महिलांच्या नावावर परिसीमन चा पर

       महिला आरक्षणाच्या नावाखाली डिलिमिटेशन विधेयकाचाआ संसदेतील पराभव पाहता या संपूर्ण घडामोडीकडे  एक अत्यंत महत्त्वाचा घटनाक्रम म्हणून पहावं लागेल. अनेकदा जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केला जाणारा मुद्दा म्हणजे महिला आरक्षणामध्ये ओबीसी, एससी, एसटी महिलांचे स्वतंत्र आणि ठोस प्रतिनिधित्व. हा मुद्दा पुढे आणल्याशिवाय कोणतेही महिला आरक्षण पूर्ण, न्याय्य आणि खऱ्या अर्थाने लोकशाहीवादी ठरत नाही. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष ने महिला सक्षमीकरणाचा मुद्दा पुढे करताना “सर्व महिलांसाठी आरक्षण” अशी व्यापक भाषा वापरली, पण त्यामध्ये सामाजिक विषमतेची वस्तुस्थिती कितपत लक्षात घेतली गेली, हा मोठा प्रश्न आहे. कारण भारतातील समाजरचना ही सरळसोट नाही; ती जात, वर्ग, आणि सामाजिक स्तरांवर खोलवर विभागलेली आहे. अशा परिस्थितीत एकसमान महिला आरक्षण म्हणजे प्रत्यक्षात सशक्त आणि आधीच राजकीयदृष्ट्या सक्षम वर्गातील महिलांनाच अधिक संधी मिळण्याची शक्यताइथेच ओबीसी, एससी, एसटी महिलांसाठी स्वतंत्र उप-आरक्षणाची मागणी पुढे येते. हा मुद्दा नवीन नाही; तो अनेक वर्षांपासून सामाजिक न्यायाच्या चळवळींमध्ये मांडला जात आहे. पण या विशेष अधिवेशनात तो पुन्हा एकदा ठळकपणे समोर आला. यामुळेच विधेयकावरील विरोध अधिक तीव्र झाला.  महिला आरक्षण हा मुद्दा देशाच्या संवेदनशील भावनांशी जोडलेला आहे. अनेक वर्षांपासून महिलांना संसद व विधानसभांमध्ये ३३% प्रतिनिधित्व मिळावे, ही मागणी होत आली आहे. पण या वेळी हा प्रश्न थेट डिलिमिटेशनशी जोडण्यात आला. इथेच संशयाची पहिली ठिणगी पडली. कारण डिलिमिटेशन म्हणजे फक्त मतदारसंघांची फेररचना नाही. तो सत्तेचा नकाशा बदलण्याचा खेळ असतो. लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघ वाढवणे-घटवणे म्हणजे काही राज्यांना राजकीयदृष्ट्या बळकट करणे आणि काहींचे महत्त्व कमी करणे. विरोधकांचा आरोप सरळ आणि तीक्ष्ण होता. “महिला आरक्षणाच्या गोड नावाखाली सत्तेचा भविष्यातील किल्ला मजबूत करण्याचा हा डाव आहे.” विशेषतः दक्षिण भारतातील राज्ये, जिथे लोकसंख्या नियंत्रण यशस्वी झाले आहे, त्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती व्यक्त झाली. उलट, उत्तर भारतातील जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यांना अधिक जागा मिळाल्यास, राजकीय समतोल ढासळू शकतो; याचा थेट फायदा भाजपला होऊ शकतो, असा युक्तिवाद मांडण्यात आला. याच पार्श्वभूमीवर इंडिया आघाडी मैदानात उतरली. इथेच खेळ फिरला. ही आघाडी केवळ घोषणांपुरती मर्यादित न राहता, संसदेच्या आत आणि बाहेर दोन्ही ठिकाणी आक्रमक झाली. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस सह विविध प्रादेशिक पक्षांनी एकच सूर लावला: “महिला आरक्षण हवे, पण ते निष्पक्ष आणि डिलिमिटेशनच्या अटींशिवाय हवे. प्रश्न केवळ तांत्रिक नव्हते. ते सत्तेच्या हेतूंवर थेट बोट ठेवणारे होते. याच ठिकाणी भाजपची भूमिका बचावात्मक झाली. महिला सक्षमीकरणाचा भावनिक मुद्दा पुढे करून राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी उघडपणे हाणून पाडला. इंडिया आघाडीने या संपूर्ण प्रकरणाला “लोकशाही विरुद्ध एकाधिकारशाही” असा रंग दिला. जनतेपर्यंत तो प्रभावीपणे पोहोचवला. माध्यमांमध्ये, सभांमध्ये, सोशल प्लॅटफॉर्मवर सर्वत्र एकच संदेश: “महिला आरक्षणाचा आम्ही विरोध करत नाही; आम्ही विरोध करतोय त्या आडून चाललेल्या राजकीय खेळाचा.”या एकत्रित आणि आक्रमक भूमिकेमुळे सत्ताधाऱ्यांवर प्रचंड दबाव निर्माण झाला. शेवटी विधेयकाला अपेक्षित पाठिंबा मिळाला नाही आणि त्याचा पराभव झाला. हा पराभव म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ नव्हता. तो सत्तेच्या रणनीतीचा भंग होता. या घटनेतून काही मोठे निष्कर्ष समोर येतात:भारतीय लोकशाही अजूनही जिवंत आणि सशक्त आहे. सत्ताधारी पक्ष कितीही मजबूत असला, तरी एकजूट विरोधक त्याला रोखू शकतात. भावनिक मुद्द्यांचा वापर करून दीर्घकालीन राजकीय फायदे मिळवण्याचे प्रयत्न आता सहजासहजी यशस्वी होणार नाहीत. प्रादेशिक पक्षांची भूमिका निर्णायक बनली आहे. राष्ट्रीय राजकारणात त्यांना डावलून चालणार नाही. इंडिया आघाडी ही केवळ निवडणूकपूर्व युती नसून, ती सत्तेला प्रभावी आव्हान देऊ शकणारी राजकीय शक्ती म्हणून उदयास येत आहे.भाजपसाठी हा प्रसंग एक इशारा आहे. रणनीती कितीही हुशारीची असली, तरी पारदर्शकता आणि विश्वास नसेल तर ती टिकत नाही. विरोधकांसाठी हा आत्मविश्वास वाढवणारा क्षण आहे. एकत्र येऊन ते सत्तेचा खेळ बदलू शकतात.महिला आरक्षणाचा मुद्दा अजूनही जिवंत आहे आणि तो तितकाच महत्त्वाचा आहे. पण या घटनेने एक गोष्ट स्पष्ट केली. जनतेच्या भावनांचा वापर करून सत्तेचा पाया मजबूत करण्याचा प्रयत्न झाला, तर तो लोकशाहीच्या कसोटीवर टिकणार नाही. आणि जेव्हा विरोधक एकदिलाने उभे राहतात, तेव्हा कितीही बलाढ्य सत्ता असली तरी तिचे मनसुबे उधळून लावले जाऊ शकतात.