सात प्रकारच्या वतन जमिनी; महार वतनावरच डल्ला का ?

महाराष्ट्र उदयास येण्यापूर्वी महाराष्ट्र हे द्विभाषिक राज्य होतं. त्याचवेळी १९५८ मध्ये एक कायदा बनला. त्या कायद्यानुसार महार वतन जमिनी खालसा करण्यात आल्या. या खालसा करण्यात आलेल्या जमिनींचा उपयोग नंतर सरकारमध्ये आलेल्या आणि १९६० मध्ये स्वतंत्र महाराष्ट्र अस्तित्वात आल्यानंतर, स्वतंत्र महाराष्ट्राच्या स्वतंत्र राज्यकर्त्यांनी महार वतन जमिनीवर आपला डोळा ठेवला. त्या जमिनी मुळ मालकांना परत करण्याऐवजी, अनेक नियम लादून त्यातील अधिक तर जमिनी सरकारच्या आधीन ठेवून त्या जमिनी वेगवेगळ्या मार्गाने हस्तगत करण्याचा प्रकार केला. अर्थात, यामध्ये महाराष्ट्रात सुरुवातीला काँग्रेस आणि १९९९ नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी समान भूमिका बजावल्या. अर्थात, राष्ट्रवादी उदयाला आणण्यापूर्वी राष्ट्रवादी चे नेते हे पुलोद आणि काॅंग्रेस चे नेते होतेच! महार वतनाच्या जमिनी आज जर महाराष्ट्रामध्ये कोणाकडे सर्वाधिक असतील, तर, त्या मराठा सत्ताधारी जात वर्गाकडेच आहेत. यात दुमत असण्याचे कारण नाही. वास्तविक, इनाम जमिनी किंवा वतन जमिनी या सात प्रकारच्या होत्या. महार वतन जमीन ही सातव्या प्रकाराची होती. ही जमीन शासनाची सेवा करणाऱ्या प्रामाणिक समुदाय म्हणून महार जातीला बक्षीस म्हणून मिळत होती. त्यातील या जमिनी आहेत. सर्वात पहिला प्रकार जमिनीचा हा इनाम वर्ग-१: सरंजाम, जहागीर व इतर तत्सम राजकीय कामाच्या मोबदला म्हणून दिलेली जमीन. इनाम वर्ग-२: जात इनाम-एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या भूषणावह कामगिरीबद्दल दिलेली जमीन. इनाम वर्ग-३: देवस्थान इनाम- देवदेवता किंवा अन्य धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थेसाठी दिलेली जमीन. इनाम वर्ग- ४: देशपांडे/देशमुख/कुलकर्णी इनाम. इनाम वर्ग- ५: परगाणा किंवा गावची जमाबंदी, हिशेब, वसूल, शासकीय कामकाज व व्यवस्था पाहणेच्या कामगिरीचा मोबदला म्हणून दिलेले इनाम. इनाम वर्ग ६-अ: रयत उपयोगी सेवेचा मोबदला म्हणून दिलेले इनाम. सातवा इनाम हा सहा ब म्हणून गणला गेला. इनाम वर्ग ६-ब: सरकार उपयोगी सेवेचा मोबदला म्हणून दिलेले इनाम महार जातीला देण्यात आला. मात्र या सात प्रकारांपैकी वरच्या सहा प्रकारच्या इनाम मिळवणाऱ्या वतनदारांच्या जमिनी कुठल्याही प्रकारे विक्रीला किंवा धोक्यात आल्या नाहीत. परंतु, व्यवस्थेमध्ये सर्वात शेवट किंवा खाली असणाऱ्या जाती समूहाला मिळालेल्या जमिनीवर राज्यकर्त्यांचा डोळा होता. त्याचमुळे १९६० च्या दशकात स्वतंत्र भारतात महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेसच्या सत्तेत असल्यानंतरच महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात दलितांवर अत्याचार सुरू झाले. या अत्याचारांनी नव्वदी पर्यंत सीमा गाठली होती. अर्थात, राष्ट्रवादीच्या उदया नंतरही दलितांवरचे हल्ले अधिक तीव्र झाले होते. खैरलांजी हा त्यातील मोठा घटनाक्रम. ज्याला जगामध्ये अत्यंत दुर्मिळ अशी ही घटना मानली जाते. या हत्याकांडाला ही सन २००० नंतर आकार देण्यात आला होता. याही मागे जमिनीचा प्रश्न होता. म्हणजे ज्या जमिनी दलितांच्या ताब्यात आहेत; त्या, जमिनी मिळवण्याचा प्रकार कोणत्याही थरावर जाऊन करायचा, ही इथल्या सत्ताधाऱ्यांची मानसिकता आहे. ही मानसिकता एवढी बलवत्तर झाली. महार वतन जमिनीचे खटले जर आता आपण महाराष्ट्रामध्ये पाहिले तर, किमान दोन लाख ८० हजार हेक्टर जमिनीचा प्रश्न न्यायप्रविष्ठ आहे. मात्र, या न्यायप्रविष्ट जमिनी ना त्यांच्यावर निर्णय होत, ना सुनावणी होत! त्यामुळे, आम्ही या मागच्या लेखात लिहिलं होतं की, या जमिनी ज्या समुदायाकडे गेल्या तो समुदाय जमीनदार झाला आणि जे वकील ह्या केसेस लढत आहेत ते पैशाने गब्बर झाले. परंतु, महार वतन जमीन परत मिळाल्याची काही नोंद दिसत नाही. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागामध्ये आजही आपण फिरलो तर, अनेकांच्या महार वतन जमिनी या गावाच्या मुख्य रस्त्याला लागूनच राहिल्या. परंतु, त्या जमिनी आज सत्ताधारी जात वर्गांच्या ताब्यात आहेत. महाराष्ट्रात विशेषतः ग्रामीण भागात ज्या शैक्षणिक संस्था उभारल्या गेल्या, त्या प्रामुख्याने महार वतन जमिनी आणि आदिवासींच्या जमिनी लाटूनच उभारण्यात आलेल्या आहेत. ग्रामीण भागात जमिनी जुन्या लोकांना विचारलं तर, साध्या पाच किलो धान्यावर, दहा किलो धान्यावर म्हणजे त्या काळातील भाषेत बोलायचे झाले तर, आधली, पायली धान्यावर अशा या जमिनी लाटल्या गेल्या आहेत. म्हणजे या जमिनींना आर्थिक मोबदला देखील मिळालेला नाही. यामध्ये घेणाऱ्यांची मानसिकता ही इतकी अमानवीय पातळीची आहे की, त्याचा आपण साधा विचारही करू शकत नाही. त्यामुळे, पार्थ पवार यांच्या निमित्ताने महार वतन जमिनीचा उभा राहिलेला प्रश्न, हा खरे तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावातील महार वतन जमिनीचा प्रश्न आहे. तो सुटलेला नाही. यामध्ये, आयएएस अधिकाऱ्यांची देखील कुठल्याही प्रकारची मदत झाली नाही. दलित आयएस अधिकाऱ्यांनी सातत्याने भूमिका घेतलेली आहे की, राज्यकर्त्यांची जोपर्यंत इच्छाशक्ती नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न सुटू शकत नाही. पार्थ पवार यांच्या निमित्ताने महार वतन जमिनीचा प्रश्न राज्यकर्त्यांनीच बाहेर आणला आहे; तर, त्यांनी आपली एक इच्छाशक्ती व्यक्त करावी आणि महार वतन जमिनीच्या या जमिनी मूळ मालकांना परत कराव्या! त्यासाठी त्यांनी स्वतंत्र योजना आखावी, ही सूचना आम्ही मागच्या लेखात देखील केली होती.