तर, आम्ही जनतेचा आवाज बनू !

  राज्याचे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात  सुप्त संघर्ष उभा राहिला असताना पाच दिवसीय विधीमंडळ अधिवेशनाचीही सांगता झाली. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीवरून उभा राहिलेला हा संघर्ष राज्यपालांचा निर्णय आला नाही, तरी निवडणूक घेऊच, एवढ्या थराला सरकारने नेला. परंतु, प्रत्यक्षात निवडणूक न घेताच अधिवेशनाची सांगता झाल्याने संवैधानिक पेच शिगेला पोहचला नाही, ही एक जमेची बाजू म्हणता येईल. तशातच राज्य सरकारमधील जबाबदार मंत्री असणारे बाळासाहेब थोरात यांनी राज्यपालांचा सन्मान राखण्याकरिताच सरकारने अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली नसल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या याविधानावरून दिवंगत माजी केंद्रीय मंत्री मुरासोली मारन यांच्या वक्तव्याची आवर्जून आठवण होते. भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती दिवंगत के. आर. नारायणन् यांच्याकडे उत्तर प्रदेश चे तत्कालीन सरकार कल्याणसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली असताना त्याच्या बरखास्तीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेला तो प्रस्ताव राष्ट्रपतींना स्विकारणे बंधनकारक होते. परंतु, राष्ट्रपती पदाची विवेकशीलता ज्यांनी खऱ्या अर्थाने देशाला दाखवली त्या दिवंगत के. आर. नारायणन् यांनी ‘या प्रस्तावाचा पुनर्विचार करावा,’ असा संदेश लिहून मंत्रिमंडळाकडे पुनर्विचारार्थ पाठवला होता. त्यावेळी मंत्रिमंडळ त्या प्रस्तावाला जैसे थे ठेवून परत राष्ट्रपतींकडे सहीसाठी पाठवेल, असेच देशभराचे वातावरण होते. परंतु, प्रत्यक्षात मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू झाल्यानंतर दक्षिण भारतातील म्हणजे तामिळनाडू मधून केंद्रीय मंत्री असलेले मुरासोली मारन यांनी एक महत्वपूर्ण मुद्दा मांडला, की, देशाच्या कोणत्याही राष्ट्रपती ने प्रथमच एखादा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे पुनर्विचारार्थ पाठवला असल्याने राष्ट्रपतींचा सन्मान ठेवण्यासाठी तो प्रस्ताव रद्द करावा, अशी भूमिका घेतली. त्यांच्या या मताचा आदर मंत्रिमंडळाच्या इतर सदस्यांनी देखील केला. अशा प्रकारे त्यावेळी भाजपचे उत्तर प्रदेश सरकार वाचले होते. ही ऐतिहासिक आठवण सांगण्याचे कारण एवढेच की, संविधानात्मक व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी दोन्ही घटकांचा विवेक शाबूत पाहिजे. परंतु, महाराष्ट्रात सध्या राज्यपाल आणि सरकार यांच्यात सध्या जो वाद होतोय तो संवैधानिक आधारावर नसून पक्षीय अभिनिवेश बनला आहे. राज्यपाल या संवैधानिक पदाचा सन्मान सर्वप्रथम त्या पदावरील व्यक्तीनेच प्रथम राखायला हवा. कालच आम्ही याच सदरात म्हटले होते की, राज्यपालांनी बारा आमदारांच्या नियुक्त्या रखडवून संवैधानिक भूमिकेची पायमल्ली केली आहे, असा आमचे थेट म्हणणे आहे. कोणत्याही संविधान तज्ज्ञाला आज विचारले तर राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिल आणि राहिलेले आहे. विद्यमान सरकाराप्रति राज्यपालांचा सापत्नभाव असल्याची सरकारची भावना होतेय. असा प्रकार वाढीस लागणं हे लोकशाही आणि संविधान या दोन्ही बाबतीत योग्य नाही. परंतु, राज्यपाल आणि सरकार यांच्यात वाढते मतभेद हे जर याप्रमाणेच वाढीस लागत असतील दोन्ही बाजूंनी संविधान निकालात काढण्याची स्पर्धा लागलीय का? असा रोखठोक प्रश्न यानिमित्ताने केल्यावाचून राहवत नाही. राज्यपाल निवडी संदर्भात घटना समितीत आर्टिकल १३४ आणि १५५ च्या अनुषंगाने दीर्घ चर्चा झाली आहे. त्यात राज्यपाल नियुक्त केले जावे की नियुक्त, असे या चर्चेचे स्वरूप होते. राष्ट्रपती पदाप्रमाणेच राज्यपाल पदाची निवडणूक व्हावी असा मुद्दा चर्चेला होता. परंतु, चर्चेचा समारोप राज्यपाल राष्ट्रपती यांनी नियुक्त करावेत यावर अंतिम निर्णय होवून शिक्कामोर्तब झाले. मात्र, यासाठी राज्यपालांच्या विवेकशीलतेवर विश्वास ठेवला गेला. घटना समितीचा हा संदर्भ आम्ही कालच्या आमच्या या सदरात दिला होता. परंतु, हा विषय ज्या पध्दतीने पुढे सरकतोय त्याचे संवैधानिक गांभीर्य दोन्ही बाजूंनी लक्षात घ्यावे, ही आमची तळमळ आहे. कारण संवैधानिक लोकशाहीला धोका निर्माण केला जात असेल तर जनतेचा आवाज आम्ही बनू आणि लोकशाही चिरकाल अबाधित ठेवू, हे आम्ही याठिकाणी ठणकावून सांगत आहोत!