वक्फच्या दोन कलमांना तात्पुरती स्थगिती ; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी दिल्ली ः वक्फ सुधारणा कायद्याला विरोध होत असून, या कायद्याविरोधात विविध पक्ष आणि संघटनांकडून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, गुरूवारी देखील या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली आहे. यावर हिंदू ट्रस्टवर मुस्लिमांना संधी मिळेल का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला होता, त्यावर गुरूवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन कलमांना तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. मात्र अंतरिम आदेशांन्वये पूर्ण कायद्यावर कोणत्याही प्रकारे स्थगिती आणली जात नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने आश्‍वासन दिले की, पुढील सुनावणी होईपर्यंत नव्या कायद्यानुसार बाहेरील सदस्यांची वक्फ बोर्डावर नियुक्ती केली जाणार नाही. तसेच वक्फ बोर्डाने एखादी मालमत्ता वक्फ बोर्डाची असल्याचे जाहीर केल्यास त्यात पुढील सुनावणीपर्यंत हस्तक्षेप करणार नाही. या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली असून येत्या 7 दिवसांत केंद्र सरकारला या मुद्द्यांवर भूमिका सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

केंद्राला 7 दिवसांची मुदत
वक्फ कायद्याविषयी भूमिका मांडण्यासाठी गुरूवारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात वेळ मागितला आहे. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपली भूमिका मांडण्यासाठी 7 दिवसांचा अवधी दिला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ प्रकरणात केंद्र सरकारला केलेल्या सवालावर केंद्र सरकार काय भूमिका मांडते? यावर या कायद्याचे भवितव्य ठरणार आहे.