दिव्यांगांना पाठबळ

भारतीय संविधानांच्या सातव्या परिशिष्ठानुसार दिव्यांगत्व हा विषय मुख्यत्वे राज्य सरकारच्या सूचीत अंतीूत करण्यात आला आहे. शिवाय राज्यघटनेच्या 11 आणि 12 व्या परिशिष्ठानुसार पंचायत राज आणि नगरपालिकांच्या कामकाजातही दिव्यांगत्व सहाय्य विभागाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे खरं पाहता राज्य सरकारने दिव्यांगांना पाठबळ देण्याची गरज आहे. मात्र 2000 वर्षांपर्यंत राज्य सरकार दिव्यांगांना सोयी-सुविधा पुरविण्याविषयी उदासीन असल्याचे धोरण दिसून आले. एकतर राज्याची आर्थिक स्थिती कमकुवत, त्यात दिव्यांगांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी लागणार्‍या निधीची तरतूद करण्याची इच्छाशक्ती राज्यसरकारकडे नव्हती. परिणामी केंद्र सरकार दिव्यांगांसाठी ज्या योजना राबविल, त्याच योजना राबवण्यात येत होत्या. मात्र 2000 वर्षानंतर दिव्यांगांमध्ये जनजागृती होऊ लागली. आणि आपल्या हक्कांसाठी ते सजग झालेत. दिव्यांगांचा विषय हा राज्यसूचीत असल्यामुळे राज्य सरकारने सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी जोर धरु लागली होती. त्यानंतर अलीकडच्या एक दशकभरांपासून विविध राज्य दिव्यागांसाठी विविध योजना राबवू लागले आहे. नुकताच महाराष्ट्र राज्य सरकारने दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे दिव्यांगांचे प्रलंबित लवकरात लवकर सुटण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. दिव्यांगांची देशभरात मोठी लोकसंख्या आहे. मात्र अपुर्‍या सोयी-सुविधा अभावी या वर्ग अजूनही वंचित आहे. कोणत्याही क्षेत्रात दिव्यांगांना विशषे स्थान ठेऊन रचना करण्यात येत नाही. मात्र आता महाराष्ट्रात तरी दिव्यांगांचे प्रश्‍न निकाली निघणार आहे. दिव्यांगांना शिक्षणात, नोकरीत जसे आरक्षण दिले जाते, त्याचप्रकारे दिव्यांगासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ, रोजगार आणि शिक्षणामध्ये त्यांना संधी, मुकबधिर विद्यार्थ्यांसाठी साईन लँग्वेज विकसित करणे या गोष्टीची अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते. मात्र या अनेक बाबींकडे दुर्लक्ष होत आले आहे. स्वतंत्र मंत्रालय नसल्यामुळे हा विभाग समाजकल्याण खात्याअंतर्गतच कार्यरत होता. परिणामी शोषित-पीडितांचे प्रश्‍न सोडवण्यासोबत दिव्यांगांचे प्रश्‍न तसेच प्रलंबित राहत होते. याविरोधात अनेक संघटना, मोर्चे, आंदोलने करून, सरकारचे लक्ष वेधण्याचे काम करत होते, मात्र परिणाम साध्य होत नव्हता. गेल्या अनेक वर्षांपासून बच्चू कडू यांची प्रहार संघटना दिव्यांगांच्या प्रश्‍नांवर लढा देत आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय अस्तित्वात आले आहे. आता या विभागासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. तरच दिव्यांगांचे प्रश्‍न सोडवले जाऊ शकतात. अन्यथा, मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली, आणि निधीच नाही, अशी गत व्हायला नको. दिव्यांगांना केंद्र सरकारने नोकर्‍यामध्ये 3 टक्के आरक्षण दिलेले आहे. मात्र हा नोकर्‍यांचा बॅकलॉग अजूनही भरून निघालेला नाही. नोकर्‍यांचा अनुशेष अजुनही शिल्लक आहे. केंद्र सरकारने देखील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने 2012 मध्ये दिव्यांगांच्या योजनांसाठी दिव्यांगत्व व्यवहार मंत्रालय ’ नावाचे नवे स्वतंत्र मंत्रालय सुरू केले. यापूर्वी सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाचाच हा एक भाग होता. अनेक गरजू दिव्यांगांपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचतच नसे. केंद्राच्या पर्सन्स वुईथ डिसअ‍ॅबिलिटीज (पीडब्ल्युडी) अ‍ॅक्ट 1995 व नॅशनल ट्रस्ट अ‍ॅक्ट 1999 नुसार , देशात दिव्यांगत्वाची विभागणी नऊ प्रकारांमधे करण्यात आली आहे. त्यानुसार दिव्यागांचे वर्गीकरण करून, त्यांना योग्य त्या सोयी-सुविधा आणि लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. केंद्र सरकार तर त्यासाठी कायमच तत्पर राहिले आहे. विविध प्रकारच्या दिव्यांगत्वावर मात करण्यासाठी केंद्राच्या नऊ नॅशनल इन्स्टिट्यूटस व दिव्यांग व्यक्तिंच्या पुनर्वसनासाठी आणि या संबंधातले काही अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी सात एकीकृत प्रादेशिक केंद्रे कार्यरत आहेत. सरकारतर्फे दिव्यांग व्यक्तींसाठी काम करणार्‍या हजारो स्वयंसेवी संस्थांना सरकारी अनुदान व निधी पुरवला जातो. मात्र त्या तुलनेने राज्य सरकार दिव्यांगाविषयी उदासीन दिसून येत होते. मात्र महाराष्ट्रात प्रहार संघटनेने दिव्यांगांप्रती केलेले काम कौतुकास्पद असून, त्यांच्याच पाठपुराव्यामुळं राज्यात दिव्यांग मंत्रालय स्थापन झाले आहे. त्यामुळंंं दिव्यांगांच्या विकासाला पाठबळ मिळणार आहे.