डीजीसीए अहवाल आणि रोहित पवार

२८ जानेवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्राच्या बारामती विमानतळावर लिअरजेट ४५ आर नावाच्या विमानाचे अपघात झाले, ज्यात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला. हे विमान  व्हीएस‌आर व्हेंचर्स प्रा. लि. या कंपनीच्या मालकीचे व ऑपरेट केलेले होते.
 एसीडेंटल मृत्यू नोंद केली आणि प्रकरण नंतर औ पुणे कडे पुढे पाठवले गेले. नागरिक उड्डयन महानियंत्रण कार्यालय  ने २४ फेब्रुवारी रोजी व्हीएस‌आर वेंचर्सच्या विमाने आणि ऑपरेशनवर एक विशेष सुरक्षा परीक्षण  केलं आणि त्यानंतर कंपनीच्या चार विमानांना  तात्पुरती ग्राउंडिंग (उड्डाण बंद) करण्याचे आदेश दिले आहेत.
रोहित पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप)चे आमदार, यांनी या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर व्हिएसआर  आणि काही अधिकाऱ्यांवरगुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे — केवळ तांत्रिक अपघात नव्हे तर नैतिक दुर्लक्ष (क्रिमिनल निगलिजन्स) असल्याचा दावा. रोहित पवारांनी मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह पोलिस ठाण्यात व्हिएसआर आणि त्याच्या संचालकांविरुद्ध एफ‌आय‌आर दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पोलिसांनी ते नाकारले किंवा केवळ अर्ज नोंद झाला पण एफ‌आय‌आर नोंदवली नाही, असे रोहित पवारांनी सांगितले.
बारामती पोलीस ठाण्यात पुन्हा FIR ची मागणी
पोलिसांच्या नकारानंतर त्यांनी बारामती पोलीस ठाण्यात FIR नोंदविण्याचा प्रयत्न केला, मोठ्या जनसमर्थनासह तक्रार सादर केली आहे. रोहित पवार हे अजित पवार आणि शरद पवार यांचे  कुटुंबीय असल्यामुळे आणि त्यांचा वारसा राजकीयदृष्ट्या मजबूत असल्यामुळे हा विषय वादग्रस्त व्हायला सुरुवात झाली आहे.
एए‌आयबी (एअरक्राफ्ट ऍक्सिडेंट इन्विस्टिगेशन ब्युरो) चा प्रारंभिक अहवाल अद्याप सार्वजनिक नाही. त्यामुळे कारणांवर शास्त्रीय निष्कर्ष हाती आलेले नाहीत.
डीजीसीए ने त्यांच्या सुरक्षा ऑडिटमध्ये काही त्रुटी (अनुपालन दोष) निदर्शित केल्या आहेत व काही विमाने ग्राउंड केली आहेत, पण ही प्रमाण दोषी ऑपरेशनचे संकेत देतात, तेच घातपाताचा पुरावा नाहीत. विमान अपघाताचा शास्त्रीय तपास हे तांत्रिक आणि डेटा-आधारित असतो. बॉक्स डेटा, मॅन्युअल पंचर, क्लाइमेट परिस्थिती, मेंटेनन्स रेकॉर्ड्स, क्रू ची माहिती इत्यादींचा समावेश असतो. जेव्हाही “क्रिमिनल निगलिजन्स” असा आरोप केला जातो, तेव्हा तो पुरावा (जसे की अत्यंत जोखमीच्या स्थितीत विमान ऑपरेट केल्याचे ठोस पुरावे) प्रस्तुत करणे आवश्यक असतो. जर दोष किंवा अपयशामुळे कोणाचाही जीव गेला, तेव्हा कलम ३०४  किंवा कलम ३३७/३३८ (दुर्घटना व अपव्यवहाराने इजा/मृत्यूची कारणे) लागू होऊ शकतात.पौलीस किंवा तपास यंत्रणा एफ‌आय‌आर नोंदविण्यासाठी तक्रारदाराची मागणी नाही, तर  दखलपात्र गुन्हा पोलीस स्वतःही एफ‌आय‌आर नोंदवू शकतात.
जर आधीच अपघाती नोंद झाली असेल आणि यंत्रणा तपास करत असेल, तर पोलीस नवीन तक्रार “डप्लीकेट एफ‌आय‌आर” करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. जर  एफ‌आय‌आर नोंदले गेलं नाही, हे स्वतःच कायदा उल्लंघन असेल असे मानणे चुकीचे ठरेल कारण तपास पुढे जातो आहे
सरकारने अपघाताच्या तपासाची प्रक्रिया सुरू केल्याची सार्वजनिक पुष्टी केली आहे. सध्या एएआयबी आणि डीजीसीए या केंद्रीय एजन्सीज तपास करत आहेत, त्यामुळे राज्य शासन स्वतंत्रपणे कायदेशीर निर्णय घेत नाही.काही नेत्यांनी केंद्र सरकारकडून सीबीआय तपास मागणी केली आहे. पोलिस, डीजीसीए आणि सीआयडी यंत्रणा एकाच वेळी कार्यरत आहेत. त्यामुळे “पोलिस FIR नोंदत नाहीत” याचा अर्थ प्रशासन निष्क्रिय आहे असा निष्कर्ष काढणे अतिउत्तेजक ठरेल. रोहित पवार यांनी क्रिमिनल निगलिजन्स आणि संघटित दुर्लक्ष असा आरोप केला आहे. पण तो सिद्ध करण्यासाठी तांत्रिक आणि पुराव्यांवर आधारित साफ अहवाल सार्वजनिक होणे आवश्यक* आहे — जे एएआयबी अहवाल येईपर्यंत शक्य नाही. “घातपात” असा निष्कर्ष देणे सध्याच्या स्थितीत अतिउत्तेजक आहे, कारण दुर्घटीचा तांत्रिक अहवाल उपलब्ध नाहिये डीजीसीए चा नियमतत्व उल्लंघन म्हणजे घातपात*श हा तात्काळ निष्कर्ष नाही. बारामती विमान अपघाताचा निर्णय अपूर्व आणि अपूर्ण तपासावरून “घातपात” अशी ठळक ठपका ठेवणे न्यायालयीन आणि तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य आहे. डीजीसीए च्या अहवालाने नियमभंग दाखवलेत हेच मात्र कळतं की सुरक्षितता आणि प्रक्रियेची गंभीर पाहणी आवश्यक आहे.