अर्थसंकल्पात निधी आणि योजनांचा पाऊस

मुंबई/प्रतिनिधी ः शिंदे आणि फडणवीस सरकारचा पहिलाच अर्थसंकल्प गुरुवारी अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या पटलावर मांडला. या अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि महिलांसाठी विशेष योजना आणत त्यांना झुकते माप देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचा हा पूर्णकालीन अर्थसंकल्प असल्यामुळे निधी आणि योजनांचा पाऊस पडल्याचे या अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे.
अर्थमंत्री फडणवीसांनी अर्थसंकल्प वाचनांची सुरुवातच, आज तुकाराम बीज. जगदगुरु तुकाराम महाराजांच्या ‘पिकवावे धन । ज्याची आस करी जन ्॥’ या तत्वास अनुसरुन अर्थसंकल्प, असे म्हणत वाचनाला सुरुवात केली. अर्थसंकल्पात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवराज्याभिषेकाचे हे 350 वे वर्ष असल्यामुळे या महोत्सवासाठी 350 कोटी रुपये, तसेच आंबेगाव (पुणे) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यानासाठी 50 कोटी, मुंबई, अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथे शिवचरित्रावरील उद्यानासाठी 250 कोटी रुपये, आणि  शिवनेरी किल्ल्यावर शिवछत्रपतींच्या जीवनचरित्रावर संग्रहालय. शिवकालिन किल्ल्यांचे संवर्धनासाठी 300 कोटी रुपये रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या अर्थसंकल्पात शिंदे-फडणवीस सरकार देखील केंद्राप्रमाणे राज्यातील शेतकर्‍यांना महासन्मान निधी देणार असून, केंद्र सरकारचे 6 हजार आणि राज्याचे 6 हजार रुपये याप्रमाणे शेतकर्‍यांना वार्षिक 12 हजार रुपये मिळतील, अशी घोषणाचा फडणवीस यांनी केली. यावेळी बोलतांना फडणवीस म्हणाले, हवामानात बदल झाल्यामुळे अनेक समस्यांनी अन्नदाता शेतकर्‍याला ग्रासले आहे. अशा स्थितीत सरकार पूर्णपणे शेतकर्‍यांच्या पाठिशी आहे. कांदा उत्पादकांना आवश्यक ती मदत केली जाईल.

शेतकर्‍यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतून पीएम किसान सन्मान निधी योजना राबवली जात आहे. त्याला जोडूनच आता राज्य सरकारही शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबवेल. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत शेतकर्‍यांना हेक्टरी वार्षिक 6 हजार रुपये दिले जातात. आता त्यात राज्य सरकारकडूनही आणखी 6 हजार रुपये, अशा पद्धतीने शेतकर्‍यांना वार्षिक एकूण 12 हजार रुपयांचा निधी दिला जाईल.  राज्यातील 1 लाख शेतकर्‍यांना महासन्मान निधीचा फायदा होईल. यासाठी राज्य सरकार दरवर्षी 6200 कोटी खर्च करेल. याशिवाय पीक विमा काढण्यासाठी शेतकर्‍यांना आतापर्यंत विम्याची दोन टक्के रक्कम भरावी लागत होती. मात्र, आता ती रक्कमही शेतकर्‍यांना भरावी लागणार नाही. अर्जासाठी केवळ एक रुपया खर्च करुन शेतकर्‍यांना पीक विमा काढता येईल. त्यांचा विम्याचा पूर्ण हिस्सा सरकार भरेल. यासाठी राज्य सरकारवर 3312 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार येईल. दुष्काळ तसेच अवकाळी पावसामुळे मराठवाडा व विदर्भातील शेतकरी वारंवार मेटाकुटीला येतात. तसेच, येथील गोरगरीब जनताही त्रस्त होते. त्यामुळे या सर्वांना दिलासा देण्यासाठी यापुढे केशरी शिधा पत्रिकाधारकांना धान्याऐवजी रोख रक्कम दिली जाईल, अशी घोषणा देवेंद्र फडणवीसांनी केली. देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, 2017 च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकर्‍यांनाही योजनेचे लाभ देण्यात येतील. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील लाभ या सरकारने दिले. 12.84 लाख पात्र शेतकर्‍यांच्या खात्यात 4683 कोटी रुपये थेट जमा केले.

एसटी बसमध्ये महिलांना 50 टक्के सवलत – या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी घोषणा करताना फडणवीस म्हणाले की, महिलांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये सरसकट 50 टक्के सवलत यापुढे देण्यात येणार आहे. तसेच महिला खरेदीदारांना मुद्रांक खरेदीत एक टक्का सवलत देण्यात येणार आहे.

अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ – बचत गटाच्या माध्यमातून 37 लाख महिलांना उपजिविकेचे साधन उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. राज्यात 81 हजार आशा स्वयंसेविकांना साडेतीन हजार गट प्रवर्तक कार्यरत आहेत. आशा स्वयंसेविकांना सध्या 3500 मानधन आहे. तर गट प्रवर्तकाला 4700 रुपये आहे. या मानधनात प्रत्येकी दीड हजार रुपयांची वाढ करण्यात येत असल्याची घोषणा फडणवीसांनी केली. दरम्यान अंगणवाडी सेविकांचे मानधान 10 हजार रुपये तर जुन्या अंगणवाडी सेविांचे मानधन 7200 रुपये आणि अंगणवाडी मदतनिसांचे मानधन 5500 रुपये करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.

शेतकर्‍यांसाठी एक रुपयांत पीकविमा – मुंबई-शिंदे-फडणवीस सरकारने गुरुवारी आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. विशेष म्हणजे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अर्थ खात्याचा भार असल्याने ते पहिल्यांदा अर्थसंकल्प मांडत आहे. त्यांनी आपला अर्थसंकल्प पंचामृतावर आधारित असल्याचे म्हटले. यावेळी फडणवीस यांनी 2016 च्या पंतप्रधान विमा निधी योजनेतील शेतकर्‍यांच्या हिस्स्याचा विमा हफ्ता राज्य सरकार भरेल असे सांगितले आहे. त्याचबरोबर शेतकर्‍याला फक्त 1 रुपये भरून पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. यासाठी वार्षिक 3 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. आधीच्या योजनेत विमाहप्त्याच्या 2 टक्के रक्कम शेतकर्‍यांकडून घेतली जात होती. आता शेतकर्‍यांवर याचा कोणताच भार असणार नाही. हा हप्ता राज्य सरकार भरणार तर शेतकर्‍यांना केवळ 1 रुपयांत पीकविमा देणार असून यासाठी 3312 कोटी रुपये भार राज्य सरकार उचलणार असल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

माहिती व जनसंपर्क विभागात 500 कोटींचा घोटाळा ः अजित पवार माहिती व जनसंपर्क विभागाने मुख्यमंत्र्यांची मान्यता न घेता ‘मुख्यमंत्री महोदयांना अवगत केले’ असा शेरा नस्तीवर लिहून सुमारे 500 कोटी रुपयांच्या जाहिराती फडणवीस सरकारच्या काळात वेगवेगळ्या विभागांनी दिल्या आहेत, असा गंभीर आरोप राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला आहे. ही गंभीर अनियमितता आणि गैरव्यवहार असे म्हणत या प्रकरणात दोषी आरोपींना पाठीशी न घालता तातडीने निलंबित करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

पुण्यातील भिडे वाडयाचे होणार संवर्धन – गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पुण्यातील भिडे वाड्याच्या संवर्धनासाठी आणि विकासासाठी 50 कोटी रुपये देण्याची घोषणा राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. त्यामुळे आता येत्या काही दिवसांतच भिडे वाड्याच्या संवर्धनाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा ज्योतीराव फुले यांनी पुण्यातील भिडे वाड्यात मुलींसाठी देशातील पहिली शाळा सुरू केली होती. भिडे वाड्याच्या संवर्धनासाठी आणि विकासासाठी अनेकदा राजकीय नेते आणि सामाजिक संघटनांनी आंदोलने केली होती. ज्या भिडे वाड्यात फुले दाम्पत्याने मुलींसाठी देशातील पहिली शाळा सुरू केली होती. परंतु स्वातंत्र्यानंतर भिडे वाड्याच्या संवर्धनासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून सातत्यानं दुर्लक्ष करण्यात आले होते.

’लेक लाडकी’ योजनेची घोषणा
 मुलींना 18 व्या वर्षी मिळणार 75 हजार – अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करतांना शेतकरी आणि महिलांना झुकते माप देत गुरुवारी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणा केली. यामध्ये ’लेक लाडकी’ ही योजना अत्यंत लक्षवेधी ठरली. राज्य शासनाच्या या नव्या योजनेचा लाभ पिवळ्या आणि केशरी कार्डधारक कुटुंबातील मुलींना मिळणार आहे. त्यानुसार मुलीच्या जन्मानंतर तिच्या नावावर 5000 रुपये जमा केले जातील. त्यानंतर चौथीत असताना 4000, सहावीत असताना 6000 आणि मुलगी अकरावीत गेल्यानंतर तिच्या खात्यात 8000 रुपये जमा केले जातील. लाभार्थी मुलीचे वय 18 झाल्यानंतर तिला 75 हजार रुपये रोख मिळतील, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या या घोषणेचे सभागृहातील सदस्यांनी बाकं वाजवून स्वागत केले.

 ‘पंचामृत’ ध्येयावर आधारित अर्थसंकल्प
1) शाश्‍वत शेती-समृद्ध शेतकरी
2) महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास
3) भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास
4) रोजगारनिर्मिती : सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा
5) पर्यावरणपूरक विकास

अर्थसंकल्पाची महत्वपूर्ण वैशिष्टये.
– शिवजन्म महोत्सवासाठी साडेतीनशे कोटी रुपयांची घोषणा
– महिलांना मासिक 25 हजारापर्यंतचे उत्पन्न व्यवसाय करमुक्त
– दिव्यांगांची व्यवसायकरातून सुटका.
– इंदूमिल स्मारकासाठी आणखी 741 कोटी रुपये देणार
– छत्रपती संभाजी महाराज तुळापूर आणि वढू बुद्रूक स्मारकांसाठी निधी
– भिडेवाडा येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय स्मारक: 50 कोटी रुपये
– लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे वाटेगाव (सांगली) स्मारक : 25 कोटी रुपये
– हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्मारक : 351 कोटी रुपये
– स्व. रा. सू. गवई स्मारक, अमरावती : 25 कोटी रुपये
– विचारवंत कै. नरहर कुरुंदकर स्मारक, नांदेडसाठी निधी
– स्व. शिवाजीराव देशमुख स्मारक, कोकरुड (सांगली) : 20 कोटी रुपये
– श्री संत सेवालाल महाराज स्मारक पोहरादेवी, उमरी तीर्थक्षेत्र विकास : 500 कोटी रुपये
– महाराष्ट्रातील पाचही ज्योर्तिंलिंगांसह प्राचीन मंदिरांच्या संवर्धनासाठी : 300 कोटी रुपये
– श्री क्षेत्र ज्योतिबा परिसर संवर्धन प्राधीकरण : 50 कोटी रुपये
– श्री संत गाडगेबाबा समाधीस्थळ, ऋणमोचन विकासासाठी : 25 कोटी रुपये
– गहिनीनाथ गडाच्या संवर्धन-विकासासाठी : 25 कोटी रुपये
– राज्याचे नेट झिरो उत्सर्जन साध्यतेसाठी उपाययोजना करणार
– 20,000 ग्रामपंचायतीत सौर उर्जा प्रकल्प
– भुसावळ येथे 500 किलोवॅटचा हरित हायड्रोजन प्रकल्प
– शैवाळ शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अभ्यासगट
– हरित हायड्रोजन, हरित अमोनिया, सौरसाठी 75,000 कोटींची गुंतवणूक
– 15 वर्ष जुनी शासकीय वाहने निष्कासित करणार
– एसटी महामंडळात 5150 इलेक्ट्रीक बसेस
– पर्यावरण सेवा योजनेचा 7500 शाळांमध्ये विस्तार
– स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त 75 तलाव संवर्धनाचा कार्यक्रम

यंदा सर्वांसाठी घरांतर्गत  10 लाख घरांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रधामंत्री आवास योजनेंतर्गत चार लाख घरे. ज्यामध्ये अडीच लाख घरे ही अनुसूचित जाती-जमातीसाठी तर दीड लाख घरे इतर प्रवर्गासाठी आहेत. रमाई आवास योजनेतंर्गत दीड लाख घरांची तरतुद करण्यात आली आहे. यामध्ये किमान 25 हजार घरं ही मातंग समाजासाठी राखीव आहेत. शबरी, पारधी, आदिम आवास योजनेतंर्गत एक लाख घरांची तरतुद करण्यात आली आहे.