घटनासमितीचा विश्वास विवेकाने सार्थ करा!

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षपद गेली दहा महिने रिक्त आहे, ही बाब गंभीर मानली पाहिजे. परंतु, कोविड काळात काही बाबीत शिथिलता आल्याचे लोकं जाणून असल्याने त्या गोष्टी राज्यकर्ते आणि विरोधी पक्ष यांनी सामंजस्याने सोडवाव्यात, अशी जनभावना आहे. सत्ताधारी महाविकास आघाडीने राज्यपालांना अध्यक्षपदाच्या निवडणूक कार्यक्रम मुख्यमंत्री यांच्या शिफारशीनुसार सुपूर्द केला. नेहमीपेक्षा म्हणजे आवाजी पध्दतीने मतदान करण्याचा नियम बनवून राज्यपालांना सुपूर्द केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमासंदर्भात आपण कायदेशीर सल्ला घेणार असल्याचे त्यांनी आश्वासन दिले. मात्र, आज त्यांनी राज्यसरकारने अध्यक्ष निवडीबाबत केलेला नियम बदल घटनाबाह्य असल्याचे सांगितले. यापूर्वी भाजपची हीच प्रतिक्रिया राहीली. देवेंद्र फडणवीस यांनी असा बदल घटनाबाह्य असल्याचे सांगून भाजप याचा विरोध करेल, अशी भूमिकाच जाहीर केली होती. मुळातच, राज्यपाल यांनी घटनाबाह्य हा शब्द वापरावा, हेच हास्यास्पद आहे. कारण गेले वर्षभर राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या सरकारने सोपविलेल्या यादीवर अद्यापही राज्यपालांनी निर्णय घेतलेला नाही. आमदार नियुक्तीला राज्यपालांकडून होणारी दिरंगाई ही घटनाबाह्य असल्याचे यापूर्वीच अनेक घटना तज्ज्ञांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्यामुळे, राज्यपाल यांनी घटनाबाह्य हा शब्द वापरण्याचा आपला विवेक गमावला आहे. घटना निर्मितीच्या काळात ज्या गोष्टींवर घटना समितीत चर्चा झाली, त्यात राज्यपालांचे सर्व अधिकार शब्दबद्ध करून बंदिस्त किंवा नियंत्रित करावेत, असेच घटना समितीचे बहुमतातील मत होते. परंतु, संविधान शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संवैधानिक पदावर असणाऱ्या राज्यपालांचे अधिकार मर्यादित करणे किंवा त्यास थेट नियम बनवून बंदिस्त करणे योग्य नसल्याचे म्हटले होते. त्याऐवजी राज्यपाल यांच्या विवेकावर आपण सर्वबाबी सोडाव्यात, अशी भूमिका मांडली आणि ती स्विकारली गेली. घटनाकारांनी व्यक्ती जेव्हा संवैधानिक पदावर येईल तेव्हा त्यांचा विवेक जागृत होईल किंवा राहील हा विश्वास प्रकट केला होता. परंतु, राज्याचे वर्तमान राज्यपाल घटनासमितीच्या त्या महान विचार आणि भूमिकेचा तर अपमान करताच आहेत, मात्र संविधानाचीही पायमल्ली करित आहेत, हे आता जाहीरपणे म्हणणे क्रमप्राप्त झाले आहे. कारण लोकशाहीचा मुख्य आधारस्तंभ म्हणजे संविधान तत्वांचे पालन होय. या पालनात राज्यपाल वृत्ती संकुचित झाल्याचे स्पष्ट होते आहे. राज्याचे संवैधानिक पदावर पाच वर्षे राहिलेले माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील महाविकास आघाडीने केलेल्या नियमाला घटनाबाह्य म्हटले आहे. मात्र, फडणवीस हे दुतोंडी भाषा करताहेत. आधी त्यांनी बारा आमदारांच्या रखडलेल्या नियुक्तीविषयी राज्यपालांच्या भूमिकेवर बोलावे नंतरच अध्यक्ष निवडीच्या नियमावर. तसे पाहता संसदेत कोणत्याही विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर विरोधी पक्ष त्यावर गुप्त मतदान घेण्याची मागणी करतो. मात्र, केंद्र सरकार आपल्या बहुमताच्या आधारावर न जुमानता आवाजी पध्दतीने मतदान घेते. संसद किंवा विधी मंडळात उपलब्ध होत असताना आवाजी पध्दतीने होणाऱ्या मतदानाला विरोध करण्याचे तेवढे सबळ कारण उरले नाही. परंतु, विरोधासाठी विरोध अशी वृत्ती विरोधी पक्ष जोपासत आहे की काय, असा संशय आता विश्वासात रूपांतरित होवू लागला आहे. आम्ही सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्ष अशी कोणाचीही बाजू घेत नसून संविधानाला अभिप्रेत असणारी लोकशाही कायम व्हावी, हा आमचा प्रामाणिक उद्देश असून, त्यासाठी आम्ही रोखठोक भूमिका घेण्यास मागे हटत नाही. कारण लोकशाहीच्या म्हणजे संविधानाच्या अस्तित्वावरच येथील बहुजन म्हणजे ओबीसी, बारा बलुतेदार, एससी-एसटी, एनटी, धार्मिक अल्पसंख्याक यांचे अस्तित्व टिकून राहील. आमच्या दृष्टीने अस्तित्वाच्या या लढ्यावर आम्ही आक्रमक भूमिका घेत राहू!