बाबा रामदेव यांना सर्वोच्च दिलासा

नवी दिल्ली ः कोरोनाच्या काळामध्ये बाबा रामदेव यांच्या पंतजली कंपनीकडून जाहीराती करत अ‍ॅलोपॅथीची बदनामी करत अवास्तव दावे केले होते. त्याविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याच्या वेळी झालेल्या सुनावणीमध्ये पंतजलीकडून करण्यात आलेल्या अवास्तव दाव्यांवर फटकारले होते. याप्रकरणी बाबा रामदेव यांनी माफीनामा सादर केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेद आणि योगगुरू स्वामी रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण यांना दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरील न्यायालयाचा अवमान खटला बंद केला आहे.
न्यायालयाने या दोघांनाही कडक ताकीद देताना सांगितले की, न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून काही केले तर न्यायालय कठोर शिक्षा देईल. न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी (13 ऑगस्ट) हा निकाल दिला. 14 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अवमान नोटीसवरील निर्णय राखून ठेवला होता. या खटल्याची सुरूवात इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या याचिकेवर 17 ऑगस्ट 2022 रोजी हा अवमान खटल्याने सुरूवात झाली होती. हा खटला पंतजलींच्या जाहिरातींच्या विरोधात होते. पतंजलीने अ‍ॅलोपॅथीला कुचकामी ठरवून काही आजार बरे करण्याचा दावा केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आणि फटकारल्यानंतर पतंजलीने नोव्हेंबर 2023 मध्ये आश्‍वासन दिले होते की ते अशा जाहिरातींपासून दूर राहतील. फेब्रुवारी 2024 मध्ये, पतंजलीच्या दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती सुरू राहिल्यानंतर न्यायालयाने पतंजली आणि त्यांच्या एमडीला अवमान नोटीस जारी केली. मार्च 2024 मध्ये अवमान नोटीसला कोणतेही उत्तर न मिळाल्याने न्यायालयाने पतंजलीचे एमडी बाळकृष्ण आणि बाबा रामदेव यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले. एप्रिल 2024 मध्ये बाबा रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण न्यायालयात हजर झाले आणि त्यांनी लोपॅथिक औषधांवरील प्रतिज्ञाचे उल्लंघन आणि टिप्पणी केल्याबद्दल बिनशर्त माफी मागितली. त्यानंतर  सर्वोच्च न्यायालयाने 21 नोव्हेंबर 2023 रोजी सांगितले होते की पतंजली आयुर्वेदाने आश्‍वासन दिले आहे की यापुढे कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही, विशेषत: त्याच्या उत्पादनांच्या जाहिराती किंवा ब्रँडिंगदरम्यान. तसेच, औषधांच्या प्रभावाचा दावा करणारे किंवा कोणत्याही वैद्यकीय पद्धतीच्या विरोधात कोणतेही विधान कोणत्याही स्वरूपात माध्यमांना जारी केले जाणार नाही. पतंजली हे आश्‍वासन देण्यास बांधील असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानंतर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अवमानाचा खटला बंद करण्यात येत असल्याचे जाहीर केल्यामुळे बाबा रामदेव यांना सर्वोच्च दिलासा मिळाला आहे.