हवामान बदलाचे वाढते धोके

हवामान बदलामुळे गेल्या 8-10 महिन्यात अनेक आपत्तीचा सामना संपूर्ण जगाला करावा लागल्याचे दिसून येत आहे. मार्च-एप्रिल महिला शतकातील सर्वाधिक तापमान असलेले वर्ष म्हणून नोंद करण्यात आली आहे. त्यानंतर झालेली अतिवृष्टी, यामुळे कृषी क्षेत्राचे प्रचंड मोठे नुकसान झाले. पाण्याची उपलब्धता कमी होणे, पूर आणि भीषण वादळे, उष्णतेचा ताण, आणि कीटकांचे प्रमाण वाढणे यांसारख्या अत्यंत हवामानाच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्यामुळे हवामान बदलाचे धोके वाढत चालले आहे.
मात्र हवामान बदलाला संपूर्ण मानवजमातच दोषी असून, मानवाने बदल करणे गरजेचे आहे. मात्र अवाढव्य लोकसंख्येसाठी लागणार्‍या साधनसामुग्री, अन्न, धान्य या सर्वच बाबींसाठी रायायनिक बाबींचा अतिरेक करण्यात येतो. त्यामुळे तापमान मोठया प्रमाणावर वाढतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे तापमान वाढ रोखण्याचे सर्वच देशासमोर मोठे आव्हान आहे. मात्र प्रगतीचा आलेख चढता ठेवण्याच्या वृत्तीमुळे सातत्याने प्रदूषणात मोठी वाढ होतांना दिसून येत आहे. हवामान बदलामुळे कृषी उत्पादकता खालावते, पायाभूत सोयीसुविधांवर ताण पडतो आणि सार्वजनिक आरोग्य बिघडून जाते. त्यातून रोगराईचा धोका वाढतो आणि एकूणच उत्पादकतेवर परिणाम होतो. हवामान बदलाचा आर्थिक दुष्परिणामही अनेक आहेत. गरिबी वाढते, गुंतवणुकीचा वेग मंदावतो आणि एकंदर आर्थिक विकास व उत्पादकतेवर परिणाम होतो. त्यामुळेच पुढील काही दशकांत हवामान बदलाच्या संदर्भात पावले उचलणे गरजेचे आहे. त्यातून आर्थिक व पर्यावरणविषयक सुधारणा घडवल्या जाऊ शकतात. त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी देण्यासाठी हवामान बदलाच्या संदर्भातील उपाययोजनांना चालना देणे पुन्हा एकदा अधोरेखित करणारे आहे. युनायटेड नेशन्स इंटर-गव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंजच्या अहवालानुसार हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी केल्यानंतरही 2040 पर्यंत पृथ्वीचे तापमान 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. तापमानात वाढ झाल्याने वादळ, दुष्काळ आणि पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमध्येही वाढ होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे लोकांच्या जीवाला धोका वाढण्याची शक्यता आहे. हवामानातील बदलांच्या अशा घटनांमुळे पीक वाया जाण्याची धोका अधिक असेल. याचा परिणाम आपल्या दैनंदिन गरजा, अन्न, पाणी आणि वीज यांसारख्या सुविधांवर होऊ शकतो आणि किमतींमध्ये वाढ होऊ शकते. एकंदरित हवामान बदलामूळे मानवी जीवन धोक्यात येण्याची मोठी शक्यता आहे. कोरोनामुळे ज्या प्रकारे विविध देशांनी लॉकडाऊन करण्यात आले, त्याचप्रकारे आठवडयातून एक दिवस लॉकडाऊन करण्याची वेळ या प्रदूषणाला रोखण्यासाठी येऊ शकते. जर संपूर्ण जिल्हा, राज्य, आणि देश जर एक दिवसासाठी ठप्प झाला कोटयवधी रुपयांचे नुकसान होते. त्याकडे शाश्‍वत विकासाकडे पाऊल टाकण्याची खरी गरज आहे. नुकतीच जी-20 देशांची परिषद झाली असून, आगामी वर्षात होणार्‍या परिषदेचे अध्यक्षपद भारताकडे आले आहे. त्यामुळे भारताने या बदलाकडे सकारात्मकतेने बघण्याची गरज असून, देशाचा विचार करता, प्रदूषण वाढीला रोखण्याची गरज आहे. जी 20 देशांकडून उत्सर्जित होणार्‍या दरडोई ग्रीनहाउस गॅसमध्ये भारताचा वाटा अवघा एक चतुर्थांश आहे. अक्षय्य ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रावर भारताने लक्ष केंद्रित केल्यामुळे ते शक्य झाले आहे. अर्थात, भारतातील परिस्थितीमध्ये (जी 20 गटातील इतर देशांप्रमाणे) अजूनही मोठ्या सुधारणेची गरज असली तरी शाश्‍वत विकासाशी भारताची बांधिलकी उठून दिसते. हवामान बदलाच्या आपत्तीमुळे पृथ्वीतलावर आणि भारतावर देखील गंभीर संकट निर्माण होऊ शकते. त्यातून वाढणारी भूकबळी, अतिवृष्टी, अति तप्त तापमान, मंदावलेले कृषी उत्पादन, अशा गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे भविष्यातील धोके रोखण्यासाठी आतापासूनच उपाययोजना करण्याची गरज आहे. तसेच आगामी प्रत्येक पाऊल शाश्‍वत विकासाकडे टाकण्याची खरी गरज आहे.