बिल्कीस बानो प्रकरणातून न्या. बेला त्रिवेदींची माघार

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात बिल्कीस बानो प्रकरणावर सुनावणी करणार्‍या न्या. बेला त्रिवेदी यांनी सुनावणीतून माघार घेतली. बिल्कीसच्या कुटुंबातील 7 सदस्यांवर सामूहिक बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी जन्मठेप झालेल्या 11 जणांच्या सुटकेविरोधातील याचिकेवर काल सुनावणी होती. परंतु, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांनी दोषींच्या लवकर सुटकेला आव्हान देणार्‍या बानो यांच्या याचिकेवरील सुनावणीतून माघार घेतली. न्यायमूर्तींनी सुनावणीतून माघार घेतल्यामुळे याचिकेवरील सुनावणी तूर्तास स्थगित करण्यात आली आहे.

गुजरात दंगलीदरम्यान बिल्किस बानो बलात्काराची शिकार झाल्या होत्या. शिवाय त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणी 11 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. परंतु. 15 ऑगस्ट रोजी या 11 जणांची शिक्षा पूर्ण होण्याआधीच सुटका झाली. त्यामुळे बानो यांनी दोषींच्या निर्दोष सुटकेला आव्हान देणारी स्वतंत्र याचिका दाखल केली होती. ही याचिका न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली होती. परंतु, यातील न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांनी या प्रकरणातील सुनावणीतून माघार घेतली आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला 9 जुलै 1992 च्या धोरणानुसार दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेच्या याचिकेवर दोन महिन्यांत विचार करण्यास सांगितले होते.15 ऑगस्ट रोजी दोषींच्या सुटकेसाठी मंजूर केलेल्या माफीच्या विरोधात आपल्या याचिकेत बानो म्हणाली की, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्याच्या आवश्यकतांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून हा आदेश पारित केला. बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींची मुदतपूर्व सुटका झाल्याने समाजाच्या विवेकबुद्धीला धक्का बसला आहे आणि त्यामुळे देशभरात निदर्शने झाली आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. याबरोबरच मागील निकालांचा हवाला देऊन याचिकेत असे म्हटले आहे की, सामूहिक सूट देण्याची परवानगी नाही. तसेच असा दिलासा मागणे किंवा अधिकाराची बाब म्हणून प्रत्येक दोषीच्या केसची वैयक्तिकरित्या, विशिष्ट तथ्ये आणि गुन्ह्यात त्यांनी बजावलेली भूमिका या आधारे तपासल्याशिवाय माफी दिली जाऊ शकत नाही. या प्रकरणातील दोषींना चांगल्या वर्तवणुकीच्या आधारे तुरुंगातून सुटका करण्यात आल्याचे गुजरात सरकारकडून सांगण्यात येत असताना एक मोठा खुलासा झाला होता. तुरुंगातून सुटका झालेल्या एका दोषी विरोधात तो पॅरोलवर असताना विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुजरात सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही बाब समोर आली आहे.