विधिमंडळांत बार्टीसह सचिव सुमंत भांगेची ‘पोलखोल’

मुंबई/प्रतिनिधी ः गेल्या अनेक महिन्यांपासून दैनिक लोकमंथनने सामाजिक न्याय विभागाकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संसोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात बार्टीकडून मागासवर्गीय संस्थांना डावलल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात असल्याचे वार्तांकन सातत्याने केले होते.यासंदर्भात अनेकांनी आमच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचा प्रयत्न केला, त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागातील महिलांना पुढे करण्यात आले. मात्र गेल्या दोन दिवसांपासून या सर्व गैरव्यवहारांचे पडसाद विधिमंडळात उमटत असून, तब्बल 42 आमदारांनी यावर प्रश्‍न उपस्थित केल्यामुळे सरकारकडे कोणतेही उत्तर नसल्याची नामुष्की ओढवल्याचे दिसून येत आहे. ते केवळ सामाजिक न्याय विभागातील सचिव सुमंत भांगे यांच्या आडमुठेपणामुळेच, आणि सुरू असलेल्या गैरव्यवहारामुळे सरकारवर ही नामुष्की ओढवल्याचे दिसून येत आहे.
बार्टी आणि सामाजिक न्याय विभागाची पोलखोल करतांना अनेक आमदारांनी दैनिक लोकमंथनच्या बातम्यांचे कात्रणे देखील विधिमंडळात सादर केली. त्याला अनुसरून प्रश्‍न उपस्थित केले. बार्टीकडून राज्यातील 30 मागासवर्गीय प्रशिक्षण संस्थांची निवड पाच वर्षांसाठी पोलिस भरती, मिलिटरी भरती, एमपीएससीच्या परीक्षांसाठी करण्यात आली होती, त्यासंदर्भाचा शासन निर्णय देखील सरकारने काढला होता. मात्र सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करत, या मागासवर्गीय संस्था देत असलेले प्रशिक्षण बंद पाडल्यामुळे तब्बल 50 हजार पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण रखडले आहे. याप्रकरणी 42 आमदारांनी प्रश्‍न उपस्थित केल्यामुळे सरकारची चांगलीच भंबेरी उडाल्याचे दिसून येत आहे.

या 42 आमदारांकडून मुख्यमंत्री शिंदेंची कोंडी – सामाजिक न्याय विभागाचा पदभार सध्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. तर या विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आहेत. त्यामुळे सचिव भांगे यांच्याकडून मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल करण्याचा कार्यक्रम सुरू असून, त्यांनी टक्केवारीच्या गणितामध्ये अनेक मागासवर्गीय प्रशिक्षण संस्थांना डावलून प्रशिक्षण बंद पाडले आहे. याप्रकरणी राज्यातील 42 आमदारांनी प्रश्‍न विचारून मुख्यमंत्री शिंदे यांचीच कोंडी केली आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थांसाठी बार्टीमार्फत राबविण्यात येणारे कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र सुलभपणे सुरू करण्यासाठी आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार (वांद्रे पश्‍चिम), अ‍ॅड. पराग अळवणी (विलेपार्ले), अमित साटम (अंधेरी पश्‍चिम), कॅप्टन आर. सेल्वन (सायन कोळीवाडा), श्रीमती मनिषा चौधरी (दहिसर), डॉ. भारती लव्हेकर (वर्सोवा), लहू कानडे (श्रीरामपूर), डॉ. जितेंद्र आव्हाड (मुंब्रा कळवा), संजयमामा शिंदे (करमाळा), संजय पोतनीस (कलिना), सुनील राऊत (विक्रोळी), रविंद्र वायकर (जोगेश्‍वरी पूर्व), श्रीमती अश्‍विनी जगताप (चिंचवड), दत्तात्रय भरणे (इंदापूर), श्रीमती माधुरी मिसाळ (पर्वती), प्रकाश सुर्वे (मागाठाणे), संजय गायकवाड (बुलढाणा), किशोर पाटील (पाचोरा), पराग शाह (घाटकोपर पूर्व), मिहीर कोटेचा (मुलुंड), समाधान अवताडे (पंढरपूर), श्रीमती मेघना साकोरे बोर्डीकर (जिंतूर), जयंत पाटील (इस्लामपूर), अनिल देशमुख (काटोल), अ‍ॅड. अशोक पवार,  (शिरुर), दिलीपराव बनकर (निफाड), रोहित पवार (कर्जत जामखेड), सुनिल शेळके (मावळ), निलेश लंके (पारनेर), सुनिल कांबळे (पुणे कॅन्टोन्मेंट), देवेंद्र भुयार (मोर्शी), श्रीमती सरोज अहिरे (देवळाली), शेखर निकम (चिपळूण), दिलीप मोहिते-पाटील (खेड आळंदी), डॉ. किरण लहामटे (अकोले), रईस शेख (भिवंडी पूर्व), विनोद निकोले (डहाणू), यशवंत माने (मोहोळ), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव-कवठेमहांकाळ), अतुल भातखळकर (कांदिवली पूर्व), रमेश कोरगांवकर (भांडूप पश्‍चिम),संग्राम जगताप (अहमदनगर शहर) या आमदारांनी प्रश्‍न विचारून सरकारला भंडावून सोडल्याचे दिसून येत आहे.

सचिव सुमंत भांगेच जबाबदार – राज्यातील एखाद्या प्रश्‍नांवर तब्बल 42 आमदारांनी प्रश्‍न उपस्थित करणे, म्हणजे त्या विभागात मोठा भ्रष्टाचार सुरू असल्याचे दिसून येते. त्यासंदर्भात आम्ही पुराव्यानिशी वेळोवेळी वार्तांकन केले. मात्र आमच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आम्ही या संपूर्ण प्रकरणाला भीक न घालता आमचे काम चोखपणे बजावले. या विभागाचे सचिव सुमंत भांगे टक्केवारीच्या गणितात चांगलेच गुंतले आहेत. ते या विभागात आल्यापासून ते त्यांच्या कार्यकाळात घेतल्या गेलेल्या निर्णयाच्या कारभाराची चौकशी केल्यास मोठा गैरव्यवहार समोर येईल यात शंका नाही. मात्र सचिव भांगे यांच्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदेच तोंडघशी पडतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आतातरी उच्चस्तरीय समिती नेमून, याची चौकशी करावी आणि मागासवर्गीय संस्थांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी जोर धरतांना दिसून येत आहे.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना नोकरीपासून वंचित ठेवण्याचा डाव – राज्यातील 30 मागासवर्गीय संस्थांची प्रशिक्षण देण्यासाठी निवड करण्यात आली होती. त्यासाठी पाच वर्षांसाठी या संस्थांची निवड करत तसा शासन निर्णय देखील काढण्यात आला. मात्र त्याची सरकारकडून अंमलबजावणी झालेली नाही, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. परंतु अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना चालू नोकर भरती प्रक्रियेपासून वंचित करण्यासाठी स्वताच्याच शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ नये याकरिता सामाजिक न्याय विभागाने राज्याचे महाधिवक्ता यांना या शासन निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात उभे केलेले आहे. याबाबत विधानसभेत प्रश्‍न आल्यावर सभागृहाची दिशाभूल करीत प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे असे उत्तर दिलेले आहे. मात्र याच विधिमंडळात अर्थसंकल्पात यासंदर्भातील निधीची तरतूद होत असतांना, आमदारांना न्यायप्रविष्ट विषय असल्यामुळे उत्तर देण्याचे टाळल्यामुळे आमदारांनी संताप व्यक्त केला.

सामाजिक न्याय विभागाच्या कारभारावर प्रश्‍नचिन्ह – राज्यातील 42 आमदारांनी बार्टी आणि सामाजिक न्याय विभागातील कारभारावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करतांना, अनेक प्रश्‍न केले. त्यामध्ये म्हटले आहे की, (1) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (बार्टी) या संस्थेअंतर्गत महाराष्ट्रातील 30 प्रशिक्षण संस्थांमार्फत विविध स्पर्धा परिक्षांच्या सरावासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी 5 वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून देण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय ? (2) असल्यास, संबंधित विभागातील अधिकार्‍यांच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे तसेच 30 प्रशिक्षण संस्थांपैकी 16 जिल्हयात प्रशिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांची निवड न केल्यामुळे प्रशिक्षणाअभावी सुमारे 20 हजार विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्याचे दिनांक 4 मे, 2023 रोजी वा त्यासुमारास निदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय (2) (3) असल्यास, या प्रकरणी तात्काळ चौकशी करुन मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना विविध शासकीय स्पर्धा परीक्षांकरिता उत्तमरीत्या सराव व तयारी करण्यासाठी बार्टीमार्फत राबविण्यात येणारे राज्यभरातील कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र सुलभरीतीने सुरू करणे तसेच याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या संबंधितांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, (4) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत ? असे प्रश्‍न विचारून सरकारची कोंडी केली.