विकासात्मक राजकारणांला तिलांजली !

राजकारणात अलीकडच्या काही वर्षांत विकासान्मूख भूमिका सातत्याने हरवत चालली असून, फक्त विरोधाला विरोध करायचा, अशीच भूमिका सातत्याने घेतली जात आहे. नुकतेच विधानसभेचे पाच दिवसीय हिवाळी अधिवेशन पार पडले. या पाच दिवसांत कधी नव्हे ते कामकाज झाले. मात्र पाच दिवसीय अधिवेशनात सर्वाधिक बाब गाजली ती म्हणजे राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री संघर्ष. या संघर्षाला किनार होती, ती म्हणजे विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक. निवडणूक गुप्त पद्धतीने घेण्याचा जो नियम आहे, त्यात बदल करून अवाजवी मतदान घेण्याची मागणी सरकार पक्षाची होती. जर पक्षाविरोधात कुणी गेले, तर त्याचा चेहरा उघड होईल, ती काळजी सरकारकडून घेण्यात येत होती. तर गुप्त मतदान पद्धतीने निवडणूक झाल्यास सत्ताधारी आमदार फोडून ठाकरे सरकारला शह देण्याचा विरोधकांचा डाव असल्याची शंका असल्यामुळे सरकारकडून या नियमांत बदल करण्यात आला. मात्र हा नियम राज्यपाल महोदयांच्या पचनी पडला नाही. परिणामी ही निवडणूक आता थेट पुढच्या वर्षांत गेली. मात्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशन देखील असेच कमी दिवसांचे होण्याची शक्यता आहे. कारण कोरोनाचे संकटामुळे निर्बंध लादण्यास सुरूवात झाली असून, कोरोना रुग्णांच्या संख्येत फेबु्रवारीमध्ये मोठया प्रमाणावर वाढ होऊ शकते. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन देखील फार कमी दिवसांत होण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी देखील पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांचा पेच प्रसंग निर्माण होणार आहे. त्यामुळे निवडणूक कशी घ्यायची राज्य सरकारसमोर मोठा प्रश्‍न आहे. तर दुसरीकडे राज्यपाल विरोधकांचे ऐकत असल्याचा आरोप विरोधक करतांना दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे विधानसभेमध्ये विरोधकांचा गोंधळ आणि सत्ताधारी आमदारांचा गोंधळ यामुळे पक्षातील सदस्यांना शिस्तीच्या नियमांचा शिष्टाचार सांगण्याची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार पवार यांच्यावर येऊन पडली. राजकारणांचा परीघ सातत्याने बदलत चालला असून, राजकारणांच्या प्रत्येक वक्तव्यातून विकासाचा अभाव दिसून येत असून, हे वक्तव्य फक्त राजकारण आणि स्वत:ची प्रतिमा सांभाळणारे राजकारण दिसून येते. त्यामुळेच मूळ विषयाला बगल देत, त्या प्रश्‍नांवर राजकीय रोख नेऊन ते, प्रश्‍न पचवून टाकण्याचे राजकारण्यांचे कसब आताच्या काळात दिसून येत आहे. त्यामुळे अभ्यासपूर्ण चर्चा, उत्तरे या राजकारणांचा बाज आता मागे पडत असल्याचे दिसून येत आहे.
राज्यात कायदा व सुव्यवस्था चांगली असेल, गुन्हेगारीला आळा बसलेला असेल, भ्रष्टाचार कमी झाला असेल, हाताला रोजगार असला, शेतकरी सुखी असला म्हणजे जनतेचा रोष वाढत नाही. मात्र आज राज्यात एक प्रश्‍न समोर नाही. हजारो प्रश्‍न समोर आहे. त्या प्रश्‍नांचा निपटारा जर गोगलगाईसारखा होत असेल, तर याला काय म्हणावे. निकोप खिलाडूवृत्तीचा लोप झाला असून, त्याची जागा षडयंत्राने घेतली आहे. वास्तविक संसदेत अनेकवेळेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा रोख देखील काहीसा असाच राहिला आहे. गंभीर टीकांना उत्तर देण्याऐवजी त्याची खिल्ली उडवून, त्या प्रश्‍नांना बगल देण्याचा प्रयत्न अनेकवेळेस पंतप्रधान मोदी यांनी केला आहे. त्यामुळेच अलीकडच्या राजकारणांचा पोत हा सातत्याने बदलत असून, राजकारण आत्मकेंद्री झाल्याचे दिसून येते. सत्ताधारी आणि विरोधक लोकशाहीचे दोन अविभाज्य घटक असून, दोन्ही घटकांना महत्व आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या टीकेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तर सत्ताधार्‍यांनी देखील जवाबदारीने लोकशाहीत वागायला पाहिजे. शेवटी आपण जनतेला उत्तरदायित्व असू, याची काळजी घेत, विकासात्मक राजकारणांवर चर्चा झडायला पाहिजे. मात्र त्याचा अभाव दिसून येत आहे.