बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेला स्थगिती

पाटणा/वृत्तसंस्था ः देशभरात ओबीसी समुदायाची जनगणना न झाल्यामुळे या समुदायाची निश्‍चित आकडेवारी समोर नसल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. त्यानंतर बिहार राज्याचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केली होती. मात्र पाटणा उच्च न्यायालयाने गुरूवारी या जनगणनेला स्थगिती देत नितीशकुमार आणि तेजस्वी यादव यांना मोठा धक्का दिला आहे.
जाती जनगणनेच्या विरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना पाटणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी हा आदेश दिला आहे. त्यामुळे बिहारचे राजकारण पुन्हा या जनगणनेभोवती केंद्रीत होण्याची शक्यता आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती मधुरेश प्रसाद यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावरील युक्तिवाद पूर्ण केल्यानंतर गुरुवारी हा निकाल दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 जुलै रोजी होणार असून तोपर्यंत जाती जनगणनेला स्थगित करण्यात आले आहे. यातच आतापर्यंत गोळा केलेला डेटा सुरक्षित ठेवला जाईल. बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेचा दुसरा आणि शेवटचा टप्पा सुरू आहे. मात्र आता तो थांबवण्यात आला आहे.  पाटणा उच्च न्यायालयाने आदेश देऊन जातनिहाय जनगणनेला स्थगिती दिली आहे. अ‍ॅडव्होकेट जनरल पीके शाही यांनी माध्यमांना सांगितले की, त्यांनी अद्याप निकालाची संपूर्ण प्रत वाचलेली नाही. वाचल्यानंतरच यावर काही सांगता येईल. उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जावे की, नाही याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. पाटणा उच्च न्यायालयात जातनिहाय जनगणनेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर झालेल्या युक्तिवादादरम्यान नितीश सरकारने आपली बाजू मांडली. जनगणना करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. ही जनगणना नाही. यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसह इतर लोकांची गणना करावी लागेल. बिहार सरकारचे वकील म्हणाले की, जातीनिहाय गणनेत लोकांना 17 प्रश्‍न विचारले जात आहेत. यामुळे कोणाच्याही गोपनीयतेचा भंग होत नाही. केवळ काही लोकच याच्या विरोध करत आहेत. बाकी सर्वजण मोकळेपणाने आपल्या जातीबद्दल सांगत आहेत आणि प्रश्‍नांची उत्तरे देत आहेत. दरम्यान, नितीश सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून जातनिहाय जनगणना करण्याच्या बाजूने आहे.

केंद्र सरकारचा जातनिहाय जनगणेनला विरोध –बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी 18 फेब्रुवारी 2019 आणि पुन्हा 27 फेब्रुवारी 2020 रोजी बिहार विधानसभा आणि विधानपरिषदेत जनगणनेचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. मात्र केंद्राने याला विरोध केला आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून जातनिहाय जनगणना होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. केंद्राने सांगितले की, ओबीसी जातींची मोजणी करणे हे मोठे आणि कठीण काम आहे. बिहार सरकारने गेल्या वर्षी जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचे काम जानेवारी 2023 पासून सुरू झाले. ते मे महिन्यापर्यंत पूर्ण करायचे होते. मात्र आता न्यायालयाने 3 जुलैपर्यंत स्थगिती दिल्यामुळे जनगणना रखडणार असल्याचे चित्र आहे.