साहित्यिकांचे राजीनामा, पुरस्कार वापसी सुरूच

पुणे/प्रतिनिधी – कोबाड गांधी लिखित फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम (तुरुंगातील आठवणी व चिंतन) व अनघा लेले अनुवादित ’फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाला घोषित झालेला पुरस्कार रद्द करण्यात आल्याचा निषेध करत ज्येष्ठ लेखिका डॉ. प्रज्ञा दया पवार यांनी राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील साहित्य संस्कृती मंडळाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. त्यानंतर हेरंब कुलकर्णी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर बुधवारी भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदाचा डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी राजीनामा दिला आहे.

राज्य सरकारचे उत्कृष्ट वाड्मय निर्मिती पुरस्कार सहा डिसेंबर रोजी जाहीर झाले. त्यात प्रौढ वाड्मयातून कोबाड गांधी यांच्या फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम (तुरुंगातील आठवणी व चिंतन) या पुस्तकाच्या अनघा लेले यांनी केलेल्या अनुवादाला एक लाख रुपयांचा तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार जाहीर झाला. मात्र, हा पुरस्कार आता सरकारने रद्द केला. कोबाड गांधी हे केंद्र सरकारने बंदी घातलेल्या माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे माजी सदस्य होते. ते दशकभर तुरुंगातही होते. मात्र, तुरुंगवासातून बाहेर आल्यानंतर त्यांनी’फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ हे पुस्तक लिहिले. त्याच पुस्तकाच्या अनुवादाला पुरस्कार जाहीर झाला. याला काहींनी आक्षेप घेतला. तेव्हा हा पुरस्कार रद्द करण्यात आला.

दरम्यान, लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी राजीनामा देतांना राज्य सरकारला उद्देशून एक पत्र लिहिले आहे, त्यात ते म्हणतात नक्षलवादाचे उदात्तीकरण राज्यात होऊ शकत नाही असे कारण आपण स्वतः त्यासाठी दिले आहे. मी हे पुस्तक वाचले आहे व त्यात आपण म्हणता तसे आक्षेपार्ह काही नाही असे माझे एक लेखक म्हणून मत आहे. मूळ इंग्रजी पुस्तकात आणि मराठी अनुवादात आपण म्हणता तसे नक्षलवादाचे उदात्तीकरण आणि हिंसेचा पुरस्कार लेखकाने केलेला नाही. ज्या तज्ज्ञ परीक्षकाने सदर पुस्तकाची पुरस्कारासाठी निवड केली त्यांचे आणि मराठी अनुवादिका श्रीमती अनघा लेले यांचे शासनाकडे पुस्तक संदर्भात प्राप्त झालेल्या आक्षेपाबाबत मत घेऊन त्यावर विचार करून पुरस्कार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असते, तर एक वेळ तेही समजून घेता आले असते, पण अशी चौकशी प्रक्रिया मराठी भाषा विभागाने अंगिकारल्याचे दिसु येत नाही. म्हणून जाहीर झालेला पूरस्कार रद्द करणे अत्यंत अनुचित आहे असे मी स्पष्टपणे अधोरेखित करीत सरकारच्या या कृतीचा निषेध करतो, असे देशमुख म्हणाले आहेत.

राजीनामा देणार नाही, सरकारविरोधात बोलणारही नाही ः सदानंद मोरे
कोबाड गांधी लिखित व अनघा लेले अनुवादित पुस्तकाला जाहीर झालेला राज्य सरकारचा पुरस्कार तडकाफडकी रद्द करण्यात आल्यानंतर साहित्य वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटत आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करत अनेक लेखकांनी सरकारी समित्यांचे राजीनामे दिले आहेत. महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष सदानंद मोरे यांनी मात्र राजीनामा देणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. तसेच, अध्यक्ष असेपर्यंत सरकारच्या विरोधात बोलणार नाही, असेेही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. सदानंद मोरे यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारच्या निर्णयाचा व त्यानंतर सुरू असलेल्या गोंधळावर सविस्तर भाष्य केले.

नक्षलवादाचे उदात्तीकरण होऊ शकत नाही ः केसरकर
या संपूर्ण वादावर बोलतांना मराठी भाषामंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, ’फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ पुरस्कारावर बंदी नाही. मात्र, नक्षलवाद मोडून काढणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. येथे नक्षलवादाचे उदात्तीकरण होऊ शकत नाही. या पुस्तकाच्या निवडीसंदर्भात तज्ज्ञ समितीच्या अक्ष्यक्षांनी सरकारशी कुठलीही चर्चा केली नाही. त्यामुळे हा पुरस्कार रद्द करण्यात आला.