सामाजिक न्याय कागदावर, बार्टी बसवली सरणावर

मुंबई/प्रतिनिधी ः सामाजिक न्याय कागदावर, बार्टी बसवली सरणावर, असमान निधीचे वाटप करून महाराष्ट्राला विकासापासून वंचित ठेवणार्‍या सरकारचा धिक्कार असो, निधी असमान, शासन गतीमान, विद्यार्थ्यांचे हित काय ? नाही फेलोशिप, उपाशी राहाय, अशा घोषणांचे फलक विधिमंडळाच्या पायर्‍यावर झळकवत विरोधक आमदारांनी सामाजिक न्याय विभाग आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व स्पर्धा परीक्षा केंद्र अर्थात बार्टीच्या कारभारचे वास्तव मांडले. यावेळी विधानपरिषदेचे आमदार अंबदास दानवे, भाई जगताप, वर्षा गायकवाड, आमदार रवींद्र धंगेकर, सतेज पाटील, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात आदींचा समावेश होता.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सामाजिक न्याय विभागातील गैरव्यवहारावर आणि बार्टीने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणापासून वंचित ठेवल्याचे ठेवल्याचे पडसाद उमटले होते. तब्बल 42 आमदारांनी यासंदर्भात प्रश्‍न उपस्थित करून देखील, राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून थातूर-मातूर उत्तर देत, या आमदारांची भलावण करण्यात धन्यता मांडली. मात्र तरीही या आमदारांनी सामाजिक न्याय विभागाचा भ्रष्टाचार आणि बार्टीचे वास्तव शुक्रवारी देखील मांडत सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. बार्टीकडून राज्यातील 30 मागासवर्गीय प्रशिक्षण संस्थांची निवड पाच वर्षांसाठी पोलिस भरती, मिलिटरी भरती, एमपीएससीच्या परीक्षांसाठी करण्यात आली होती, त्यासंदर्भाचा शासन निर्णय देखील सरकारने काढला होता. मात्र सचिव सुमंत भांगेंचा आडमुठेपणामुळे या विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण रखडले आहे. राज्यातील 42 आमदारांनी बार्टी आणि सामाजिक न्याय विभागातील कारभारावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करतांना, अनेक प्रश्‍न केले. त्यामध्ये म्हटले आहे की, (1) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (बार्टी) या संस्थेअंतर्गत महाराष्ट्रातील 30 प्रशिक्षण संस्थांमार्फत विविध स्पर्धा परिक्षांच्या सरावासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी 5 वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून देण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय ? (2) असल्यास, संबंधित विभागातील अधिकार्यांच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे तसेच 30 प्रशिक्षण संस्थांपैकी 16 जिल्हयात प्रशिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांची निवड न केल्यामुळे प्रशिक्षणाअभावी सुमारे 20 हजार विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्याचे दिनांक 4 मे, 2023 रोजी वा त्यासुमारास निदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय (2) (3) असल्यास, या प्रकरणी तात्काळ चौकशी करुन मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना विविध शासकीय स्पर्धा परीक्षांकरिता उत्तमरीत्या सराव व तयारी करण्यासाठी बार्टीमार्फत राबविण्यात येणारे राज्यभरातील कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र सुलभरीतीने सुरू करणे तसेच याकडे दुर्लक्ष करणार्या संबंधितांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, (4) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत ? असे प्रश्‍न विचारून सरकारची कोंडी केली होती. मात्र या प्रश्‍नासंदर्भात संबंधित मंत्र्यांना माहिती देण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाच्या सचिवाची असते, त्यामुळे या विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी सरकारची आणि यासंदर्भात प्रश्‍न विचारणार्‍या 42 आमदारांची दिशाभूल केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सचिव सुमंत भांगे यांचीच चौकशी होण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

सचिव सुमंत भांगेंकडून राज्य सरकारची दिशाभूल – मात्र सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करत, या मागासवर्गीय संस्था देत असलेले प्रशिक्षण बंद पाडल्यामुळे तब्बल 50 हजार पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण रखडले आहे. याप्रकरणी 42 आमदारांनी प्रश्‍न उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधले आहे. मात्र या विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी शासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सातत्याने चालवला आहे. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्याचे प्रशिक्षण रखडले आहे. याप्रकरणी सचिव सुमंत भांगे कुणालाही जुमानत नसल्याचे दिसून येत आहे.