मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणार

मुंबई ः राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न तीव्र झाला असून, मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असून, कुणबी नोंदी नसलेल्या मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी दिली.
मराठा समाजाला वेगळे टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे यांनी आंदोलन मागे घ्यावे असे आवाहन देखील मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, यापूर्वी देखील देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते आणि ते उच्च न्यायालयाज टिकले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले. आज मागासवर्ग आयोगाकडून महत्वाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. या अहवालावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती शिंदेंनी दिली.

दरम्यान, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. यावेळी आयोगासह संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा तसेच अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण केल्याबद्धल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे कौतूक केले. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, राज्य मागास वर्ग आयोगाने सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर केला आहे. साडे तीन ते चार लाख कर्मचारी यांनी रात्रंदिवस हे सर्वेक्षण पूर्ण केले. हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी अनेकांनी मदत केली आहे. या पूर्वी देवेंद्र फडवणीस यांच्या काळात हे सर्वेक्षण पूर्ण करून ते उच्च न्यायालयात मंडण्यात आले होते. याठिकाणी हे आरक्षण टिकले पण ते दुर्देवाने सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. मात्र, असे असले तरी मागास वर्ग आयोगाचे सुक्रे यांनी सर्व यंत्रणा कामी लावत हे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, राज्य मागास वर्ग आयोगाने हा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. हा अहवाल आत मंत्री मंडळापुढे ठेवला जाणार आहे. यानंतर सरकारने 20 फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेश बोलावले असून या अधिवेशात यावर चर्चा होणार आहे. या साठी तब्बल सव्वा दोन कोटी पेक्षा जास्त कुटुंबाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. जे काम झाले त्यामुळे आम्हाला विश्‍वास आहे की, मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि मागासले पण यावर आधारित तसेच ओबीसीला धक्का न लावता आणि कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण देता येईल असा विश्‍वास देखील मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला.

मनोज जरांगे यांचे उपोषण दुर्दैवी – सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सक्रिय आणि अनुकूल आहे. यासाठी व्यापक प्रयत्न होत आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळावे हीच आमची भूमिका आहे. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या त्यांना देखील कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. अशा स्थितीत हे आंदोनल करणे दुर्दैवी आहे. त्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.

कुणबी नोंदी असलेल्यांना मराठा आरक्षणाचा लाभ नाही – जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना मराठा आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. 1967 पूर्वीच्या जुन्या कुणबी नोंदी त्याचा वेगळा नियम आणि कायदा आहे. नवे मराठा आरक्षण हे कोणत्याही नोंदी नसणार्‍यांना मिळणार आहे, असे त्यांनी सांगितले आहे. म्हणजेच मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात येणार आहे. तर कुणबी नोंदी असलेल्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.