कायद्याचे पदव्युत्तर शिक्षण घेणार्‍यांचा धक्कादायक निकाल

कोणाचे चुकले; कोणाचे बरोबर; निर्णयाकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष
सातारा / प्रतिनिधी : कायद्याचे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकडे शिक्षण संस्थांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे नुकत्याच जाहीर झालेल्या सत्र तीनच्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. सातारा जिल्ह्यात कायद्याच्या पदवीचे शिक्षण देणारी तीन महाविद्यालये आहेत. त्यापैकी दोन महाविद्यालयांनी गेल्या दोन वर्षापासून पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु केला आहे. या महाविद्यालयात परिसरातील विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या सोयीपेक्षा संस्थेला कसे सोयीच्या पध्दतीने वर्ग भरवायचे हेच गणित आखण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. कोणत्या शहरात सकाळी 7 वाजता पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे वर्ग भरतात असा सवालही विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. मात्र, प्रवेश घेऊन फसलो आहोत, हे लक्षात आल्याने आता तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार खाण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर आली आहे.
कायद्याची पदवी उत्तीर्ण झाल्यानंतर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास प्रवेश दिला जातो. त्यानंतर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास बर्‍यापैकी सातारा जिल्ह्यातील न्यायालयात कार्यरत असलेल्या न्यायाधीशांनी आपला हात साफ केल्याचे दिसून आले आहे. सातारा येथील इस्माईलसाहेब मुल्ला विधी महाविद्यालयात सुमारे 10 न्यायाधीशांनी प्रवेश घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. अशीच काही स्थिती कराडच्या विधी महाविद्यालयात परिस्थिती आहे. अर्थात सकाळी 7 वाजता महाविद्यालयाने वर्ग भरवण्याचे मुळ कारणच हे न्यायाधीश असल्याचे बोलले जात आहे. कारण न्यायालयीन कामकाज 10 नंतर सुरु होते. साहेबच जर वर्गात धडे गिरवत बसलेले असतील तर वकील न्यायालयात उपस्थित राहून काय करणार आहेत, अशी स्थिती सध्या सातारा येथील न्यायालयात सुरु आहे. अर्थात केंंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार खटले निकालात निघावेत, पेंडींग खटल्यांचा निमटारा व्हावा म्हणून तंटामुक्ती समिती व लोकअदालतीसारखे उपक्रम राबवित आहे. मात्र, न्यायालयात न्यायाधीशच कॉलेज संपल्यानंतर येणार असतील तर ते न्यायालयीन कामासाठी पुरेसा वेळ देण्याच्या मानसिकतेत असतील का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. याचा फटका ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शहरात राहण्याची परिस्थिती नाही अशांना बसला आहे.
नुकत्याच पदव्युत्तर अभ्यासक्रम एलएलएमच्या द्वितीय वर्षाच्या पहिल्या सत्राचा निकाल जाहीर झाला. यामध्ये विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या गुणांचे आकडे बघूनच घाम फुटला होता. 100 पैकी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके गुण मिळालेले पहावयास मिळाले आहेत. असे गुण मिळत असतील तर हे विद्यार्थी खरोखर अभ्यासात ढ आहेत की त्यांना मार्गदर्शन करणार्‍या शिक्षण संस्थांच्या नियोजनात काही तरी गडबड आहे, असा विचार का येणार नाही. कायद्याचा अभ्यास करणार्‍या विद्यार्थ्यांना छळण्याची एकही संधी विद्यापीठाचा परिक्षा नियंत्रक विभाग सोडत नाही. निकाल जाहीर झाल्यानंतर नियमानुसार 150 रुपये प्रति विषय असा डीडी काढून विद्यापिठास अर्ज केल्यानंतर झेरॉक्स कॉपी पुरविण्यात येते. त्यांनतर प्रति विषय 500 रुपयाचा डीडी काढून उत्तरपत्रिका तपासणार्‍याने वाढवलेल्या गोंधळाबाबत अर्ज केला असता निकालामध्ये बदल झाल्याचे पहावयास मिळतो. यंदाच्या परिक्षेचा निकाल जाहीर करताना प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन मिळालेल्या गुणपत्रकावर निकाल जाहीर झाल्याचा दिनांक वेगवेगळा असल्याचे पहावयास मिळाले. त्याच पाठोपाठ गुणांचे आकडे पाहून विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी तर आता थांबावा आपले शिक्षण, कामाला लागा, असे खोचक सल्ले दिल्याचे समजते.
या प्रकाराने संतप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाशी चर्चा केली. मात्र, त्यात काहीही तोडगा निघाला नसल्याने सर्व विषयांच्या उत्तरपत्रिकांची निशुल्क पुर्नतपासणी करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत विद्यापिठाचे कुलगुरु तसेच परिक्षा नियंत्रक काय निर्णय घेणार यावर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. विद्यार्थी आक्रमक होण्यापूर्वीच यावर तोडगा काढला नाही तर याचा भडका होण्याची शक्यता आहे.