सामाजिक न्याय दिन ‘अन्याय दिन’ म्हणून साजरा करावा का ?

मुंबई प्रतिनिधी – राज्यात उद्या राजर्षी शाहू महाराजांची जन्मदिवस हा सामाजिक न्याय दिन म्हणून साजरा केला जातो. त्यामागची प्रेरणा म्हणजे राज्यकर्त्यांनी लोककल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात, त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाची राज्यात स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र या विभागाचा कारभार गेल्या वर्षांपासून भ्रष्टाचाराच्या आणि गैरव्यवहाराच्या दलदलीत अडकला असून, या विभागाने सोयीस्कररित्या अनुसूचित जातींकडे दुर्लक्ष केले आहे. हा विभाग सामाजिक न्यायाचा वसा पुढे नेण्यास असमर्थ ठरतांना दिसून येत आहे, त्यामुळे सामाजिक न्याय दिन अन्याय दिन म्हणून साजरा करावा का ? असा खडा सवाल रिपब्लिकन सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष लोकनेते विजय वाकोडे यांनी उपस्थित केला आहे. तसे निवेदनच त्यांनी मुख्यमंत्री महोदयांना दिले आहे.

राजर्षी शाहू महाराजांनी आपल्या राज्यकारभारात सकल जनांचे सर्वांगीण कल्याण व्हावे या सूत्राप्रमाणे सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक प्रचंड डोंगरच्या डोंगर उभे केले. त्यांनी इ.स. 1902 चा आरक्षणाचा जाहिरनामा, कुलकर्णी वतन जतीचा आदेश, प्राथमिक शिक्षण सक्तीचा आदेश, अस्पृशाना सार्वजानिक ठिकाणी मुक्त प्रवेश, दुष्काळ निवारण, शेतकर्‍याची काळजी, असे अनेक हुकूम निर्णय हे त्यावेळच्या काळात क्रांतीकारक तर होतेच; शिवाय शाहूंच्या या हुकुमाचा प्रभाव फक्त कोल्हापूर संस्थानापुरताच मर्यादित न राहता तो पुढे जाऊन संपूर्ण भारतातील सामाजिक जीवन बदलणारा ठरला आहे. अस्पृश्यता निवारण, मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, विद्यार्थी वसतिगृहांची अभूतपूर्व योजना धरणे बांधून हरितक्रांतीच्या दिशेने केलेली वाटचाल अवाक करणारी आहे. त्यांचा जन्मदिवस 14 जुलै, 2003 च्या शासन निर्णयान्वये सामाजिक न्याय दिवस साजरा करण्यात येतो. मात्र सामाजिक न्याय विभागाची आजची अवस्था बघितल्यानंतर या विभागाला खरंच लोककल्याण करायचे आहे का, असा प्रश्‍न पडतो. आजमितीस अनुसूचित जाती व महिला, मागासवर्गीय समाजाची दयनीय अवस्था व या संदर्भात सामाजिक न्याय विभाग करित असलेले दुर्लक्ष पाहता हा दिवस सामाजिक अन्याय दिन  म्हणून साजरा करावा की कसे? हा प्रश्‍न लोकांसमोर पडला आहे.

सामाजिक न्याय विभाग वर्षभरापासून मंत्र्याविना – संवेदनशील असलेल्या सामाजिक न्याय विभागाला अद्याप या शासनाने एक वर्ष होऊन देखील मंत्री दिलेला नाही. माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांच्याकडे हा विभाग असल्याने व त्यांच्या कडून होणार्‍या दुर्लक्षामुळे विभाग प्रशासकीय अधिकारी म्हणजे सचिव चालवतात की काय? अशी वस्तुस्थिती आहे. सचिव सुमंत भांगे यांच्याविषयी मुख्यमंत्री महोदयांकडे अनेक तक्रारी होत असतांना त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. शिवाय सचिव भांगे यांचा मनमानीपणा आणि त्यांच्यावर होत असलेल्या आरोपांमुळे या विभागाची प्रतिमा मलीन होत असतांना, मुख्यमंत्री महोदय सचिव भांगेंना पाठीशी का घालत आहे ? हा सवाल उपस्थित होत आहे.

विभागाच्या बळकटीकरणाकडे होणारे दुर्लक्ष – मागील अडीच ते तीन वर्षांपासून विभागातील सर्व म्हणजे  एकूण 5 सह आयुक्त या दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांची पदे पदोन्नती अभावी रिक्त आहेत. आवश्यकता असताना देखील सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण व जिल्हा परिषद मधील समाज कल्याण अधिकारी यांची जवळपास 40 पदे रिक्त आहेत. नुकतीच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली असली तरी देखील ही पदे भरण्यासाठी दोन वर्षाचा कालावधी जाऊ शकतो.

170 पेक्षा जास्त गृहपालपदांची पदे रिक्त – मुंबई येथील सावित्रीबाई फुले वस्तीगृहामध्ये शिकणार्‍या एका उच्च शिक्षित मागासवर्गीय मुलीवर तेथून कंत्राटी सुरक्षा रक्षकाने अत्याचार केल्याची घटना ताजी आहे. या अनुषंगाने नमूद करण्याची गंभीर बाब म्हणजे सामाजिक न्याय विभागामध्ये चालणार्‍या शासकीय वसतिगृहांमध्ये एकूण 170 पेक्षा जास्त गृहपालांची पदे रिक्त आहेत. तसेच शासनाच्या भूमिकेमुळे वर्ग 4 ची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जातात त्यातून त्यातील तेथे शिकणार्‍या मागासवर्गीय मुला-मुलांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण होत आहे, ही गंभीर बाब शासन जाणीवपूर्वक टाळत आहे का हा प्रश्‍न निर्माण होतो.

बार्टी-टीआटीआयमध्ये अधिकारी-कर्मचार्‍यांची वाणवा – महाराष्ट्र मध्ये आदिवासी समाजाची लोकसंख्या 7 टक्के असताना देखील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थो(टीआरटीआय) येथे सुमारे 47 अधिकारी व कर्मचारी नियमित आहेत. ही बाब आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय दिनांक 16 नोव्हेंबर 2022 नुसार स्पष्ट होते. याउलट राज्यात अनुसूचित जाती समाजाची लोकसंख्या 13 टक्के असताना देखील महत्त्वाचा अशा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांमध्ये(बार्टी) केवळ नऊ दहा शासकीय अधिकारी व कर्मचारी वर्ग आहे ही बाब नक्कीच अन्यायकारक आहे. बार्टीमध्ये नियमित शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या आकृतीबंधास शासनाने मान्यता का दिली नाही हा प्रश्‍न आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाला शोभेल असे बार्टीचे भव्य कार्यालय का उभारण्यात येत नाही ? हा देखील एक प्रश्‍न आहे

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न – जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांकता असलेल्या शासकीय शाळा, कल्याण विभागाचे जिल्हास्तरीय कार्यालय येथे जवळपास 40%  अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे रिक्त आहेत, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती व वसतिगृह या योजनांमुळे बहुजन वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे शक्य झाले या अतिशय महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष करून शासन जाणीवपूर्वक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवत आहे काय का? हा प्रश्‍न निर्माण होतो.

निधीची कमतरता की जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष ?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेंतर्गत, ज्यांना निधी अभावी शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही अशा अनुसूचित जाती (एसी) आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र सरकार आर्थिक मदत करत आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मागील वर्षाच्या प्रलंबित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी जवळपास 300 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. शासनाकडून वेळेत निधी मिळणे अभावी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही.

अ‍ॅट्रोसिटी गुन्ह्यात वाढ   – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी केली म्हणून अक्षय भालेराव या मागासवर्गीय युवकाचा खून होतो, अशाप्रकारे राज्यातील प्रत्येक जिल्हयामध्ये पोलीस स्टेशनमध्ये अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यातंर्गत विविध गंभीर घटना घडत आहेत. सदर घटना संवेदनशील असल्यामुळे पिडीत कुटूंबास व सदर अधिनियमांतर्गत सदयस्थितीत घडणा-या गुन्हयाबाबत व सफाई कामगार/मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्सचे काम करताना दूषित गटारामध्ये मृत पावलेल्या अनुसूचित जातीच्या कामगारांच्या कुटूंबाना अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत घडलेल्या गुन्हयामध्ये कायद्यानुसार विहीत मुदतीत अर्थसहाय्य देणे आवश्यक आहे. परंतु शासन हे अर्थसहाय्य वेळेत देत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सन 2023 -24 करता आवश्यक असलेले 100 कोटी रुपयांची तरतूद अद्याप मिळालेली नाही ही गंभीर बाब आहे.

जेईई-नीट प्रशिक्षण योजनेचे काय झाले ? – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) वतीने दहावी परीक्षेत 90 टक्क्यांहून अधिक गुण घेणान्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना जेईई, नीट परीक्षेसाठी प्रशिक्षण घेण्यासाठी प्रत्येकी दोन लक्ष रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. याबाबत मोठ्या प्रमाणात जाहिरात देखील तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री यांनी केली होती, त्यासाठी अर्ज मागविले. साडेचार हजार विद्यार्थ्यांची निवड बार्टीने ही केली होती. दोन वर्षे होऊनही ही योजनाच सुरूच झाली नसल्याचे दिसून येत आहे. जेईई, नीटचे प्रशिक्षण देण्यासाठी सहा विभागीय कोचिंग क्लासेस सुरू केले जाणार होते. परंतु अद्याप ते सुरू केले नाहीत. जेईई, नीटची पूर्वतयारी करणारे हजारो विद्यार्थी या प्रक्रियेची वाट पाहत आहेत.

सचिव सुमंत भांगेंचा आडमुठेपणा – प्रशिक्षण केंद्र बंद पाडले – सामाजिक न्याय विभागाला वर्षभरापासून स्वतंत्र मंत्री नसल्यामुळे या विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांचा आडमुठेपणा या विभागाला अडतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातीतील हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात जाण्याची भीती निर्माण होत आहे. बार्टीच्या माध्यमातून आयबीपीएस प्रशिक्षणाकरीता संस्था निवड करण्यासाठी केवळ निविदा प्रक्रिया करण्यात येत आहे. प्रशिक्षणासाठी मागासवर्गीय संस्थाना प्राधान्य द्यावे, अशी अट असतांनाही ती रद्द करून अन्य समाजातील प्रवर्गातील संस्थाना कंत्राट देण्यात येत आहे. त्यामुळे बार्टीमध्ये 10-10 वर्षांपासून काम करणार्‍या संस्था देशोधडीला लागतांना दिसून येत आहे, ते केवळ सचिव भांगे यांच्या आडमुठेपणामुळेच. मात्र इतर ठिकाणी मूळ कागदपत्र न तपासता किंवा प्रत्यक्ष भेट न देता ऑनलाईन माध्यमातून उपलब्ध झालेल्या कागदपत्राच्या आधारे अमरावती, अकोला, बुलढाणा  येथे एकाच व्यक्तीला कंत्राट देण्यात आले अणि भ्रष्टाचार करण्यात आला. एकीकडे महाज्योतीमार्फत पोलीस व मिलिटरी भरतीकरिता विद्यार्थ्यांना नेहमी प्रशिक्षण व विद्यावेतन देण्यात येत आहे. परंतु डॉ बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण व संशोधन संस्थांमार्फत 30 जिल्ह्यात चालू असलेले पोलीस व मिलिटरी भरती प्रशिक्षण बंद झाले आहे. त्यामुळे 50 हजार पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात जातांना दिसून येत आहे.

आंबेडकरी समाजाने सामाजिक न्याय विभागाला प्रश्‍न विचारण्याची गरज – महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची या तिन्ही महामानवांची कर्मभूमी आणि जन्मभूमी म्हणून महाराष्ट्र ओळखला जातो. या तिन्ही महामानवांनी नेहमीच सामाजिक न्यायाचा वसा पुढे चालवला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून वंचितांना त्यांचे हक्क मिळवून दिले. मात्र त्या हक्कांची आज अंमलबजावणी होते का ? हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे आंबेडकरी जनतेने सामाजिक न्याय विभाग असेल किंवा बार्टीच्या माध्यमातून मिळणार्‍या योजना, निधी याचे काय होते ? विद्यार्थ्यांना का डावलले जाते? त्यांचे प्रशिक्षण का रोखले जाते ? आंबेडकरी प्रशिक्षण संस्थांना का डावलले जाते आहे ? याचे गौडबंगाल काय आहे ? असा सवाल शासन आणि प्रशासनाला विचारण्याची गरी गरज आहे.