शरद पवारांमुळे महाविकास आघाडीत रोडा !

 राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील राजकारण पुन्हा एकदा धुसफुशीत झाले आहे. महाराष्ट्रातून राज्यसभेच्या ७ जागांसाठी निवडणूक होत असताना, सत्ताधारी एनडीए आघाडीला ६ जागा मिळणे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. त्यामुळे खरी चुरस ७ व्या जागेसाठी आहे; आणि हीच जागा महाविकास आघाडीसाठी प्रतिष्ठेची ठरू शकते. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष — शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट), भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) यांनी एकत्रितपणे लढल्यास ७ वी जागा जिंकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, उमेदवार निश्चित करण्यात झालेला विलंब आणि त्यामागील राजकीय खेळी यामुळे आघाडीतील अंतर्गत मतभेद उघड झाले आहेत, असं म्हणण्याऐवजी आघाडीतील पक्षांची एकप्रकारे कोंडी झाली आहे. या जागेसाठी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे नाव पुढे येत असल्याची चर्चा आहे. पवार यांचा अनुभव, त्यांची राष्ट्रीय ओळख आणि संसदीय कारकीर्द लक्षात घेता त्यांची अपेक्षा असणे स्वाभाविक मानली जाऊ शकते. परंतु काँग्रेसने त्यांच्या उमेदवारीबाबत हरकत घेतल्याचे वृत्त आहे. यामागे राजकीय गणिते, भविष्यातील नेतृत्वाचे प्रश्न आणि विलीनीकरणाच्या हालचालींचा संदर्भ असल्याचे दिसते. विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन गटांचे संभाव्य विलीनीकरण हा मुद्दा अधिक संवेदनशील आहे. एका बाजूला दोन्ही राष्ट्रवादी गटांमध्ये एकत्र येण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याच्या चर्चा, आणि दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसचा पवारांच्या उमेदवारीबाबत आक्षेप, यामुळे आघाडीत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी विलीनीकरणाची चर्चा थांबली असल्याचे जाहीर केले. हा निर्णय नेमका कोणत्या दबावातून घेतला गेला? काँग्रेसच्या भूमिकेमुळे का? की आघाडीत तणाव वाढू नये म्हणून? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप स्पष्ट नाहीत. मात्र, या सगळ्या घडामोडींतून एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते, महाविकास आघाडीतील परस्पर विश्वासाचा अभाव. राजकारणात डावपेच असतातच. पण वारंवार बदलणाऱ्या भूमिका, गुप्त चर्चांचे वृत्त, आणि सार्वजनिकरीत्या वेगवेगळे संकेत देणे, यामुळे सहकारी पक्षांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. जर खरोखरच ७ वी जागा जिंकायची असेल, तर महाविकास आघाडीने स्पष्ट धोरण, एकमुखी भूमिका आणि परस्परांवरील विश्वास दाखवणे गरजेचे आहे. शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांवर संशयाची छाया पडणे हे त्यांच्या दीर्घ राजकीय प्रवासासाठी योग्य नाही. अनेक दशकांचा अनुभव, राज्य आणि केंद्रातील कारकीर्द, या सर्वांचा विचार करता त्यांनी व्यापक आघाडीच्या हिताला प्राधान्य द्यायला हवे, अशी अपेक्षा कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. काँग्रेससाठीही ही कसोटीची वेळ आहे. भविष्यातील सत्तासमीकरणे, नेतृत्वाचा प्रश्न आणि संघटनात्मक बळकटी — या सगळ्यांचा विचार करूनच त्यांनी भूमिका घेतली असावी. परंतु सार्वजनिकरीत्या मतभेद उघड होणे हे विरोधकांना बळ देणारे ठरते. एनडीए आघाडी आपले संख्याबळ वापरून ६ जागा निश्चित करत असताना, ७ वी जागा ही महाविकास आघाडीसाठी अस्तित्वाची लढाई आहे. अशा वेळी आघाडीतील अंतर्गत संघर्ष, आरोप-प्रत्यारोप आणि संशय यामुळे त्यांची ताकद कमी होत असल्याचे चित्र आहे.

जर खरोखरच एकत्र राहून सत्ताधाऱ्यांना आव्हान द्यायचे असेल, तर वैयक्तिक महत्वाकांक्षा बाजूला ठेवून सामूहिक निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा “अविश्वासाचे राजकारण” हेच स्वतःच्या विरोधात जाईल.

आज गरज आहे ती आत्मपरीक्षणाची. महाविकास आघाडीतील सर्व घटकांनी स्पष्ट करावे की त्यांचे अंतिम ध्येय काय आहे. वैयक्तिक प्रतिष्ठा की व्यापक राजकीय उद्दिष्ट? जनतेला सत्तेचा पर्याय हवा असेल, तर त्या पर्यायात स्थिरता, पारदर्शकता आणि विश्वास दिसला पाहिजे.

राजकारणातील चतुराई आणि रणनीती ही वेगळी गोष्ट; पण सततच्या संशयामुळे सहकारीच दुरावले, तर त्याचा फायदा विरोधकांनाच होतो. आजची ७ वी जागा ही केवळ राज्यसभेची नाही; तर, ती महाविकास आघाडीतील विश्वासाची परीक्षा आहे.

या परीक्षेत कोण यशस्वी ठरणार आणि कोणाच्या राजकीय भूमिकेची खरी परीक्षा होणार, हे लवकरच स्पष्ट होईल. पण एक गोष्ट निश्चित अविश्वासाच्या पायावर उभे राहून दीर्घकालीन राजकारण करता येत नाही.