राजीनामासत्र आणि सरकारचा दबाव

राज्य मागासवर्ग आयोगामध्ये राज्य सरकारच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे या विभागतील सदस्यांसह अध्यक्षांनी राजीनामा देणे पसंद केले, यावरून या विभागातील वाढता हस्तक्षेप, मंत्र्यांचा दबाव दिसून येतो. खरंतर मागासवर्ग आयोगाकडून कोणत्या जाती, मागास आहेत, किंवा कोणत्या जाती आरक्षणातून वगळाव्यात याची राज्य सरकारला शिफारस करण्याचे महत्वाचे काम आहे. यासोबतच नागरिकांच्या विविध वर्गाच्या बदलत्या सामाजिक-आर्थिक दर्जाविषयीची आधार- सामुग्री तयार करण्याचे काम असतांना, आयोगाचे काम सरकारचे मंत्रीच दबाव टाकून करवून घेतांना दिसत असल्यामुळेच राजीनामासत्र घडल्याचे दिसू नयेत आहे. राज्यात मराठा समाजाने आरक्षण मिळवण्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे, त्याचबरोबर मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात विविध ठिकाणी आंदोलने सुरू आहे. मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केल्यानंतर याविरोधात ओबीसी समाज आक्रमक झाला, कारण ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास ते वाटेकरी होतील ही भीती होतीच. शिवाय मराठा समाजातील काही नेते, कार्यकर्ते यांनी आम्हाला कुणबी प्रमाणपत्र नको तर, स्वतंत्र प्रवर्गातून मराठा आरक्षण देण्याची मागणी केली होती, त्यामुळे या आरक्षणावरून मराठा समाजात दोन गट पडल्याचे दिसून येत होते, असे असतांना, राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमली. शिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगातील सदस्यांना दबाव टाकण्यास सुरूवात झाली. खरंतर हा आयोग संवैधानिक असल्यामुळे कोणत्या जाती, मागासवर्गीय आहेत, कोणत्या जाती आरक्षणाच्या प्रवर्गातून वगळायच्या याची शिफारस हा आयोग राज्य सरकारला करतो. त्यामुळे राज्य सरकारने या आयोगाच्या कामकाजामध्ये ढवळाढवळ अपेक्षित नाही. कारण या आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती असतात. त्यामुळे त्यांच्या यासंदर्भात पुरेपूर अभ्यास असतांना, या आयोगामध्ये ढवळाढवळ करते, अतिरिक्त हस्तक्षेप करून, आपल्या मर्जीप्रमाणे अहवाल आणि शिफारसी सुचवण्यासाठी आयोगावर दबाव टाकणे घटनाबाह्य आहे. मात्र हा संपूर्ण प्रकार महाराष्ट्र राज्यात घडल्याचे दिसून येत आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगातील चार सदस्यांनी काही दिवसांच्या अंतरानी आपले राजीनामे सरकारला सादर केले आहे, ते थोडे की काय, काही दिवसांमध्ये अध्यक्ष असेलेले निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनीदेखील आपला राजीनामा दिला आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी हा राजीनामा 9 डिसेंबर रोजीच दिला असून, तो तात्काळ प्रभावाने स्वीकारण्यात आला. मात्र चार दिवस ही बाब कुणाकडूनच समोर आली नाही. अखेर माध्यमांना याबाबतीत समजल्यानंतर ही बाब समोर आली ती 12 डिसेंबर रोजी. वास्तविक पाहता मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याची भूमिका सर्वच घटकांची आहे. मराठा आरक्षणाला आजपर्यंत कुणीही विरोध केला नाही. मात्र मराठा समाजाला आरक्षण देतांना ते स्वतंत्र प्रवर्गातून देण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून, राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांनी राज्यातील सर्वच मराठा समाजासाठी कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी केल्यानंतर राज्य सरकार त्यांच्या इच्छेप्रमाणे कार्य करायला सुरूवात केली आहे. वास्तविक पाहता आरक्षणाचा प्रश्‍न हा गंभीर असून, राज्य सरकारने तो संवेदनशीलतेने हाताळण्याची खरी गरज होती. मात्र तसे न होता, राज्य सरकार दबावाला बळी पडून निर्णय घेत असेल तर, ते चुकीचे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या दोन मंत्र्यांच्या राज्य मागासवर्ग आयोगामध्ये वाढणारा हस्तक्षेप, त्याचबरोबर राज्य मागावसर्ग आयोगाच्या शिफारसींना डावलणे, त्यांच्या अहवालाला न्यायालयात सादर करण्यात महाधिवक्त्याकडून केराची टोपली दाखवणे, या बाबी पद्धतशीरपणे घडवून आणल्या जात होत्या. त्यामुळे आयोगात राहून जर आपल्या मताला किंमत नसेल, आपले मत विचारातच घेतले जात नसेल, तर सदस्य, अध्यक्ष राहून आपला उपयोग नसल्यामुळे या आयोगाच्या सदस्यांनी आणि अध्यक्षांनी राजीनामा देणे पसंद केले आहे. मात्र यातून राज्य सरकारची कोंडी सुटेल अशी शक्यता तशी कमीच आहे. उलट राज्य सरकार हा गुंता वाढवतांना दिसून येत आहे. शिवाय दिवस पुढे ढकलण्याचे काम करतांना दिसून येत आहे.