पिक विमा संदर्भात महाराष्ट्राच्या ईडी सरकारने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवूनही मान्यता का मिळत नाही ? -वसंत मुंडे    

मुंबई प्रतिनिधी – महाराष्ट्र सरकारने 2020 पासून आज  पर्यंतचे पिक विम्याचे सर्व प्रस्ताव  उच्च न्यायालय,  सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार केंद्र सरकारकडे  मान्यतेसाठी पाठवले तरी ही मान्यता का मिळत नाही असा आरोप  महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला. देशातील  2016 च्या नंतर शेतकर्‍यांचा पिक विमा उतरण्यासाठी सरकारी कंपनीचे काम कमी करून खाजगी कंपन्यांच्या नेमणुका केल्या . राजकीय लोकप्रतिनिधी विमा कंपनीचे व शासकीय अधिकारी यांनी संगणमत करून शेतकर्‍यांना पिक विमा संदर्भात वेठीस धरले जात असून या सर्वशी जबाबदारी केंद्र सरकारची व राज्य सरकारची आहे. कारण ही योजना केंद्र सरकार ची असून राज्य सरकार व शेतकरी यांचा सहभाग असतो अशी माहिती काँग्रेस नेते वसंत मुंडे यांनी दिली. महाराष्ट्रात पिक विमा कंपन्यांनी शेतकर्‍यांचे 3 ते 4 हजार कोटीचा चोरी खाजगी कंपनीने केली आसुन शेतकर्‍याच्या हाती कवडी ही पिक विमाची नुकसान भरपाईची रक्कम मिळालेली नाही. महाराष्ट्रात खरीप रब्बी हंगामासाठी जिल्हा निहाय विमा कंपन्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या, त्यामध्ये अहमदनगर नाशिक चंद्रपूर जालना गोंदिया कोल्हापूर साठी एचडीएफसी इगौ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, सोलापूर जळगाव सातारा औरंगाबाद भंडारा पालघर रायगड वाशिम बुलढाणा सांगली नंदुरबार यवतमाळं अमरावती गडचिरोली उस्मानाबाद लातूर साठी भारतीय कृषी विमा कंपनी, परभणी वर्धा नागपूर हिंगोली अकोला धुळे पुणे पिक विमा भरण्यासाठी आयसीआयसी आय लोंबोर्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड ,नांदेड ठाणे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यासाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर बीड जिल्ह्यासाठी बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड ची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना साठी वेगवेगळे निकष केंद्र व राज्य सरकारची नियमावली व पिके पेरणी पासून काढणे पर्यंत च्या कालावधीमध्ये अतिवृष्टी, वीजं कोसळणे ,नैसर्गिक आग, गारपीट, वादळ ,चक्रीवादळ, पूर ,दुष्काळ, पावसातील खंड वेगवेगळे रोग पडल्यामुळे शेतकर्‍याचे उत्पन्नात घट झाली तर शेतकरी नियमानुसार पीकम्यास पात्र असतात असे पीकची वर्ग वारी करून खरीप व रब्बी हंगामात शेतकर्‍यांना विमा संरक्षण देणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. देशातील राजकीयदृष्ट्या सहकार्य देऊन सर्वच खाजगी पिक विमा कंपन्या शेतकर्‍यांची आर्थिक लुट करीत आहेत . अनेक प्रकरणे न्यायालय चालू असून शासनाकडे अनेक तक्रारी पिक विमा संदर्भात आहेत परंतु कारवाई केली जात नाही. सर्व विषयाबाबत केंद्र व राज्य सरकारचे कृषी पीक विमा कंपन्या संदर्भातले खाजगी धोरण जबाबदार आहे, कारण पिक विमा कंपन्यांना 20 ते 35 टक्के कमिशन मिळते . केंद्र सरकारचा अर्धा हिस्सा व राज्य सरकारचा अर्धा हिसा एकत्र करून नियमानुसार  पीक विमा संदर्भात निकष आहेत, त्यामध्ये विमा  शेतकर्‍यांना पिकाच्या टक्केवारी नुकसान भरपाई देण्यात येते. याच गोष्टीचा गैरफायदा पिक विमा कंपनीने धेऊन करोडो रुपये शेतकर्‍याच्या नावाखाली कमावले आहेत. परंतु राज्य सरकार व केंद्र सरकार यास दखल घेत नाही . आमदार खासदार मंत्री अधिकारी यांचे संबंध खाजगी पिक विमा कंपनी कडून टक्केवारीचा हिस्सा धेतात असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला. खाजगी कंपनीचे काम काढून भारत सरकारची भारतीय कृषी विमा कंपनी मार्फत शेतकर्‍यांच्या पीक विम्याचे काम करण्यात यावे व ज्या कंपनीने शेतकर्‍यांना फसवले आहे. त्या कंपनीची नियमानुसार चौकशी करून काळया यादीत टाकण्याची कारवाई  करण्यात यावी अशी मागणी काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केली. महाराष्ट्राच्या ईडी शासनाकडून केंद्र सरकारकडे दि.31/03/2023 ला 2020पासून पिक विमा संदर्भात पत्रव्यवहार केलेला असून तरीही केंद्र सरकार त्यावर कारवाई आजतागायत केली नाही यासाठी शेतकरी बांधवांनी शेतकरी विरोधी केंद्र व महाराष्ट्रातील ईडी सरकारच्या संदर्भात सावध राहण्याचा इशारा काँग्रेस नेते वसंत मुंडे यांनी केला.