प्रवर्गांचे विभाजन ठिक; पण, जाती विनाशाचे काय ?

न्यायपालिका न्यायापेक्षा निर्णयावर अधिक जोर देत असल्याचे अलिकडच्या अनेक निकालांवरून खात्रीने म्हणता येईल. भारतीय संविधान सामाजिक  आणि शैक्षणिक मागासलेपण यावर आधारित आरक्षण असताना आर्थिक निकषावर आरक्षण देणाऱ्या न्यायपालिकेने सामाजिक व शैक्षणिक निकषालाच आव्हान देऊन टाकले आहे. त्यातच ओबीसींच्या आरक्षणाला सुरूवातीपासूनच क्रिमी लेयर चा कर्करोग लावून दिला आहे. त्यातच आता एससी, एसटी प्रवर्गांना देखील क्रिमीलेयरच्या कक्षेत आणणारा आणि सामाजिक प्रवर्गांचे विभाजन करणारा निर्णय दिला आहे. तसं आम्ही ओबीसींच्या सामाजिक प्रवर्गातील विभाजनाचे समर्थक आहोत. आरक्षणधारी प्रवर्गांचे विभाजन करण्याची रणनीती निश्चितपणे स्वागतार्ह बाब आहे. परंतु, हे विभाजन करणारे सामाजिक हिताच्या उद्देशाने करित नसून केवळ राजकारणाचे डावपेच म्हणून या सगळ्या बाबी करणे म्हणजे सामाजिक विभाजन ऐवजी सामाजिक विनाशकारी विघटन ठरत असेल तर, त्याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. 

    एससी, एसटी प्रवर्गासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला एससी, एसटी प्रवर्गातून मोठ्या प्रमाणात टिका होत आहे. परंतु, टिका करणारे नेहमीच लाभार्थी असतात; त्यामुळे, त्यांच्या टिकेला नैतिकतेची धार नसते. लाभार्थी असणारे हे स्वतः आणि स्वतःच्या कुटुंबापलिकडे बघणारे नसतात, असा त्याच जातीसमुहातील लोकांचा अनुभव असतो. हे लाभार्थी एखाद्या सामाजिक किंवा जयंती सारख्या कार्यक्रमाला छोटी-मोठी पावती फाडण्याचं काम हे त्यांच सर्वोच्च सामाजिक काम ठरतं. याऊलट त्यांच्या प्रमोशनच्या लढ्यात लाखो रुपये खर्च करणारा हा वर्ग या निर्णयाने हादरला. परंतु, समाज परिवर्तनाच्या दिर्घ लढ्यातून वजा झालेला हा वर्ग आपल्याच समाज बांधवांच्या उत्थानाविषयी अनास्था बाळगून आहे. 

    भारतीय समाजव्यवस्था ही जातीच्या संसर्गाने किडली असतानाही, न्यायपालिका त्याविषयी सरकारला स्वातंत्र्यांच्या ७५ वर्षांनंतरही जाती विनाशाच्या दिशेने मार्गक्रमण करण्याचे मार्गदर्शन करू शकलेली नाही. वरच्या जातींना शोषणासाठी मजबूत करायचं आणि खालच्या जातीसमुहांना शोषित राहतील, असेच निर्णय देत राहायचे, हा खाक्या कधी बदलेल, हा देशासमोर चिंतेचा विषय आहे. एससी, एसटी, ओबीसी यांना देश स्वतंत्र झाल्यापासूनच लढवत ठेवलं गेलं आहे. तर, वरच्या जाती त्यांना आपसात लढवत ठेवून, व्यवस्था त्यांच्या नियंत्रणात ठेवत असतात! हे नियंत्रण वरच्या जातींना अजून वाढवता यावं, म्हणून एससी, एसटी, ओबीसी, भटक्या जाती-जमाती यांचे विभाजन करून आरक्षणधारी मैत्रशक्तींना समाज परिवर्तनाच्या लढ्यापासून परावृत्त करण्याचा डाव वारंवार केला जात आहे. 

   एससी, एसटी, ओबीसी, भटक्या जाती-जमाती यांचे सामाजिक विभाजन करणे म्हणजे वरच्या जातव्यवस्थेला अधिक अधिकार संपन्न बनवणं आहे. सामाजिक प्रवर्गांच्या विभाजनाचे आम्ही समर्थन करित असलो तरी, त्यातील धोके जाणून आहोत. या विरोधाभासी परंतु, सामाजिक विषन्न करणाऱ्या परिस्थितीला समतामय दिशेने अथवा जाती विनाशाच्या दिशेने भारतीय समाज व्यवस्थेला स्वातंत्र्यपूर्व काळाच्या भाषेप्रमाणे “आधी राजकीय नंतर सामाजिक स्वातंत्र्य” मानणारे आणि म्हणणारे  त्या सामाजिक स्वातंत्र्याला साद घालणार की नाहीत, हा कळीचा मुद्दा आहे.  एससी, एसटी, ओबीसी, आणि भटक्या जाती-जमातींच्या प्रवर्गांचे विभाजनाचे समर्थन करित असतानाही जाती विनाशाच्या ठोस भूमिकेवर या देशातील संवैधानिक संस्था भूमिका घेतील काय?