार नसला तरी त्यामुळे एक असमानता निर्माण होते, असे या खंडपीठाचे म्हणणे आहे. भाजपा नेते आणि वकील अश्‍विनी उपाध्याय यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये आम आदमी पक्षाने पंजाब निवडणुकांपूर्वी 18 वर्षांच्या प्रत्येक महिलेला दर महिन्याला 1000 रुपये देण्याचं आश्‍वासन दिल्याचा उल्लेख आहे. तसंच महिलांना भुलवण्यासाठी शिरोमणी अकाली दलाने 2000 रुपये देण्याचं केलेलं आश्‍वासन, काँग्रेसच्याही भरघोस आश्‍वासनांची उदाहरणं देण्यात आली आहे. काँग्रेसने प्रत्येक महिलेला प्रती महिना 2000 रुपये, प्रत्येक गृहिणीला वर्षाला 8 गॅस सिलेंडर, महाविद्यालयीन तरुणींना स्कुटी, 12 वी पास झालेल्या मुलींना 20 हजार, 10 वी पास झालेल्या मुलीला 15 हजार तर आठवी आणि पाचवी इयत्ता पास झालेल्या मुलींना प्रत्येकी 10 हजार आणि 5 हजार रुपये देण्याचं आश्‍वासन दिले आहे. या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसने 12वीतल्या प्रत्येक मुलीला स्मार्टफोन, पदवीचं शिक्षण घेणार्‍या मुलींना स्कुटी, मुली आणि महिलांसाठी सार्वजनिक वाहनांतून मोफत प्रवास, गृहिणींना वर्षाला 8 गॅस सिलेंडर मोफत आणि प्रत्येक परिवाराला 10 लाखांपर्यंतची मोफत वैद्यकीय सुविधा देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे.

केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस
राजकीय पक्षांच्या आश्‍वासनांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार तसेच निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.यासंदर्भात येत्या चार आठवड्यात उत्तर दाखल करावे, असे निर्देश सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने दिले. भाजपचे नेते आणि अ‍ॅडव्होकेट अश्‍विनी उपाध्याय यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. जनतेच्या पैशातूनच मोफत खैरात वाटण्याच्या अशा प्रकारावर पूर्ण प्रतिबंध घातला जावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.