राज्यातील 29 महानगरपालिकांतील महापौर पदाच्या आरक्षणाची गुरुवारी सोडत

मुंबई : राज्यातील 29 महानगरपालिकांमधील महापौर पदाच्या आरक्षणाबाबतचा महत्त्वाचा निर्णय आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. या आरक्षणाची निश्‍चिती करण्यासाठी नगरविकास विभागाने गुरुवारी (22 जानेवारी) मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली आहे. सकाळी 11 वाजता होणार्‍या या बैठकीत आरक्षणाची सोडत काढली जाणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने यासंदर्भात अधिकृत पत्रक जारी केले असून, राज्यातील महापौर पदाच्या आरक्षणासंदर्भात निर्माण झालेल्या प्रशासकीय पेचावर तोडगा काढण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात ही बैठक पार पडणार असून, नगरविकास मंत्री या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवणार आहेत. बैठकीला विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. महापौर पदाचे आरक्षण हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सत्तास्थापनेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. महापौर कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित राहणार, यावर महापालिकांतील राजकीय समीकरणे ठरतात. त्यामुळे आरक्षणाच्या सोडतीकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे. नगरविकास विभागाचे उपसचिव अनिरुद्ध जेवळीकर यांनी जारी केलेल्या पत्रानुसार, नगरविकास मंत्र्यांच्या निर्देशानुसार आरक्षण निश्‍चितीचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. या बैठकीनंतर महापौर पदाच्या आरक्षणाबाबत अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर महापालिकांतील सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या पत्राची प्रत मुख्यमंत्री कार्यालय, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकार्‍यांना पाठवण्यात आली आहे. यावरून राज्य सरकार या विषयाकडे गांभीर्याने पाहत असल्याचे स्पष्ट होते.

महापौर पदाचा पेच सुटणार
महापालिका निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर अनेक शहरांमध्ये महापौर पदाच्या आरक्षणावरून राजकीय चर्चा, तर्कवितर्क आणि मतभेद सुरू झाले आहेत. अशा पार्श्‍वभूमीवर होणारी ही बैठक केवळ प्रशासकीयच नव्हे, तर राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. गुरुवारी होणार्‍या सोडतीतून कोणत्या महानगरपालिकेत कोणत्या प्रवर्गासाठी महापौर पद राखीव राहणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.