दुसऱ्या महायुद्धात जगाला वाचविणारा रशिया, तिसऱ्या महायुध्दाच्या दिशेने ?

हिटलरच्या अमानवीय हुकूमशाहीचा बिमोड करित दुसऱ्या महायुध्दात जगाला वाचविणारा रशिया आज तिसऱ्या महायुध्दाकडे जगाला नेतो की काय, अशी साधार भीती जगभरात आज व्यक्त केली जात आहे. नव्वदीच्या दशकात गोर्बाचेव्ह यांच्या ग्लाॅस्तनास्त आणि पेरेस्त्राईका या मुक्त आणि पुनर्रचनेच्या काळातच कोसळलेला सोविएत रशिया जवळपास सतरा भागात विखुरला गेला. सोविएत रशियाच्या एकछत्री अंमलातून बाहेर पडलेले देश अजूनही फुटीच्या उंबरठ्यावर आहेत. चेचन्या पासून तर युक्रेन पर्यंत देश फुटीरतावादी शक्तींनी ग्रस्त आहेत. रशियाच्या दबावापासून मुक्त होण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा भाग बनलेला युक्रेन आपल्याच देशात स्वतंत्र देशासाठी संघर्ष करणाऱ्या गटांना एकत्र बांधू शकलेला नाही; तरीही अमेरिका आणि युरोपच्या प्रभावात नाटोचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी आसुसलेल्या युक्रेन चे थेट तुकडेच जाहीर करण्याची भूमिका रशियाचे सर्वेसर्वा ब्लादिमिर पुतिन यांनी घेतली आणि रशिया विरोधात संयुक्त राष्ट्रसंघापासून तर युरोप – अमेरिकेने अतिशय आक्रमक भूमिका घेतल्या. यातूनच जग तिसऱ्या महायुध्दाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहे. युक्रेनमधील डाॅनेत्त्सक आणि लुहांत्स्क या प्रांतांना स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देऊन रशियाचे ब्लादिमिर पुतिन यांनी आक्रमक पाऊल उचलले आहे. अर्थात, या प्रक्रियेत रशियाला दोष देणाऱ्या देशांचाही जगाला तिसऱ्या महायुध्दाच्या उंबरठ्यावर आणून सोडण्यात तेवढाच दोष आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाला एका सुसूत्र धोरणात गुंफणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेने देखील रशिया विरोधात ठाम भूमिका घेण्याचे आव्हान करून रशियाला एकाकी पाडण्याच्या दृष्टीने खंबीर पाऊल उचलले असले तरी, अमेरिका आणि युरोप यांच्या वसाहतवादी मानसिकतेला यातून बळ मिळण्याचा धोका स्पष्टपणे दिसतो. सोविएत रशिया कोसळल्यानंतर साधारणतः १९९१ पासून जगावर अमेरिका एकप्रकारची दादागिरी करित असून त्यादृष्टीने आंतरराष्ट्रीय धोरण अमेरिका राबवत आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाला युरोपीय देशांनी कायम पाठिंबा दिला आहे. युरोप आणि अमेरिका यांनी जगातील जवळपास सर्वच खंडांवर आपले राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे आंतरराष्ट्रीय धोरण कायम ठेवले आहे. ज्या देशांना महासत्ता म्हणून आगामी काळामध्ये भविष्य आहे अशा देशांच्या आजूबाजूला सैनिक तळे उभे करणे हे अमेरिकन धोरण रशिया असेल किंवा अन्य इतर देश असतील या सगळ्या देशांच्या भोवती अमेरिका आपले सैनिकी बळ एकत्रित करताना दिसते. त्याच वेळी आर्थिक महासत्तेच्या अनुषंगाने जपान सारख्या देशांना देखील अमेरिका कायम दबावात ठेवून असते. अमेरिकेचे हे एक प्रकारचे वसाहतवादी धोरण केवळ सरकारचे आंतरराष्ट्रीय धोरण म्हणून नाही तर सत्तेत भांडवलदारांचा निर्माण झालेला प्रभाव आणि अमेरिकन भांडवलदारांना जगाच्या जमिनी किंवा अन्य सर्व नैसर्गिक साधन संसाधने आपल्या ताब्यात घ्यावयाच्या असल्याने त्यांच्या इशाऱ्यावर युरोप आणि अमेरिकन सरकारे आपली परराष्ट्र धोरणे आखत आहेत. रशिया अमेरिकेला आव्हान देण्याच्या तयारीत दिसून येत असल्यामुळे या देशाशी त्यांच्या सीमावर्ती देशांच्या अनुषंगाने संपर्क साधून अमेरिका आपले परराष्ट्र धोरण पुढे नेत नाही तर जगाला आपल्या कवेत घेण्याचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण देखील पुढे रेटत आहे. पुतिनसारख्या शक्ती या काहीशा हुकूमशाहीच्या असल्या तरीही युरोप – अमेरिकेचे धोरण हे देखील वसाहतवादी धोरणापेक्षा वेगळे काही दिसून येत नाहीं. या दोन्ही बाबींचा तुलनात्मक विचार केल्यास युरोप आणि अमेरिका यांच्या संदर्भात संयुक्त राष्ट्र संघटनेची भूमिका येते तीच भूमिका रशिया आणि इतर सारख्या देशांच्या संदर्भात देखील संयुक्त राष्ट्र संघटनेला घेणे क्रमप्राप्त ठरेल. अन्यथा जागतिक राजकारणात आंतरराष्ट्रीय संघर्ष निर्माण होण्याचा धोका अधिक राहील.