तर, प्रभाग अधिकार्‍यालाच जबाबदार धरले जाईल – हायकोर्टाचा इशारा

मुंबई : मुंबईसह विविध महापालिका फेरीवाल्यांवर कारवाई करतच असतात, मात्र काही वेळातच हे फेरीवाले पुन्हा त्याच जागी दाखल होतात. त्यामुळे पदपथावर पुन्हा पुन्हा फेरीवाले आल्यास संबंधित महापालिकेच्या प्रभाग अधिकार्‍यालाच यापुढे जबाबदार धरले जाईल, असा गर्भित इशाराच मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिला आहे. तसेच यापुढे दुकाने आणि पदपथावरील अतिक्रमणाचे अडथळे दूर करण्याच्या धोरणाबद्दल माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी दोन आठवड्यांकरता तहकूब केली आहे. मुंबईतील बोरीवली रेल्वे स्थानकालगतचा परिसर नेहमी गर्दीने गजबजलेला असतो. त्यातच बोरीवली (पश्‍चिम) येथील गोयल शॉपिंग प्लाझात मोबाईल फोनची गॅलरी चालवणारे पंकज आणि गोपालकृष्ण अग्रवाल या दुकानदारांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, आपलं दुकान मुख्य रस्त्यावर असून तिथे फेरीवाल्यांनी थाटलेल्या बाकड्यांमुळे आपले दुकान झाकोळले जाते. तसेच पदपथावरील फेरीवाल्यांच्या वाढत्या अतिक्रमणामुळे आपल्या दुकानासमोरचे फुटपाथ आणि रस्ता अडवला जातो. महापालिकेकडून या फेरीवाल्यांवर तात्पुरती कारवाई केली जाते. मात्र काही वेळेतच फेरीवाले पुन्हा तिथेच बस्तान बसवत आपली दुकाने थाटतात, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी या याचिकेतून केला होता. ’ना फेरीवाला क्षेत्र’ चिन्हांकित न करता सर्वत्र फेरीवाल्यांना परवानगी देण्याच्या महापालिका प्रशासनाच्या धोरणावर न्यायालयानेही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. फेरीवाले पदपथावर किंवा रस्त्याच्या दोन्ही बाजुला दुकानं थाटणार नाहीत याची खबरदारी घेणं ही पालिकेची जबाबदारी आहे. तसे न केल्यास अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्‍न कधीच मार्गी लागणार नाही, असेही न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला सुनावत या याचिकेचे सुमोटो याचिकेत रूपांतर केले आहे.